काठमाडौँ : अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुमै गैरकानुनी आप्रवासीहरू भटाभट निष्कासित भइरहेका छन्। अमेरिकाबाट निष्कासित हुनेहरूमा नेपाली, भारतीय र भुटानी नागरिक पनि परेका छन्।

अमेरिकाले पहिलो पटक आश्रय दिन नेपालबाट लगेका १० जना भुटानी नागरिकलाई निष्कासित गरेको छ। सन् १९९० को दशकबाट भुटानले निष्कासित गरेका भुटानी नागरिकहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकामा कानुनी रूपमा पुनर्स्थापित गरिएको थियो।

अमेरिकामा पुनर्स्थापित भएका मध्ये १० जना भने अमेरिकी कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा निष्कासित भए। उनीहरूलाई जबरजस्ती निकालियो र भुटान पठाइयो। २७ मार्च २०२५ मा उनीहरू भुटानको पारो विमानस्थलमा पुगे।

उनीहरूलाई बस्न दिनुको सट्टा भुटानी अधिकारीहरूले भारत निष्कासित गरे। उनीहरूलाई कुनै कानुनी हैसियत वा समर्थन बिना छोडियो। त्यसपछि भारतीय सुरक्षा बलहरूले उनीहरूलाई पानीट्यांकीस्थित नेपाल भारत सीमामा छोडे।

उनीहरूमध्ये तीन जना रोशन तामाङ, आशिष सुवेदी र सन्तोष दर्जीलाई कानुनी कागजात बिना अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको आरोपमा बेलडाँगीको भुटानी शरणार्थी शिविरमा पुगेपछि नेपाली अधिकारीहरूले पक्राउ गरे।

भुटानको जातीय सफाया नीतिहरूको सिकार भएका पूर्वभुटानी शरणार्थीहरूलाई पुनः आघात पारिएको छ। फेरि एक पटक राज्यविहीन बनाइएको छ।

उनीहरूबाट राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट केही कागजात प्राप्त नभएको अध्यागमन कार्यालय झापाले जनाएको छ। अध्यागमन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेका उनीहरूको परिचय खुल्ने कागजात मागिएको तर पाउन नसकिएको अध्यागमन कार्यालय झापाका अध्यागमन अधिकृत तुलसी भट्टराईले बताए।

उनीहरू कहाँबाट आएका हुन भन्ने पनि प्रस्ट नभएको उनले बताए। ‘परिचय खुल्ने केही डकुमेन्ट छैन, मौखिक भने अनुसार अमेरिकाले भुटान फिर्ता पठाए पनि भुटानमा बस्न पाएनौ भन्ने छ,डकुमेन्ट खोज्ने काम भइरहेको छ,’अध्यागमन अधिकृत भट्टराईले पहिचानसँग भने,’विषय संवेदनशील छ,विभागसँग समन्वय भइरहेको छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले पनि उनीहरूलाई राख्ने या फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीले अध्यागमन विभागसँग समन्वय भइरहेको बताए। ‘के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन,’उनले पहिचानसँग भने।

अमेरिकाले निष्कासित गरेका १० जना मध्ये ३ जना पक्राउ परे पनि ७ जनाको अवस्था अज्ञात छ। जसले गर्दा उनीहरूको सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको भुटानी शरणार्थी अगुवाहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यो पनि : अमेरिकाले भूटान डिपोर्ट गरिएका युवाहरू पुनः नेपालका शिविरमा

यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सुरक्षाको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियानले उल्लेख गरेको छ। अभियानले भुटानी र भारतीय अधिकारीहरूका कारण यी व्यक्तिहरूलाई अभूतपूर्व कानुनी अलमलमा पारेको भनेको छ।

राज्य अमेरिका सरकारले आफ्नो देशमा कानुनी कारबाहीको सामना गर्न अनुमति दिएन। शरण, सुरक्षा र कानुनी हैसियतको उनीहरूको मौलिक अधिकार हनन गरिएको छ। उनीहरूलाई हिरासत र दुर्व्यवहारको थप जोखिममा पारिएको विश्वव्यापी अभियानले उल्लेख गरेको छ।

अध्यागमनको नियन्त्रणमा रहेका यी व्यक्तिहरूलाई नेपाल भारत सीमा पानीट्यांकी फिर्ता नपठाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ‘नेपालले काठमाडौँस्थित अमेरिकी र भारतीय दूतावासहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’अभियानले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’भुटानलाई आफ्ना नागरिक स्वीकार र पुनर्वास गर्न आव्हान गर्नुपर्छ।’

भुटान सरकारले उनीहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता स्वीकार गर्न, जिम्मेवारी लिन, उचित कानुनी हैसियत प्रदान गर्न र उनीहरू विरुद्धको भेदभावपूर्ण कार्यहरू बन्द गर्न नेदरल्याण्डको हेगबाट विश्वव्यापी अभियानका संस्थापक संयोजक राम कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।

भारत र नेपाल सरकारहरूले यी व्यक्तिहरूको लागि कानुनी स्पष्टता, अस्थायी मानवीय सुरक्षा प्रदान गर्न र शरणार्थीहरूको लागि युएनएचसीआरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अभियानले भनेको छ।

युएनएचसीआर र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न, यी उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान गर्न र तत्काल मानवीय सहयोग प्रदान गर्न पनि अभियानले भनेको छ।

अभियानले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिन युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, मानवअधिकार वाच र अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सम्पर्क गरिसकेको जनाएको छ।

नेपालका मानवअधिकार र नागरिक समाजका नेताहरूलाई यो मुद्दालाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गर्न, भुटानलाई नेपालमा आफ्ना नागरिकहरूलाई सधैँको लागि फ्याँक्नबाट रोक्न काठमाडौँस्थित अमेरिकी र भारतीय दूतावासहरूसँग समन्वय गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिन अनुरोध गरेको छ।

अभियानले कानुनी रूपमा पुनर्स्थापित भुटानी शरणार्थीहरूको देश निकाला तुरुन्तै रोक्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। यदि उनीहरूले कुनै अपराध गरेका छन् वा अमेरिकी कानुन उल्लङ्घन गरेका छन् भने उनीहरूलाई अमेरिकामा कानुनी कारबाहीको सामना गर्न अनुमति दिनुपर्छ,अभियानका संस्थापक संयोजक कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

दमकमा पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउन समस्या, अध्यागमनको निर्णय कुर्दै प्रशासन