काठमाडौँ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भुटानका जेलमा रहेका राजबन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका ६ वटा मानवअधिकार सम्बन्धी निकायले संयुक्त विशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर तत्काल राजबन्दी रिहा गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

प्रतिवेदनमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विज्ञहरूले भनेका छन्,’हामी राजालाई यी कैदीहरूलाई क्षमा गर्ने र रिहा गर्ने महामहिमको शक्ति प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ।’
 
विशेष प्रतिवेदकहरूले यातनाको प्रयोग, निष्पक्ष मुद्दाको अभाव, मौलिक मानव अधिकारको उल्लङ्घन र अमानवीय जेल अवस्थाको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, यातना विरुद्धको महासन्धि उल्लङ्घन गरेको भुटान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमाझ नाङ्गिएको छ। 

विश्वमा आफूलाई खुसीको देश भनेर चिनाएको भुटानको असली अनुहारले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय चकित परेको छ।  राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूले भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूमाथि गरिएको अत्याचारको निन्दा गरेका छन्। तत्काल रिहाको माग गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायको संयुक्त प्रतिवेदकहरूले भुटानमा व्यवस्थित मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू उजागर गरेका छन्। 

प्रतिवेदकहरूले भुटानको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू, विशेष गरी राजनीतिक बन्दीहरूमाथि गरिएको लामो समयसम्मको उत्पीडनलाई बाहिर ल्याएका छन्। भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको लागि विश्वव्यापी अभियान र मानव अधिकार वाचले गरेको अध्ययनमा पनि मनमानी नजरबन्द, यातना, अनुचित मुद्दाहरू र अमानवीय जेल अवस्थाहरू सहित डरलाग्दो दुर्व्यवहारहरू जारी रहेको उल्लेख गरेका थिए।  

वर्षौँदेखि राजनीतिक बन्दीहरू, विशेष गरी ल्होत्शाम्पा जातीका अल्पसङ्ख्यकलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको वकालत गरेको कारण अन्यायपूर्ण रूपमा जेलमा राखिएको छ। अपमानजनक व्यवहार र लामो समयसम्म पीडा भोग्नु परेपछि, यी कैदीहरूलाई चिकित्सा हेरचाह र आधारभूत कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ। जसले असहमत आवाजहरूलाई दबाउन भुटानको व्यवस्थित प्रयासहरू छर्लङ्ग भएको छ। 

भुटानी अधिकारीहरूले राजनीतिक विरोधीहरूलाई लक्षित गर्न आतङ्कवाद विरोधी कानुन र अस्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा प्रावधानहरूको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदकहरूले दिएका छन्। राजनीतिक बन्दीहरूले प्रायः मुद्दा बिना लामो समयसम्म जेल सजाय, दबाबमा जबरजस्ती स्वीकारोक्ति र आफ्ना परिवारहरूसँग सञ्चारमा गम्भीर प्रतिबन्धहरू भोगेका छन्। 

भुटान अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनद्वारा बाँधिएको छ। प्रतिवेदनले २०१९ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिसहरू सहित अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पालना गर्न भुटान असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले विज्ञप्ति निकालेर यो प्रतिवेदनलाई सफल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयासका लागि मानव अधिकार वाचलाई कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ। 

नेदरल्याण्ड्सको हेगमा रहेका अभियानका संस्थापक संयोजक राम कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा भुटानी अधिकारीहरूसमक्ष सबै राजनीतिक बन्दीहरू तुरुन्तै रिहा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरूको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। 

यी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनहरू अन्त्य गर्न भुटानमा कूटनीतिक दबाब बढाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, मानव अधिकार सङ्गठनहरू र लोकतान्त्रिक सरकारहरू सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अभियानले आह्वान गरेको छ। 
यो प्रतिवेदन भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूले भोगेका अन्यायहरूको शक्तिशाली प्रमाणीकरण भएको अभियानले उल्लेख गरेको छ। ‘उनीहरूको आवाज अब चुप लाग्नु हुँदैन,अभियानले भनेको छ,’हामी पीडितहरू र उनीहरूका परिवारहरूसँग ऐक्यबद्धतामा उभिन्छौँ र प्रत्येक राजनीतिक बन्दीलाई रिहा नभएसम्म वकालत गरिरहनेछौँ।’ 

सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा नगरिएसम्म र उनीहरूको नयाँ जीवन सुरु गर्न मद्दत गर्न उचित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म विश्वव्यापी समर्थन जारी रहने विश्वास अभियानले गरेको छ। 

राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान र ह्युमन राइट्स वाचको अध्ययन अनुसार भुटानका जेलमा ३२ जना राजबन्दी रहेको देखाएको छ। जसको नाम यस प्रकार छ: 

१) रिन्जिन वाङ्दी

२) तेन्जिङ गाबा जाङ्पो

३) किन्ले ग्याल्टसेन

४) किन्ले पेन्जोर

५) रामलाल रावत

६) विष्णु राई

७) मधुलाल बुढाथोकी

८) एमबी भुजेल

९) लोकबहादुर घले

१०) शाहबहादुर गुरुङ

११) कुमार राई

१२) प्रेम राई

१३) गङ्गाराम ढकाल

१४) भक्तबहादुर राई

१५) मोनि कुमार प्रधान

१६) प्रकाश मङ्गर

१७) हर्क बहादुर गुरुङ

१८) डम्बर सिंह पुलामी

१९) योगी प्रसाद सुब्बा

२०) कुमार गौतम

२१) हस्तबहादुर राई

२२) सुक मान मोङ्गर

२३) बिरखबहादुर क्षेत्री

२४) गोविन्द निरौला

२५) नन्दलाल बस्नेत

२६) ओम नाथ अधिकारी

२७) खगेन्द्र खनाल

२८) आइता राज राई

२९) सान मान गुरुङ

३०) चतुर मान तामाङ

३१) चन्द्र राज राई

३२) भीम बहादुर राई