काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले गठन गरेको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

समलिङ्गी विवाहलाई मान्यताका साथ सम्बन्ध विच्छेद, अंश र अपुताली समेतका कानुनी प्रावधान कानुनमा समावेश गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आयोगले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विषयमा नीतिगत सिफारिस गरेको आयोगकी मानवअधिकार अधिकृत मधु सुनमले जानकारी दिइन।

सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको अस्थायी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आफ्नो पहिचान खुलाउन नचाहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई आयोगले समय समयमा परामर्श प्रदान गरेको मानवअधिकार अधिकृत सुनमले बताइन।

आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्था विषयक प्रतिवेदन लेखन कार्य जारी रहेको जनाएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको भनी आयोग समक्ष परेका उजुरीहरूको सम्बन्धमा आयोगका प्रतिनिधिहरूले दुवै पक्षलाई कार्यालयमा झिकाई अब आइन्दा त्यस किसिमको व्यवहार नगर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण तथा व्यवहारमा सुधार ल्याउने सहमति गराएको मानवअधिकार अधिकृत सुनमले जानकारी दिइन।

नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई विनाकारण पटक–पटक दुःख दिने गरेको देखिएको आयोगले बताएको छ। आयोगले तेस्रोलिंगीको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान र स्वीकार गर्न नेपाल सरकार मार्फत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मानवअधिकार अधिकृत सुनमले जानकारी दिइन।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा अनुगमन, अनुसन्धान, अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ। आयोगका अनुसार राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सन्धि जनित समितिहरूमा आयोगको तर्फबाट पेस गरिने प्रतिवेदनहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विषय समावेश गरिएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमाथि भएको दुर्व्यवहार, सामाजिक भेदभाव, अपमानका विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरेर कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी उनले दिइन। हाल अधिकांश यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरू समाजमा खुलेर आफ्नो पहिचान सहित हिँड्ने डुल्ने वातावरण बनेको दाबी आयोगले गरेको छ।

आयोगले देखेको समस्या

आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता नपाउने

यौनिकताका कारण घर परिवार समाजबाट बहिस्कृत र तिरस्कृत

परिवारले इच्छा विपरीत बलजफती विवाह गरिदिने

मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्नबाट वञ्चित

आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित रोजगारीको समस्या÷पेसागत समस्याहरू

खुल्ला रूपमा पहिचान सहित हिँडडुल गर्न समस्या

आयोगमा हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, गैरकानुनी थुना, धम्की, आन्तरिक विस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगारी, शरणार्थी, आवतजावतमा रोक, नजरबन्द, मौलिक हक प्रचलन, भेदभाव जातीय, यौनिक, लैङ्गिक, यौन दुर्व्यवहार, कुटपिट, घरेलु हिंसा, बालश्रम, घरेलु श्रम, बलात्कार, धर्म संस्कृतिमा अवरोध, कानुन तथा संविधान प्रद्धत मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या वा अवरोध मानवअधिकार उल्लङ्घनका उजुरी परेका छन्।