काठमाडौँ : सरकार राजावादीको आन्दोलन उग्र बनेपछि आत्तिएको देखिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता छोडेको दिन वैशाख ११ गते विजयोत्सव मनाउन उर्दी जारी गरेको छ।

राजावादीहरूले वैशाख ११ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी प्रवेश गराउने तयारी गरिरहँदा त्यसको प्रतिवादमा उत्रन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले देशभरका युवाहरूलाई काठमाडौँ आउन उर्दी जारी गरेको हो।

सत्ताको रसास्वादनमा रमाउँदै आएका नेताहरू अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता रहेको ओठे अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई वर्षौँसम्म भ्रममा पार्न सफल भएका छन्। यही असन्तुष्टि अहिले राजावादी आन्दोलनका नाममा सडकमा जनता उत्रिएका छन्।

राजतन्त्र फर्किए जेल नेल खेप्नुपर्ने त्रासमा रहेका सत्तारुढ र सत्तामा जाने भर्‍याङ बनाउँदै गरेकाहरू भने कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर प्रतिवाद गर्न उक्साइरहेका छन्। शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न सडकमै आन्दोलन गरेको दुई हप्ता पुग्न लाग्यो। सरकारले वार्ता गरेर सहमति जुटाउन सकेको छैन।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा समेत सडकमा आएका शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउन कुनै पहलकदमी नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने शनिवार झापामा भएको कार्यक्रममा ४० वर्षका युवाहरूलाई काठमाडौँमा आउन उर्दी नै जारी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १५ गतेको आन्दोलनलाई रक्सी र स्याउ चोरहरूको संज्ञा दिए। समस्या समाधानमा भन्दा आरोपप्रत्यारोपमा रमाएका राजनीतिक दलहरू जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्न चुक्दै आएका छन्। त्यो पनि गणतन्त्र आएको दुई दशकसम्म। तर, प्रधानमन्त्री ओली भने दुईचार जना सडकमा उत्रँदैमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हौसिनु नपर्ने सुनाउँछन्।

आफूलाई खारिएको राजनीतिज्ञ दर्साउन प्रधानमन्त्री ओली अरूलाई राजनीति नजानेका र ढुङ्गा हान्न मात्र जानेकाहरूले देश चलाउन नसक्ने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन सरकारका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्राय सबैले चैत १५ गते काठमाडौँ तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनको निन्दा गर्दै आएका छन्। जनतामा रहेको असन्तुष्टि आन्दोलन हुनुको कारण बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्।

राजावादीको आन्दोलनले आत्तिएका नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मात्र नभएर भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई समेत मुछ्न पुगेका छन्। देशको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजतन्त्रबारे बोलेको अभिव्यक्ति गलत भएको स्वीकार गरे।

उनले त्रुटि भएको भन्दै आफ्नै अभिव्यक्ति सच्याए। केही दिनअघि देउवाले भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पुगेर नेपालमा राजतन्त्र फर्किओस् भन्ने नचाहेको बताएका उल्लेख गरेका थिए।

योगी आदित्यनाथ नेपाली दूतावासमा नगएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि देउवाले शनिवार आफूले गलत सूचनाका आधारमा बोलेको स्वीकार गरे।

नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन हुँदा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको तस्बिर बोकेको विषयले चर्चा पाएको थियो। त्यसपछि नेपाली राजदूतले योगी आदित्यनाथलाई भेट्दा आफ्नो तस्बिर प्रदर्शनमा प्रयोग भएकोबारे जानकारी नभएको र नेपालमा राजतन्त्र फर्कियोस् भन्ने आफ्नो चाहना पनि नरहेको बताएका देउवाले उल्लेख गरेका थिए।

राजावादी आन्दोलनका मुख्य नाइके मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र, धवलशमसेर लगायत आन्दोलनकै दिन पक्राउ परेका थिए।

आफ्नै बोलीको ठेगान नहुने नेताहरूमा देउवा एक्लो भने होइनन्। १० वर्ष हतियार उठाएर युद्ध लडेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ढाँट्ने नेताहरू मध्ये अग्रस्थानमै पर्छन्।

माओवादीले गरेको युद्धमा १७ हजार नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाए। घाइते, बेपत्ता परिवार शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्षसम्म न्यायको प्रतीक्षामा छन्। तर, प्रचण्ड इतिहासलाई पछाडितिर धकेल्न चाहनेहरूले १७ हजारको हत्यारा आफूलाई भनिरहँदा पार्टी निकट नेता/कार्यकर्ताहरूले प्रतिवाद नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

उनले १७ हजार मानिसहरू युद्धको नियमानुसार मारिएको बताए। आफ्नै देशका जनता भिडाएर हत्या हिंसा मच्चाउने कामको प्रतिवाद नगरेकोमा प्रचण्डको असन्तुष्टि थियो।

अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेताहरू उस्तै हुन् भन्ने भाष्य बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्र भनेकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ। यसको फाइदा निरङ्कुश र तानासाहीलाई भइरहेको प्रचण्डको विश्लेषण छ।

प्रचण्डले युद्धको प्रतिवाद नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा सत्तारुढ काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माओवादी युद्धकै कारण देशको विकास पछाडि परेको बताए।

नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति र व्यवहार सच्याइरहेका बेला महामन्त्री थापाले संविधानले ल्याएको व्यवस्था नै सच्याउनु पर्ने बेला भएको सुनाए। उनले सङ्घीयता अहिले टाउकोले टेकेर हिँडिरहेको भन्दै अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई राज्यले थेग्न नसक्ने उल्लेख गरे।

देशमा सरकार भन्दा राजनीतिक दलहरू हाबी भएका छन्। राजनीतिक दलबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेकाहरू पदमा रहँदा समेत पार्टीको बखान गर्दै आएका छन्। कुनै एउटा दल, दल निकट कार्यकर्ता, आफन्त, आसेपासेमा लिप्त मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले दिएको अभिव्यक्ति सरकारको हुँदैन। ‘मेरो दलले गरेको? मैले गरेको’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएर ‘देशको होइन, दल र नेताको पछि लाग्ने’ कार्यकर्ता बटुली रहेका छन्।

काँग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलले काँग्रेसबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूको अर्थनीति नरहेको आरोप लगाए। आजको नेपालको अर्थतन्त्रको उदारीकरण काँग्रेसले गरेको सुनाए। बहुदलीय व्यवस्थापछि काँग्रेसले सुरु गरेको उदारीकरणको नीतिले सार्वजनिक संस्थान एवं सरकारी कम्पनीहरू टाट पल्टिएका छन्।

नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलन सुरु गरेको विराटनगर जुट मिल्सको मात्रै होइन, उखु पेल्ने मिलहरू बन्द भएका छन्। बन्द भएका मिलको जग्गामा उखु लगाउन थालिएको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले काँग्रेसबाहेक नेपालमा अरू राजनीतिक दलहरू पनि काँग्रेसको अर्थनीतिमै हिँडिरहेको सुनाए।

मन्त्री पौडेलले चालु खर्च घटाउन र मितव्ययिता अपनाउन जरुरी रहेको सुनाए। २७५ को संसद्को सङ्ख्या घटाएर २०१ मा झार्नुपर्ने, प्रदेशको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने बरु वडाको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

सङ्घीयता देशका लागि सेतो हात्ती भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलन नै गरिरहेको छ। उसले सङ्घीयता खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ। दलहरूले भटाभट काम गरेर जनताको असन्तुष्टि कम गर्न तिर नलागे व्यवस्थामै उथलपुथल आउने टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्।