काठमाडौं : भुटानले देश निकाला गरेपछि सन् १९९३ मा नेपाल आइपुगे नारायण कुमार सुवेदी। खुदुनावारी शिविरको क्याम्प सचिव भए सुवेदी। तेस्रोदेश पुनर्वासको कार्यक्रम चल्यो। उनले पनि अमेरिका जान फारम भरे। खोइ के मिलेन? उनी रिजेक्ट भए। श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी अमेरिका गए।

उनले पक्षपात नगर्न भनेका थिए अमेरिका लैजाने टोलीलाई। त्यही बोलीले खाँटी भुटानी शरणार्थी उनी अमेरिकी अधिकारीको निलम्बनमा परे। शिविरको छाप्रो कुरेर बसेका उनलाई यो वर्ष नानीहरूले अमेरिका लैजाने भनेका थिए। ‘अब त त्यो पनि आशा मर्‍यो। अब त गइँदैन पनि होला,’उनले भने,’लाने होइन, ल्याउने मात्र कार्यक्रम छ।’

अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा भुटान डिपोर्ट गरेका मध्ये एक जना नारायणका छोरा हुन्। आशिष सुवेदी नेपालको शरणमा आउँदा दुई-तीन वर्षको मात्रै थिए। शिविरमा हुर्के, बढे, पढे। अमेरिका पुगे। तर, उनी अमेरिकाबाट निकालिए।

भुटान पुर्‍याएर अमेरिकी टोली फर्कियो। आशिष सहितका १० जनालाई जहाजबाट ओरालेर सिधै सरकारी गाडीमा पारोको होटेलमा लगियो। उनीहरूसँग भुटानी अधिकारीहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रश्न सोधे।

भुटानमा घर कुन ठाउँमा छ? बाबाआमा कहाँ छन्? तिमीहरू भुटानमा जन्मेकै होइन। जस्ता प्रश्न आशिषलाई सोधे। ‘डर लागिरहेको थियो,भुटानमा पुगेपछि जेल हाल्छ भन्ने उतै (अमेरिका) मै लाग्या थियो। हामीलाई बसबाट ओराले पछि जेल नै ल्याए भन्ने लागेको थियो,’आशिषले भने,’धन्न होटेल रहेछ, बाचियो नि भने जस्तो भएको थियो।’

भुटानले खेद्यो, नेपालको शरणमा आए। नेपालबाट अमेरिकाले उठाएर लग्यो। तर, त्यही अमेरिकाले अहिले निकाल्यो। एउटा मान्छे दुई-दुई पटक शरणार्थी बन्नु पर्ने अवस्थामा पुगे। भुटानी अधिकारीहरूले भोलिपल्ट सरकारी गाडीमा राखेर भुटानको सीमा कटाएर फालिदिए।

सुरुमा १० हजार रुपैयाँ दिएका भुटानी अधिकारीले गाडीबाट ओरालेपछि थप २० हजार दिए। आशिषलाई बाबाको घर शिविरको सुरुमै थियो। उनी साथीहरूसँग सिधै बाबा बस्ने छाप्रोमा पुगे। तर, छाप्रोमा पुगेका आशिष सहितका साथीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

परिचयपत्र केही पाइएन उनीहरूको साथबाट। थुनामा राखेर अध्ययन गर्‍यो अध्यागमन कार्यालयले। विभागमा प्रतिवेदन पनि बुझायो। विभागले छलफल गर्‍यो, निर्णय गरेन।

नारायण छोराको रिहाइका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। ११ वैशाखमा सुनुवाइ भयो। २४ घण्टाभित्र ठाउँ तोकेर स्थानान्तरण गर्न आदेश पनि आयो। ‘अमेरिकाले फिर्ता गर्‍यो। भुटानले निकाल्यो। नेपालले शरण त दिनु पर्‍यो,’नारायणले भने,’शरण दिए पछि शरणार्थी परिचयपत्र दिनुपर्‍यो।’

एक जना मान्छे दुई चोटि शरणार्थी बनेको भोगे नारायणले। त्यो पनि आफ्नै परिवारमा। बाबा खोज्दै आउने छोराको मायाले नारायणलाई यो ३३ वर्षको नेपाल बसाइमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत ल्याइपुरायो।

नक्कली शरणार्थी काण्डपछि सक्कली भुटानी पुगे सर्वोच्च, दियो अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल अदालतको वैशाख ४ गते दिएको आदेश अनुसार ११ वैशाखमा अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीलाई इजलासमा उपस्थित गराइएको थियो।

सर्वोच्चले ‘रिट निवेदकहरू यसअघि शरणार्थीको रूपमा नेपालमा रहेको भए पनि विगत १० वर्ष अगाडि नै तेस्रोदेश पुनर्वास भई गइसकेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा यी निवेदकहरू पुनर्वासको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अघि नेपालमा बसोबास गरेका भुटानी शरणार्थी रहेको भन्ने विषयमा विवाद देखिएन’भन्यो।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्थानान्तरण गर्न र अध्ययन गरेर ६० दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको थियो।

भुटान फर्कन पाउने आशामा शिविरको छाप्रो कुरेर बसेका शरणार्थीहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। भुटानको जेलबाट रिहा भएका देखि अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका सम्मको बास बस्ने ठाउँ नेपालको शरणार्थी शिविर बनिरहेको छ।

दीर्घकालीन समस्या समाधान मध्येको स्वदेश फर्कन पाउनु पर्छ भन्ने रोजेकाहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। तेस्रोदेश पुनर्वास कार्यक्रम पछि शरणार्थी समस्यालाई समस्याकै रूपमा लिएको देखिँदैन।

नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भुटानका समकक्षीसँगको भेटमा शरणार्थी समस्याबारे चुइँक्क शब्द समेत निकालेका छैनन्। सङ्ख्या थपिँदै गए पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइएको गुनासो शिविरका शरणार्थीहरूको छ।

तेस्रोदेश रोज्नेहरूको व्यवस्थापन भएको देखिए पनि स्वदेश फर्कन शिविर कुरेर बसेका एक जना पनि भुटान जान पाएका छैनन्। गएकालाई पनि भुटानले जबरजस्ती निकालिरहेको छ।

शरण दिन उठाएर लगेको अमेरिकाले निकालेपछि पुनः नेपालको शिविरमा आइपुगेका उनीहरू परिचयविहीन र राज्यविहीनताको अवस्थामा छन्। सर्वोच्चको आदेश अनुसार ६० दिन भित्र सरकारले बुझाउने प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छन् शिविरका शरणार्थीहरू।

भुटानी शरणार्थीलाई हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी, २४ घण्टाभित्र स्थान तोकी स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चको आदेश