काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपालमा पक्राउ परेका ४ जना भुटानी शरणार्थीलाई हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ। हिरासतबाट भुटानी शरणार्थी बसोबास गर्दै आएको बेलडाँगी शिविर वा उपयुक्त स्थान तोकी स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र स्थान तोकी स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भनेको छ। ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी बन्दीगृहमा राख्नु पर्ने भन्ने अर्थ गर्नु दुराशयपूर्ण हुने भनी विवेचना भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नियम ४४ (१) को प्रयोजनार्थ इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकडभिट्टा, झापामा स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको कार्य उक्त कानुनी व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुकूल हुनसक्ने देखिएन,’सर्वोच्चको आदेश छ।

वैशाख ४ गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल अदालतको आदेश अनुसार बिहीबार अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीलाई इजलासमा उपस्थित गराइएको थियो। अशोक गुरुङ समेतको हकमा नारायण कुमार सुवेदीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले ‘रिट निवेदकहरू यसअघि शरणार्थीको रूपमा नेपालमा रहेको भए तापनि विगत १० वर्ष अगाडि नै तेस्रो देश पुनर्वास भई गइसकेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा यी निवेदकहरू पुनर्वासको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अघि नेपालमा बसोबास गरेका भुटानी शरणार्थी रहेको भन्ने विषयमा विवाद देखिएन’भनेको छ।

सर्वोच्चले आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ४४ (१) को प्रयोजनका लागि निवेदकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अगाडि झापा जिल्ला बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थानहद तोकी हाल राखेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाबाट स्थानहद तोकिएको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि २०८२ वैशाख ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ। अदालतले उनीहरूलाई आवश्यक कानुन अनुसार अध्ययन गरेर ६० दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

अदालतले उनीहरू नेपालको शरणार्थी शिविरबाट अमेरिका पुनर्वास भएका भुटानी भएकोमा कुनै विवाद नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। ‘शरणार्थीको रूपमा नेपाल रहेको भए पनि विगत १० वर्ष अगाडि तेस्रो देश पुनर्वास गइसकेको देखिँदा यी निवेदकहरू पुनर्वासको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अघि नेपालमा बसोबास गरेका भुटानी शरणार्थी रहेको भन्ने विषयमा विवाद देखिएन’आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आंशिक आदेशमा ‘अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टा झापाले इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा झापालाई अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ४४ को (१) बमोजिम स्थानहद तोकिएकोमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्था हेर्दा यो नियम अनुसार प्रस्थान गराउनु वा निष्कासन गर्नुपर्ने, विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरुञ्जेलसम्मका लागि विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नु पर्ने र त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैँले बेहोर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ’लेखिएको छ।

‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी बन्दी गृहमा राख्नु पर्ने भन्ने अर्थ दुराशयपूर्ण हुने विवेचना भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नियम ४४ (१) को प्रयोजनार्थ इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको कार्य उक्त कानुनको भावना र मर्म अनुकूल हुन सक्ने देखिएन,’अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

नक्कली शरणार्थी काण्डपछि सक्कली भुटानी पुगे सर्वोच्च, दियो अन्तरिम आदेश