काठमाडौँ : नेपालको सर्वोच्च अदालत भुटानी शरणार्थी समस्यामा बोल्ने भएको छ। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको सुनुवाइ गरेको अदालतले सक्कली भुटानी शरणार्थी समस्यामा बोल्ने दिन नै तोकेको छ।

नेपालमा राजतन्त्र ढलेको उत्सव मनाउन उर्दी जारी भएको वैशाख ११ गते राज्यविहीन अवस्थामा पक्राउ परेका शरणार्थीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ सर्वोच्चले।

न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले पक्राउ परेका शरणार्थी अशोक गुरुङ समेतको हकमा नारायण कुमार सुवेदीले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश दिएको हो।

रिटमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा बिर्तामोड, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा बिर्तामोड, इलाका प्रहरी कार्यालय मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ६ काँकडभिट्टा झापा, अध्यागमन कार्यालय मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ६ काँकडभिट्टा झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय बाघखोर दमक झापालाई विपक्षी बनाइएको छ।

भुटानबाट खेदिएका चार जना परिचयपत्र विहीन नागरिकको मुद्दा हो यो। जो चैत १६ गतेदेखि थुनामा छन्। अदालतको आदेश अनुसार वैशाख ११ गते अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीलाई इजलासमा पेस गर्नुपर्नेछ।

अध्यागमन कार्यालय झापाले कुनै कागजात बिना उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेको देखिएको र ऐन, कानुन अनुसार राख्ने कि पठाउने निर्णय गर्न अध्यागमन विभागमा प्रतिवेदन पठाएको छ।

प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको अध्यागमन विभागले गृह मन्त्रालयको परामर्शमा निर्णय हुने बताएको छ। सरकारले निर्णय गरेको छैन।

अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले १० जना भुटानी नागरिकलाई पारोमा जिम्मा लगायो। अमेरिकी यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पछि आफ्ना नागरिक बुझ्न राजी भएको थियो भुटान। बुझ्यो पनि। तर, अमेरिकी अधिकारी फर्के लगत्तै देश निकाला गर्‍यो।

भारतीय बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका हाल भनिएका चार मध्ये तीन जना शरणार्थी शिविरबाट र एक जना बाहिरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थीसँग भेटिएन कागजात, गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गर्दै अध्यागमन

सर्वोच्च अदालतले हाल प्रहरी थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई वैशाख ११ गतेसम्म डिपोर्ट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

झापा काँकडभिट्टा प्रहरीको थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सुवेदीले बुधवार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले ‘अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टासँगको समन्वयमा यसै अदालतमा उनीहरूलाई उपस्थित गराउन र तत्कालका लागि देश निष्कासन नगर्न’ अन्तरिम आदेश दिएको अदालत प्रशासनले जानकारी दियो।

अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोग उनीहरूमाथि छ। सन् १९९० ताका १ लाख भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी झापा र मोरङका ७ वटा शिविरमा बसेका थिए। तिनै शिविरबाट तेस्रोदेश पुनर्वास भएर अमेरिका पुगेका मध्ये कानुन उल्लङ्घन गर्ने भुटानी शरणार्थी हुन् उनीहरु।

अमेरिकासँग आफ्ना नागरिक स्विकारेर बुझेको भुटानले देशमा बस्न भने दिएको छैन। भुटानले भारतीय सीमामा फालेका भुटानीहरू हालसम्म पनि शरण लिन नेपाल आइरहेका छन्।

भुटानमा स्वतन्त्रता राजाको निगाहमा मात्र पाइन्छ। स्वतन्त्रता र अधिकार माग्नेहरू नागरिकलाई जेल हाल्ने वा निकाला गर्ने नीति भुटानको छ। भुटान सरकारको अत्याचारविरुद्ध छिमेकी देश भारत मौन छ। तेस्रोदेश पुनर्वास कार्यक्रम पछि शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नै देश फर्काउन नेपालले पनि कूटनीतिक पहल थालेको छैन।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग भेटवार्ता गर्दा शरणार्थी समस्याको ‘स’ पनि उच्चारण गरेनन्। शिविरमा रहेका सक्कली शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने आपराधिक काममा पूर्वउप्रधानमन्त्री, निलम्बित सचिव गृह सचिव लगायत थुनामा छन्। पूर्वगृहमन्त्री सहित केही धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निलम्बित सचिव टेक नारायण पाण्डेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा थुना मुक्त गर्न अस्वीकार गरिसेको छ। नक्कली प्रकरणका आरोपीहरूको रिटमा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले सम्भवतः पहिलो पटक सक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो,त्यो पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा।

नेपालमा बस्न दिँदा पहिले जस्तै हजारौँको आउन सक्ने शङ्का अध्यागमन कार्यालय झापाले गरेको छ। बस्न नदिँदा कुन देशमा पठाउने कागजात केही नभएकाले अन्योल छ।

सम्बन्धित समाचार :

नेपालको नियन्त्रणमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई राख्ने कि नराख्ने?

बेलडाँगी शिविर स्तब्ध : भूटानी शरणार्थीलाई राज्यविहीनता हुने स्थितिबाट बचाउन अपिल

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका १० जना भुटानी शरणार्थी राज्यविहीन, ७ जनाको अवस्था अज्ञात

अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका भुटानी शरणार्थी दमकबाट पक्राउ, प्रशासनले फिर्ता पठाउने