काठमाडौं —अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटान फर्काइएका भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा बस्न नदिई भारतीय सीमामा फालियो। भुटान सरकारको यो रवैयाले नेपालले कूटनीतिक रूपमा बलियो हस्तक्षेप गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

१५ औँ चरणसम्मका द्विपक्षीय वार्तामा आफ्ना नागरिक स्विकार्न नमान्ने भुटान सरकार अहिले अमेरिकी निर्णयका कारण कठघरामा परेको छ।

नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीको विषयमा वर्षौँदेखि धैर्य अपनाउँदै आएको थियो। तर, हालै अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई नेपाल छिरेका चार भुटानी शरणार्थीको घटनाले नेपाललाई अब स्पष्ट र कडा भाषामा भुटानसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिएको छ।

नेपालको शरणार्थी शिविर हुँदै अमेरिका पुगेका आशिष् सुवेदी, अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी र रोशन तामाङ नामका नागरिकलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले भुटान फिर्ता गरेका थिए। नेपालको शरणार्थी शिविर हुँदै अमेरिका पुगेका आफ्ना नागरिक स्वीकार गरेको भुटानले देशमा बस्न दिएन।

भुटान सरकारले ‘कुन ठाउँको? तिमीहरूका आफन्त को हुन?’ भनेर प्रश्न गर्दै भोलिपल्टै भारततर्फ लखेटिदिएको थियो। भारतीय सीमाबाट नेपाल छिरेपछि उनीहरू पक्राउ परे।

नेपालले भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने हिम्मत गर्ने बेला आएको छ। १५ औँ चरणसम्मका वार्तामा आफ्नो देशका नागरिक स्वीकार नगरेर भागेको भुटानलाई दबाब दिने उपयुक्त मौका नेपालले पाएको छ।

अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भुटानको पारो विमानस्थल पुगेका आफ्ना नागरिकलाई एसेप्ट गरेको भुटान सरकार अब भाग्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालले बल्ल भुटानको कठालो समातेर अब आफ्ना नागरिक नेपालमा पठाउने होइन भनेर स्पष्ट भन्न सक्ने वातावरण अमेरिकाले भुटान डिपोर्ट गरेका भुटानी नागरिक जो हाल नेपालमा छन्, उनीहरूकै कारण नेपालले भुटानको कठालो समात्ने अवस्था आएको हो।

तीन दशकदेखि भुटानी शरणार्थी शिविरको छाप्रोमा अनागरिक भएर बसेका नारायण सुवेदी सर्वोच्च अदालत आए। बन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट दायर गरे। ‘नेपाली नागरिकको परिचय दिएर बस्न देऊ, यहाँ कहाँ गएर बस्ने हो? कि लगेर राखिदे,’सुवेदीले गुहार मागे नेपालको सर्वोच्च न्यायालयमा।

एकै व्यक्ति दुई पटक शरणार्थी

न्यायालयले २०८२ वैशाख ११ गते उनीहरूलाई हिरासतमा नराख्न र ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई आदेश दियो। यसै आधारमा चारै जनालाई स्थानहद तोकेर झापा र मोरङका दुई शिविरमा राखिएको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ।

विभागका अनुसार, राहदानी र भिसा बिना नेपाल प्रवेश गर्नु गैरकानुनी हो। ६० दिन पनि सकिएको छ। विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश हेर्दै आएको अध्यागमन विभागले ६ असारमा आदेश गरिसकेको छ।

विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार, उनीहरूलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराई नेपालबाट डिपोर्ट गर्ने निर्णय भएको छ।

महानिर्देशकले गर्ने आदेश हो यो। कुनै पनि विदेशीले नेपालमा राहदानी र भिसा नलिई बसेको पाइएमा महानिर्देशकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था अध्यागमन ऐनमा छ। उनीहरूले भुटान जानका लागि ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले दिने भए त पहिला पनि दिन्थ्यो भन्ने उनीहरूको गुनासो छ।

भुटानको शासक आफूविरुद्ध बोल्ने विरुद्ध देश निकाला गर्ने कठोर कदम चालिरहेको छ। सन् १९९० यता भुटानले आफ्नो विरुद्धमा बोल्ने नागरिकलाई फर्कन समेत दिएको छैन। जेलबाट रिहा भएकालाई समेत भारतीय सीमामा ल्याएर फ्याँकिरहेको छ।

भारतले नेपालतिर धपाइरहेको छ। भुटानमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको माग गर्दा १० वर्ष जेल सजाय पाएर नेपाल आउने टेकनाथ रिजाल एक्लो छैनन्। १ लाख १३ हजार भुटानी नागरिक नेपालको शरणार्थी शिविरबाट अमेरिकाकै सहयोगमा तेस्रोदेश पुनर्वास भइसकेका छन्।

नेपालको शिविरमा अझै पनि ६ हजार भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी भुटान फर्केर आफ्नै थातथलोमा रमाउने उत्कट चाहना नेपाल सरकारसँग सुनाइरहेका छन्। भुटान भने सजाय भोगेर जेलबाट रिहा भएका नागरिकलाई समेत निकालिरहेको छ। देशमा बस्न दिइरहेको छैन।

३० वर्ष जेल परेका भुटानी शरणार्थी मधुकर मगर नेपालको शिविरमा बसिरहेका छन्। आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरेर खुसीको देशको डोल पिटिरहेको भुटानलाई नेपालको अध्यागमन विभागको निर्णयले दबाब पर्ने आशा शरणार्थीहरूले सुनाएका छन्।

ट्राभल डकुमेन्ट बनेर नआएसम्म साबिककै स्थानहदमा बस्न दिने आदेश विभागले गरेको छ। विभागले दिन तोकेको छैन। दिन तोक्न प्राविधिक कठिनाइ रहेको बताएको छ विभागले।

भुटानी शरणार्थीलाई हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी, २४ घण्टाभित्र स्थान तोकी स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चको आदेश

भुटानको राजदूतावास या कन्सुलर अफिस नेपालमा पनि छैन। त्यसैले समय लाग्न सक्ला भनेर अवधि नतोकेको बताउँछ विभाग। तोकिएको स्थानहद अर्थात् बेलडाँगी र पथरी शिविरमा बसेकाहरूले जति जस्तो छिटो ट्राभल डकुमेन्ट ल्याउनु पर्ने आदेश विभागले गरेको छ।

भुटानी शरणार्थीलाई नेपालबाट डिपोर्ट गर्ने प्रक्रियाका लागि विभागले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाइसकेको बताएको छ। तर समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ। ट्राभल डकुमेन्ट कसले बनाउने? अमेरिकाले? कि भुटानले? यकिन छैन। नेपालमा भुटानको दूतावास छैन, न त कन्सुलर सेवा नै उपलब्ध छ। यही कारण विभागले कागजात बनिसकेको छैन भन्दै कुनै समयसीमा तोकेको छैन।

उनीहरू चार मात्र होइनन्। यस्ता अरू १० जना व्यक्ति नेपालमा लुकीछिपी बसिरहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ। त्यसमाथि, अमेरिकाले अझै १२० जना भुटानी नागरिकलाई डिपोर्ट गर्न लागेको सूचना पाइएको छ। यदि यिनीहरू पनि नेपाल छिरे भने, स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भन्ने आकलन सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्।

अब नेपालको काँधमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण फुकाल्ने स्पष्ट अवसर आएको छ। नेपालले अमेरिकी पक्षसँग सहकार्य गर्दै भुटान सरकारलाई आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी लिन बाध्य पार्न सक्छ।

‘तिमीहरूका नागरिक हामीमाथि किन थोपार्ने? आफ्ना नागरिक फिर्ता लिउ’ भन्ने कूटनीतिक भाष्यको उपयुक्त पात्र बनेका छन् नारायण सुवेदी, अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, आशिष् सुवेदी र रोशन तामाङ।

यदि नेपालले यो क्षणलाई सदुपयोग गरेन भने, निकट भविष्यमा नेपाल विदेशी शरणार्थीको अस्थायी केन्द्र मात्र होइन, कूटनीतिक असफलताको ‘केस स्टडी’ बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। ‘अब नेपाल चुप बस्ने बेला होइन, कूटनीतिक कठोरता देखाउने बेला हो,’परराष्ट्रविद्हरूको सुझाव छ।