काठमाडौं—समलैंगिक विवाह दर्ताको दुई वर्षगाँठका अवसरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूले समुदायले प्रगति मनाइरहेका बेला ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिले ठुलो विवाद निम्त्याएको छ।

‘हाम्रै पहलमा विवाह दर्ता सम्भव भयो’ भन्ने दाबीसहित आएको उक्त विज्ञप्तिमा झुटा क्रेडिट लिन खोजिएको भन्दै समुदायभित्र चर्को असन्तुष्टि पोखिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा ब्लु डायमन्डले विवाह दर्ता प्रक्रियामा आफ्नो सक्रियता भएको दाबी गरे पनि, समुदायका अगुवाहरू र ऐतिहासिक पात्रहरू भने त्यसलाई पूर्णतः भ्रामक बताइरहेका छन्।

“काम गर्ने कालु, मकै खाने कुन्नि के” उखान झल्काउने गरी, माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डे जस्तो पहिलो कानुनी जोडीलाई नै नजरअन्दाज गरिएको भन्दै आक्रोश देखिएको छ।

इतिहास बिर्सेर क्रेडिटको होड?

नेपालमा पहिलोपटक समलिङ्गी तेस्रोलिंगी पहिचानसहित विवाह दर्ता गराएका माया र सुरेन्द्रको जोडी नै आजको विवाह समानताको ऐतिहासिक ढोका खोल्ने पथप्रदर्शक हुन्।

‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्थाको पहल र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तको सङ्घर्षकै कारण संविधान, नागरिकता, र विवाह कानुनमा समुदायले स्थान पाउँदै आएको हो।

माया र सुरेन्द्रले रचे इतिहास, स्थानीय तहमै गरे विवाह दर्ता (भिडियो)

तर ब्लु डायमन्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नो संस्था केन्द्रमा रहेको दाबी गर्दा समुदायका सदस्यहरू चकित परेका छन्।

समुदाय सुधारक दिपेन खत्रीले ब्लु डायमन्डकै फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्: “काम एउटाले गर्ने, जस अर्कैले लिने? यस्तो भ्रम कसरी फैलाउन सकिन्छ?”

समलिङ्गी तेस्रोलिंगी विवाह सहज तरिकाले दर्ता गर्न परिपत्र जारी

उनले उल्लेख गरे अनुसार विवाह समानताको आन्दोलनमा न ब्लु डायमन्डले ठोस कानुनी पहल गरेको थियो, न नै ऐतिहासिक मुद्दामा सघाएको थियो। “२५ वर्षसम्म किन माखो मार्न सकेन?” भन्ने उनीहरूको प्रश्नले संस्थाको भूमिका माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अख्तियारको छानबिन र अफवाहको राजनीति
ब्लु डायमन्ड अहिले आफैँ लैङ्गिक हर्मोन सेवा र लिङ्ग परिवर्तनमा गैरकानुनी गतिविधि सम्बन्धी उजुरीका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परिरहेको छ। यस्तो बेलामा झुटा प्रचार गरेर आफ्नै छायाको प्रचार गर्नु ब्लु डायमन्डको रणनीति हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले विवाह दर्ताका लागि स्थानीय निकायहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खुलेरै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्तालाई साथ दिने बताएको छ। तर यस्तो सरकारी प्रक्रिया र नीतिगत सहकार्यलाई बेवास्ता गर्दै कम्पनी ब्रान्डिङ शैलीमा क्रेडिट लिने खेलले समुदायलाई नै गिज्याउने काम गरेको छ।

नेपालमा विवाह समानताको आन्दोलन कुनै संस्थाको स्वामित्व होइन। यो त्याग, सङ्घर्ष, र निरन्तर दबाबको उपज हो। यस्तो इतिहासलाई तोडमोड गर्दै एक संस्थाले मात्रै ‘हाम्रो पहल’ भनेर समुदायकै विश्वासलाई भ्रमित गरेको भन्दै समुदायको अधिकार प्राप्तिमा काम गर्ने अभियानकर्मीले निन्दा गरेका छन्। अधिकारको लडाइँ क्रेडिटको होड होइन-यो सबैको साझा साख हो।

नयाँ वर्ष २०८२ : सर्वोच्चको निर्णय कुर्नेदेखि ट्रम्पलाई नेपालमा स्वागत गर्नेसम्म

अमेरिकी नागरिकसँग इन्द्रेणी विवाह दर्ता, परिवारमा खुसीयाली