काठमाडौं – सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ को केन्द्रीय कार्य समितिले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अभियानमा आबद्ध जेनजी पुस्ताका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, निहित स्वार्थ, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनका कारण मुलुकमा हालको गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै, तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा उनीहरूसँग कार्य गरेको वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गरिएको छ। त्यसैले उच्च प्रशासकीय नेतृत्वकर्ता सहित मतियारको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र उनीहरूको तत्काल बहिर्गमन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शैक्षिक क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानलगायतका समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति प्रणालीमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको जडको रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसहित सार्वजनिक सेवा व्यवस्थित गर्ने कानुनहरू निर्माण हुन नसकेको गुनासो गर्दै अब ढिलाइ नगरी ती कानुन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यो पनि : “सरकारी कर्मचारीभित्र जेनजी विद्रोह”

अभियानका संयोजक गणेश घिमिरे नेतृत्वको समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा, नयाँ कानुनमा कर्मचारीको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली, अनुमानयोग्य बढुवा, चक्रीय सरुवा, समायोजन संशोधनको अवसर, प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चितता, २५ वर्ष सेवा अवधि वा ५३ वर्ष उमेर पुगेकालाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था लगायतका विषयहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सीमित सङ्ख्यामा रहेका भ्रष्ट कर्मचारीका कारण सिङ्गो सार्वजनिक प्रशासन नै आलोचित हुने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, यस्ता कर्मचारीमाथि छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र नागरिकलाई सरल रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रहरी, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलगायतका राष्ट्रसेवकहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च राख्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको भनिएको छ।

अभियानले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले आन्दोलनका मूल मर्मलाई व्यवहारमा उतारेर भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

तर, प्रशासनिक क्षेत्रमा रूपान्तरण नभए विगतका राजनीतिक परिवर्तनपछिका ‘प्रशासनिक प्रतिगमन’ को गल्ती दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिँदै, मागहरू पूरा नभएसम्म अभियानका कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले सम्पूर्ण रुपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारी, देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुनौलो भविष्य निर्माणका लागि गोलबद्ध हुन हार्दिक आह्वान गरेको छ।