काठमाडौँ – भिजिट भिसामा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउँदा रकम असुली हुने गरेको आरोप पुष्टि भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्नुअघि नै अध्यागमन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई रकम टक्र्याउनुपर्ने अवस्थाको अध्ययन गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन प्रमुख पक्राउ परेको आठ महिनापछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

दैनिक ५० लाख असुली गरेको आरोप लागेका अध्यागमन प्रमुख तथा सहसचिव तिर्थराज भट्टराईसहित सात जना र दुई कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

जेनजी आन्दोलन सुरु भएकै दिन राजीनामा दिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म ‘कनेक्सन’ भएको भनिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा भट्टराईसँगै अधिकृत यज्ञराज अर्याल, ग्रिन लाइन होलिडेजका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का, फेमिली होलिडेजका सञ्चालक दीपक भण्डारी, ग्रिन लाइनका सञ्चालक राम खड्का, सहायक कविता पौडेल तथा जग्गा कारोबारी खेम सुवेदी संलग्न छन्।

यो पनि : भुटानी शरणार्थीदेखि भिजिट भिसा प्रकरण : फेरिए गृहमन्त्री, रोकिएन मानव तस्करी

भट्टराईलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने सूचना चुहिँदा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले उनलाई गृह मन्त्रालयमै सरुवा गराएको आरोप समेत लागेको थियो। गत वर्ष चैत ७ गते सहसचिव भट्टराई पक्राउ परेका थिए। अख्तियारमा बयान दिई तारिखमा बसिरहेका उनी अनुसन्धानको आठ महिनापछि दोषी किटान भएका हुन्।

अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा घुस–रिसवत मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका उप–रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भट्टराई लगायतले २५७ जनालाई विदेश पठाए बापत बदनियत ‘सेटिङ’ गरी घुस असुलेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि लागेका उनीहरूको बयान शुक्रवारदेखि सुरु हुने उनले बताए।

संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणको तारोमा लेखक र लामिछाने

भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। सभापति रवि लामिछानेलाई जेल पठाएको ‘बदला’ दिन रास्वपाले छानबिन समिति गठन हुँदा समेत निरन्तर राजीनामा मागिरह्यो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको जेठ १५ गते बाहेक रास्वपाले संसद् अवरुद्ध मै राखेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्‍यो।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन नै लेखकले राजीनामा दिए भने आन्दोलनको भोलिपल्ट रवि लामिछाने जेलबाट भागे। रिहा भएको हल्ला फैलाएपछि भगौडा कैदीलाई तत्काल कारागार फर्काउन प्रहरीले वारेन्ट जारी गर्‍यो। त्यसपछि लामिछाने लुरुक्क परेर नख्खु कारागार पुगे।

सहकारीको रकम ‘अपचलन’ गरेको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दामा देशका पाँच वटा जिल्ला अदालतले अभियोग अस्वीकार गर्न सकेनन्। अन्ततः उनी रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट अपचलन भएको रकममध्ये आफ्नो हिस्सामा परेको रकम तिरेर रिहा हुने आदेश माग्दै अदालत पुगे। तर साउन २६ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले आफ्नो हिस्साको बिगो दाखिला गरेर रिहा गर्ने माग अस्वीकार गर्‍यो।

जिल्लाको आदेश बदर माग्दै लामिछाने उच्च अदालत बुटवल पुगेका छन्। तर निवेदनको सुनुवाइ कात्तिक १३ गतेदेखि सर्दै आएको छ।लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको पेसी बिहीबार पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्‍यो।

उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेल र सागर विष्टको इजलासमा परेको मुद्दामा जाहेरवालातर्फका कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितिका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी तथा सङ्गठित अपराधको अभियोगमा लामिछाने नख्खु र जोशी भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।