काठमाडौं : यो सामान्य भ्रष्टाचार होइन। यो केवल केही अधिकारीले लिएको घूसको कथा पनि होइन। यो कथा हो—रोजगारीको सपना देखेर बिदेसिन खोज्ने हजारौँ नेपाली युवाको, जो सुनियोजित मानव तस्करीको जालोमा परिरहेका छन्। म्यानपावर, एयरलाइन्स, मन्त्रीको सचिवालय र सत्ताको संरक्षणमा चलिरहेको यो मानवजन्य अपराध यति गहिरो छ कि यसको छाया नफैलिएको ठाउँ छैन।

नेपालबाट हरेक महिना औसतमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जान्छन्। तर, तीमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत मानिसहरूसँग सिधै ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अनुमान गरौँ—यदि यही अनुपातमा अघिल्लो असोजदेखि मात्रै १ अर्ब २० करोडदेखि ४ अर्बसम्मको अवैध कारोबार भयो भने, यो इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो मानव तस्करीसँग जोडिएको भ्रष्टाचार हो।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा उठाएको यो आँकडा अहिलेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले सत्ता सम्हालेयता मात्रैको हो। तर, यो खेलको जरो पुरानो छ। पूर्वगृहमन्त्रीहरू रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण खाँणको कार्यकालमा के कति असुली भयो? त्यसबारे कुनै तथ्य सार्वजनिक गरिएको छैन।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले संसदमा प्रश्न उठाए—“यस्तो ठुलो खेल राजनीतिक संरक्षण विना सम्भव छ त?“ अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक, जसले विगतमा कानुन, मानवअधिकार, शान्ति प्रक्रिया र संसद् व्यवस्थापनको अनुभव बोकेका छन्, उनको प्रत्यक्ष संलग्नता गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ।

यो हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्टिङ अपरेसनमार्फत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लियो। सहसचिव भट्टराई विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। उनलाई विमानस्थलजस्तो ‘मालदार’ ठाउँमा किन पठाइयो? अख्तियारले रङ्गे हात नियन्त्रणमा लिने तयारी गर्दा गर्दै प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले सहसचिव भट्टराईलाई सरुवा गरेको आरोप पनि गृहमन्त्री लेखकमाथि लागेको छ।

अख्तियारले ‘साना माछा’ समातिरहेको छ, तर ठुला माछाहरू भने अझै छायामा छन्। पुनले संसदमा भने—“अनुसन्धान गर्ने निकाय गृहमन्त्रीकै मातहत छन्, त्यसैले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनको बाटो खुला गरिदिनुपर्छ।“

८ महिनाभित्र मात्र ४ अर्बभन्दा बढीको लुट भएको अनुमान गरिएको छ। यस्तो गम्भीर भ्रष्टाचारमा मोबाइल, ल्यापटप लगायतका डिजिटल प्रमाणहरूको फरेन्सिक जाँच आवश्यक छ। सिर्जनात्मक फरेन्सिक अनुसन्धान विना सत्य उजागर नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले उल्लेख गरे।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज दबाइएको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे। खाँण उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटी बुझाएर तारिखमा रिहा भए। रायमाझी हिरासतमा छन्। करोडौँ असुली गरिएका पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्, तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा ढिलो गर्ने र बयान फेर्ने रणनीति चलिरहेको छ।

यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भूमिका पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ। रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकमाथि त आगो ओकलेको छ, तर आफ्नै उपसभामुख इन्दिरा राणामाथि उठेको अमेरिकी भिसा दुरुपयोगको प्रश्नमा चुप लागेको छ।

सहकारी घोटालामा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा रास्वपाको ‘सुशासन’को नारामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बनेको छ।

उही रास्वपाले मन्त्रीको राजीनामा मात्र पर्याप्त नभएको बताएको छ। सङ्गठित मानव तस्करी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको यो गम्भीर अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पनि गरेको छ।

नक्कली शरणार्थीको पीडा, भिजिट भिसामा बिदेसिन लाग्दा लुटिएका युवाहरूको पीडा, र राज्यको संरचनामा फस्टाइरहेको अपराध—यी सबैले सङ्केत गर्छ कि, आजको नेपालमा जनताको सुरक्षाभन्दा ठुलो कुरा राजनीतिमा स्वार्थ जोगाउने खेल बनेको छ।

सम्बन्धित समाचार :

गृहमन्त्री लेखकमाथि दैनिक ५० लाख असुली गरेको आरोपले खैलाबैला

नक्कली भुटानी शरणार्थी : अन्तिममा पुग्छन् पूर्वगृहमन्त्री खाण

मानव तस्करीले गृहमन्त्री लेखकलाई तनाव, अनियमितता प्रमाणित गर्न चुनौती

रास्वपाले रविलाई संसदमा रोकेको झोँक लेखकमाथि पोख्ने