काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भइरहेको मानव तस्करीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म आर्थिक लाभ पुगेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रीसम्मै दैनिक ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने गरेको बयान दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

अख्तियारले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। भट्टराईलाई अध्यागमनमा स्वयं गृहमन्त्री लेखकको सिफारिसमा पठाइएको थियो।

उनले सोधपुछका क्रममा अध्यागमन कार्यालयमार्फत खाडी मुलुक जान चाहनेहरूबाट ५० हजार, युरोप जानेहरूबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको र त्यो रकम मन्त्रालयका उच्चपदस्थ गृहमन्त्री लेखकसम्म पुग्ने गरेको बयान दिएको स्रोतको दाबी छ।

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि भट्टराईलाई हतार–हतार अध्यागमनबाट फिर्ता गरी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। यद्यपि, उनलाई अध्यागमनमै रहँदा अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ।

गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयले यथार्थ पुष्टि नभएसम्म आरोप लगाउनु हतारो हुने बताएको छ। गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जनक भट्टका अनुसार, ‘अनुसन्धानपछि सबै कुरा बाहिर आउनेछ। यदि बयानमा यस्तो भनिएको हो भने त्यसको स्पष्ट पुष्टि हुनुपर्छ।’

उनले भने, ‘कि त बयान दिने व्यक्तिले खुलस्त भनिदिनुपर्‍यो, कि त सोधपुछ गर्ने अधिकारीले प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नु पर्‍यो। अनुमानको भरमा मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु हतारो हुन्छ।’

गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। मन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष आरोप लागिसकेपछि अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म उनी पदमा रहिरहनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्।

पूर्वगृहमन्त्रीहरू अनुसन्धानको घेरामा

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सहकारी घोटालामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परिसकेका छन्। खाँण धरौटीमा छुटेका छन् भने मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। लामिछाने भने हिरासतमा छन्। उनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा लामिछानेको रिट निवेदन र जोशीको रिटमाथि मङ्गलवारदेखि लगातार सुनुवाइ भइरहेको छ।

शुक्रवार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि पीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि जवाफी बहस सुरु हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।