काठमाडौँ – निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवाला पक्षले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अनिवार्य रूपमा बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्थाकै कारण चुनाव लड्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

चुनाव लड्न पैसा नभएको कारण कसैलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न नपाइने माग उठेको छ। प्रचारमा खर्च गर्नै पर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले गरिब उम्मेदवारका लागि सार्वजनिक चुनावी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारहरूले गरेका छन्।

नत्र, “समान अवसर” भन्ने संविधानको भाष्य खोक्रो साबित हुने संविधान सभाका सदस्य एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले चेतावनी दिएका छन्।

निर्वाचन आयोग साँच्चिकै समावेशी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ भने पैसा नभएकालाई ‘अक्षम’ ठान्ने नीति तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग उनले गरेका छन्।

“राजनीतिक सहभागिता अधिकार हो, बजारको वस्तु होइन,” निर्वाचन आयोगलाई खुला पत्र लेख्दै पन्तले बताएका छन्। तेस्रोलिंगी उम्मेदवारहरू पैसा नभएकै कारण लोकतन्त्रबाट बहिष्कृत हुनु नपरोस् भन्ने माग उनले राखेका छन्। “लोकतन्त्र धनीहरूको क्लब होइन, यो सबैको अधिकार हो,” पन्तको जोड छ।

आयोगले उम्मेदवारहरूको अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने नीतिको विरोध भएको हो। गरिब एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारलाई हेपाहा व्यवहार गर्ने नीति अस्वीकार्य रहेको अभियन्ता पन्तले बताएका छन्। बैङ्क खाता खोल्न नसकेकै कारण उम्मेदवारी प्रक्रिया प्रभावहीन हुने वा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै सर्वाधिक चासो व्यक्त गरिएको छ।

फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रुपन्देही–२ बाट देवेन्द्र खत्री, काभ्रेपलान्चोक–१ बाट विनोद लामा, मोरङ–४ बाट नुमा लिम्बु, ओखलढुङ्गाबाट पिंकी राई, काठमाडौँ–१ बाट सुरेन्द्र पाण्डे र काठमाडौँ–१० बाट पूर्णचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बनेका छन्। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र तत्काल बैङ्क खाता खोल्न उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगको यो निर्देशन कानुनी औपचारिकता मात्र नभई सामाजिक अन्यायको स्पष्ट उदाहरण पनि भएको पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार समावेशी समाजवादी पार्टीका तेस्रोलिंगी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छन्। उनीहरूसँग न चुनावी खर्च गर्ने पैसा छ, न प्रचारका लागि साधन, र उनीहरू चुनाव प्रचारमा पैसा खर्च गर्न पनि चाहँदैनन्।

जब उम्मेदवारसँग खर्च गर्ने पैसा नै छैन भने बैङ्क खाता खोल्न किन बाध्य बनाइन्छ? गरिब, बहिष्कृत समुदायबाट आएका उम्मेदवारहरूलाई पैसा कहाँबाट ल्याउन भनिएको हो? के निर्वाचन आयोगले स्रोत देखाइदिन्छ? कि उनीहरूलाई ऋण, साहुकार वा अवैध स्रोततर्फ धकेल्ने हो? पन्तले यस्ता प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्।

निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको प्रवेशद्वार हो। तर, जब यही प्रणालीले गरिबीलाई ‘अयोग्यीकरण’ गर्छ र आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारहरूलाई अपमानित बनाउँछ, तब त्यो लोकतन्त्र नभई विशेषाधिकार सम्पन्नहरूको मात्र खेल मैदान बन्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

तेस्रोलिंगी तथा समलिङ्गी उम्मेदवारहरू पहिले नै रोजगारी, शिक्षा र आवासजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा “खाता खोल” भन्ने निर्देशन केवल प्रशासनिक आदेश मात्र नभई संरचनात्मक बहिष्करणको औपचारिक छाप भएको पन्तले बताएका छन्।