काठमाडौँ – बिहीबार समलिङ्गी विवाह दर्ता सम्बन्धी मुद्दाको पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान, नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको पूर्ण इजलासमा तोकिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार पहिलो पटक पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा सुनुवाइमा प्रवेश गर्न सकेन। यसअघि गत असार २ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न ६ प्रश्न उठाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।

२०८० असार १२ गते सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि २०८० मंसिर १३ गते रिट निवेदकमध्येका माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरे। उनीहरू दक्षिण एसियामै कानुनी रूपमा दर्ता भएको समलिङ्गी दम्पतीका रूपमा चर्चित बने।

अन्तरिम आदेशपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०८१ वैशाख १२ गते ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गरिसकेको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अस्थायी अभिलेख रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि विभिन्न स्थानीय तहमा समलिङ्गी विवाह दर्ता हुन थालेका छन्।

तर मूल रिट निवेदन भने एकल इजलास हुँदै संयुक्त इजलास र त्यसपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। रिटमा महिला–महिला वा पुरुष–पुरुष जोडीले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अभिमुखीकरणका जोडीलाई विवाह दर्ताको पूर्ण कानुनी मान्यता दिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

रिटमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ अन्तर्गत पारिवारिक कानुनमा रहेको विवाह सम्बन्धी व्यवस्था तथा दर्ता विवाहसम्बन्धी प्रावधानमा यथोचित संशोधन गर्न माग गरिएको छ। विवाह गर्न पाउने अधिकार स्पष्ट कानुनी मान्यतासहित सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरिएको छ।

विपक्षीले वैवाहिक हकको प्रचलनमा अवरोध गर्ने कुनै निर्णय वा पत्राचार गरेको भए सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।

यस्तै, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि समलिङ्गी विवाह अस्थायी अभिलेखका रूपमा दर्ता हुन थालेको विषयलाई लिएर अर्को रिट दायर भएको छ। उक्त रिटमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

समलिङ्गी विवाह दर्ता कानुन, इतिहास, पहिचान र सभ्यताविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। दर्ता भएका विवाह बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

दुवै रिट संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइसकेका छन् र पूर्ण इजलासमा पुगेका छन्। एकातिर मानवअधिकार र समानताका आधारमा विवाह अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। अर्कोतिर समलिङ्गी विवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

दुवै पक्षका रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। यसले बल्लबल्ल अन्तरिम आदेशमार्फत विवाह दर्ताको ढोका खोलेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पुनः अधिकार खोसिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।