काठमाडौँ – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय फागुन २१ को निर्वाचनमा सङ्गठित रूपमा होमिएको छ। यस निर्वाचनमा समुदायका तर्फबाट ६ जना प्रत्यक्ष र १५ जना समानुपातिक उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।

काठमाडौँ १ बाट सुरेन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ १० बाट पूर्णचन्द्र पौडेल, मोरङ ४ बाट नुमा लिम्बु, ओखलढुङ्गाबाट पिंकी राई, रुपन्देही २ बाट देवेन्द्र बहादुर खत्री र काभ्रेपलान्चोक १ बाट विनोद लामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार रहेका छन्।

चुनावमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सङ्गठित उम्मेदवारीले जनचेतना अभिवृद्धि गरेको संविधानसभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले बताएका छन्। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारलाई मतदान गरेर आफ्नो उपस्थिति सशक्त रूपमा देखाउन समुदाय र मतदातालाई आह्वान गरेका छन्।

नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको समुदाय पहिलो पटक सङ्गठित रूपमा चुनावमा होमिनु ऐतिहासिक कदम भएको उनको भनाइ छ। साथै उनले राजनीतिक सहभागिता केवल चुनाव जित्ने उद्देश्यमा सीमित नभई नीति निर्माण तहमा पुगेर समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गर्नु नै मूल लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित अधिकार प्रदान गर्न कानुन निर्माण अपरिहार्य रहेको पन्तको भनाइ छ। उनले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वसम्मत गरिदिन दलहरूलाई आग्रह गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्न अपिल गरे।

उनका अनुसार संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए मात्र समुदायको आवाज सिधै नीति निर्माण तहमा पुगेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र समान नागरिक अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

मायाको पहिचान नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बागमती प्रदेश संयोजक बाबू दुमि राईले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा विभेद कायमै रहेको उल्लेख गर्दै राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भए पनि हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए।

उनले राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई केवल सहानुभूतिको विषय नभई समान अधिकारयुक्त नागरिकका रूपमा स्वीकार गरी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखे।

समावेशी समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक उम्मेदवार प्रतीक्षा चापागाईंले कानुनमै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले कानुन कार्यान्वयन फितलो रहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष सहभागिता बिना अधिकार कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताइन्।

ओखलढुङ्गाकी प्रत्यक्ष उम्मेदवार पिंकी राईले अवसरमा विभेद नगर्न आग्रह गर्दै क्षमता भएर पनि अवसर नपाएको यथार्थ प्रस्तुत गरिन्। उनले राज्य संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए मात्र समुदायको वास्तविक समस्या नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुने बताइन्।

काठमाडौँ १ का उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डेले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अझै उल्झन रहेको उल्लेख गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व भएर समुदाय तथा समग्र समाजका लागि न्यायोचित कानुन बनाउन पहल गर्ने बताए।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्दै नीति निर्माण तहसम्म पुगेर विभेद अन्त्य गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु नै आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाए।