लोकतन्त्रलाई हामी “जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन” भन्छौँ। तर व्यवहारमा के भइरहेको छ? चुनावको दिन नागरिक सार्वभौम देखिन्छ, त्यसपछि पाँच वर्ष मौन। केही दर्जन वा केही सय प्रतिनिधिले करोडौँ मानिसको जीवन, भाषा, संस्कृति, लिङ्गीय पहिचान, विकास–दृष्टि र भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन् ? प्रश्न सीधा छ-यति विविध समाजलाई थोरै संख्याले कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ?

नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुल लिङ्गीय पहिचान भएको देश हो। एउटै सांसदले कसको आवाज बोल्छ? पहाड कि तराई? मधेसी कि जनजाति? महिला कि पुरुष? तेस्रोलिङ्गी कि बहुसङ्ख्यक? वामपन्थी कि उदारवादी? विकासको नाममा ठूला पूर्वाधार चाहने कि स्थानीय अर्थतन्त्र र वातावरण जोगाउन चाहने?

निर्वाचनले सङ्ख्यात्मक बहुमत निकाल्छ, तर बहुमतले विविधताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। प्रतिनिधित्व सधैँ चयन हो-केही आवाजलाई अघि सार्ने, केहीलाई पछाडि पार्ने। संसद् बहसको थलोभन्दा बढी दलगत अङ्कगणितको थलो बन्छ; प्रतिनिधि जनताको भन्दा दलको ह्विपअनुसार बोल्न बाध्य हुन्छन्। त्यसबेला उनीहरू कसका प्रतिनिधि हुन्-नागरिकका कि पार्टी संरचनाका?

यो आलोचना केवल भावनात्मक होइन, दार्शनिक पनि हो। प्राचीन Athens मा सानो समुदायले प्रत्यक्ष निर्णय लिने अभ्यास थियो। आधुनिक राष्ट्र–राज्य ठूलो छ, जटिल छ-भन्ने तर्कसहित प्रतिनिधिमूलक प्रणाली आयो। तर “व्यावहारिक” समाधानले शक्ति केही हातमा केन्द्रित गर्‍यो। चुनावको दिन सक्रिय हुने सार्वभौमिकता त्यसपछि संस्थागत संरचनामा सीमित हुन्छ।

दार्शनिक Jean-Jacques Rousseau ले चेतावनी दिएका थिए-सार्वभौमिकता जनताको हो, र त्यो स्थायी रूपमा सुम्पन सकिँदैन। हामीले प्रतिनिधि रोज्ने क्षणमा स्वतन्त्र देखिए पनि, प्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि जनताको शक्ति सीमित हुन्छ।

यहाँ प्रतिनिधि रोज्ने “बाध्यता” कानुनी मात्र होइन, संरचनागत हो। राज्यको निर्णय–प्रक्रिया प्रतिनिधिमार्फत मात्र चल्ने गरी बनाइएपछि, नागरिक सक्रिय सहभागी होइन-निष्क्रिय अनुमोदक बन्छ। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी वा तपाईँले मत हाल्नुभएन भने पनि कसैले हाल्छ, निर्णय हुन्छ। त्यसैले “भाग नलिने स्वतन्त्रता” अन्ततः अरूको निर्णय स्वीकार गर्ने बाध्यतामा परिणत हुन्छ।

अझ गहिरो प्रश्न-प्रतिनिधिले कुन भाषा बोल्छ? राज्यको आधिकारिक भाषा कि आफ्नै मातृभाषा? कुन संस्कृति प्राथमिक हुन्छ? कुन लिङ्गीय दृष्टिकोण हाबी हुन्छ-पुरुष र महिला दुई थरी लिङ्गको मात्र कि बहुल पहिचानको? कुन विकासको परिकल्पना अघि बढ्छ-सडक र जलविद्युत् कि जैविक कृषि, स्थानीय उद्योग र सामुदायिक अर्थतन्त्र?

विविधताले भरिएको समाजमा संसद् जस्तो सङ्कुचित संरचनाले लोकतन्त्रलाई रूपात्मक बनाइदिन सक्छ। कागजमा समावेशिता हुन्छ, व्यवहारमा निर्णय सीमित वृत्तभित्र घुम्छ।

त्यसैले प्रश्न “हामी किन प्रतिनिधि रोज्न बाध्य छौँ?” सँगै “लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधित्वभन्दा बाहिर, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सम्म कसरी विस्तार गर्ने?”

सहभागी बजेट, नागरिक सभा, प्रत्यक्ष जनमत, स्थानीय स्वशासन, डिजिटल प्रत्यक्ष मतदान-यी अभ्यासहरूले प्रतिनिधित्व मूलक प्रणालीलाई चुनौती दिन सक्नेछन्। हाम्रो आफ्नै इतिहासमा पनि गाउँ सभा, गुठी, सामुदायिक सहमति संस्कृतिहरू थिए-जहाँ निर्णय बहुमतको दम्भले होइन, सहमतिका वृत्तहरूमा हुन्थ्यो।

लोकतन्त्र संसद् भवनभित्रको सीमित अवधारणा होइन; दैनिकी अभ्यास हो। सडकको आवाज, सार्वजनिक बहस, नागरिकको निरन्तर निगरानी, नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्नता-यी सबै लोकतन्त्रका जीवित रूप हुन्।

अन्ततः, प्रतिनिधि रोज्नु मात्र लोकतन्त्र होइन।

लोकतन्त्र तब गहिरो हुन्छ, जब नागरिक पाँच वर्षे मतदाता होइन, दैनिक सहनिर्माता बन्छ।

यदि प्रतिनिधिमूलक संरचनाले विविधताको वास्तविक स्वर समेट्न सक्दैन भने, पुनर्कल्पना अपरिहार्य छ।

जनता कुनै समूहले “प्रतिनिधित्व” गर्ने वस्तु होइनन्-जनता नै सार्वभौमिक शक्ति हुन्।