काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सातै जना उम्मेदवार पराजित भएका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत चुनाव लडेका सातै जना उम्मेदवारले विजय हासिल गर्न नसके पनि उनीहरूको उम्मेदवारीले समुदायका मुद्दा, प्रतिनिधित्व र पहिचानको प्रश्नलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

परिणामतः उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत रूपमा पराजित भए पनि समुदायका अधिकार र प्रतिनिधित्वको विषय राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा थप मजबुत भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट दोस्रो पटक उम्मेदवार बनेकी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकी गोमा तामाङ (सरिन) श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईसँग पराजित भइन्।

रास्वपाकी उम्मेदवार सरिनलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै राईले संसदीय यात्रा सुरु गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका राई छोटो समयमै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न सफल भएका हुन्।

२०७९ को चुनावमा धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित राई तीन वर्षमै संसदीय राजनीतिमा फड्को मार्न सफल भए। देशभर रास्वपाको लहर चलिरहेको अवस्थामा पनि राईले रास्वपाकै उम्मेदवार सरिनलाई पराजित गर्दै चुनाव जिते।

राईले ३५ हजार ७४१ मत ल्याएर विजय हासिल गरे। रास्वपा उम्मेदवार सरिनको संसद् पुग्ने दोस्रो प्रयास भने असफल भयो। २०७९ को चुनावमा अशोक राईसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएकी गोमा यसपटक ८ हजार ४९२ मतान्तरले पराजित भइन्।

सरिनले यसपटक २७ हजार २४९ मत प्राप्त गरे पनि त्यो मत जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ महिला कोटाबाट सरिनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

अघिल्लो चुनावमा गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी सरिन यसपटक नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार हर्कराज राईसँग हार बेहोर्न पुगिन्। रास्वपा उम्मेदवार सरिनसमेत पराजित भएसँगै प्रत्यक्षतर्फ संसद् पुग्ने सातै जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवारको प्रयास असफल भएको छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका ६ जना उम्मेदवार पनि पराजित भएका छन्। मोरङ–४ बाट उम्मेदवार बनेकी नुमा लिम्बुले ५५ मत प्राप्त गरिन्। अन्य पहिचानको आधारमा ओखलढुङ्गाबाट उम्मेदवारी दिएकी पिंकी राईले १०० मत ल्याइन्।

काभ्रेपलान्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका विनोद लामा (कोनिका)ले ५० मत प्राप्त गरे। रुपन्देही–२ बाट उम्मेदवार बनेका देवेन्द्र बहादुर खत्री (मधु)ले १२ मत ल्याए।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र पाण्डेले ५ मत प्राप्त गरे भने काठमाडौँ–१० बाट उम्मेदवार बनेका पूर्णचन्द्र पौडेलले १२ मत ल्याए।

देशभर रास्वपाको लहर चलिरहेका बेला समावेशी समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका ६ जना उम्मेदवार पराजित हुन पुगे। रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेकी समुदायकै सदस्य सरिनले समेत जित निकाल्न नसक्दा प्रत्यक्षतर्फ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ।

यद्यपि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर समुदायको मुद्दालाई मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन्। उम्मेदवारहरू व्यक्तिगत रूपमा पराजित भए पनि प्रतिनिधित्व, पहिचान र समावेशी लोकतन्त्रको बहस भने व्यापक बनेको टिप्पणी भएका छन्।

समानुपातिकतर्फ भने रास्वपाको महिला कोटामा उम्मेदवार रहेकी भूमिका श्रेष्ठको संसद् पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। उनी रास्वपाको महिला कोटामा समावेश छिन्।

लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी भूमिकालाई प्राकृतिक महिला सरह प्रतिनिधित्वको सवालमा भने प्रश्न उठेका छन्। प्रश्न उठेपछि पूर्ण रूपमा आफू महिला भएको दाबी गर्दै आएकी भूमिकाले पछिल्लो समय आफू तेस्रोलिंगी भएको बताउन थालेकी छिन्।

तर रास्वपा भित्र भूमिकाको परिस्थिति अनुसार पहिचान बदल्ने नीतिका कारण प्रश्न उठिरहेको एक नेताले बताएका छन्। समानुपातिकमा राम्रो मत प्राप्त गरेको रास्वपाले भूमिकालाई कुन पहिचानमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषयमा दुबिधा उत्पन्न भएको ती नेताको दाबी छ।

लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला बनेकी भूमिका संसद् पुग्ने सम्भावना भए पनि पार्टीभित्र यस विषयमा बहस तीव्र बनेको छ। रास्वपा भित्र लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बन्ने र प्राकृतिक रूपमा जन्मजात महिला एउटै नहुने विषयमा विवाद भइरहेको एक नेताले बताएका छन्।

समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी पहिचानलाई कसरी प्रतिनिधित्व दिने भन्ने प्रश्न पनि पार्टीभित्र उठिरहेको छ। पुरुषबाट महिला बनेकी भूमिकालाई महिला कोटामा सांसद बनाउने कि छुट्टै पहिचानको कोटा निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी रहेको नेताहरू बताउँछन्।

रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा रहेका महिलाहरूले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकालाई आफूहरूसँग समान अवसर दिनुको सट्टा छुट्टै कोटा निर्धारण हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू पराजित भए पनि समुदायको प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक पहिचान र राजनीतिक समावेशिताबारेको बहस भने राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ। समुदायको मुद्दाले राजनीतिक दल र संसदमा नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ।