काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामअनुसार झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको समर्थन पाएको रास्वपाले अब सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। पार्टीले सबैभन्दा पहिले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको छ।

निर्वाचनअघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको रास्वपाले उनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेको छ। बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्ने तयारी पनि पार्टीले गरिरहेको छ।

सरकार गठन र समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्नेहरूको नाम छनोटका विषयमा रास्वपाले आन्तरिक छलफल जारी रहेको जनाएको छ। चुनावी परिणामपछि समानुपातिक सांसद र मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्नेहरूको दौडसमेत सुरु भएको छ।

समानुपातिक सांसद र मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीहरू पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत देखिएका छन्। तर लामिछाने र बालेन भने हालसम्म सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित केही सांसदहरू भने खुला रूपमा बालेन शाहको पक्षमा बोल्न थालेका छन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित बालेन समूहका रास्वपा सांसद राजुनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीका विषयमा दायाँबायाँ गर्ने प्रयास भए आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

पाण्डेको अभिव्यक्तिले नै रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको सङ्केत गरेको छ। पार्टी नेताहरूबीच बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा घम्साघम्सी चले पनि पार्टीकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेकी छन्।

बेथिति, विसङ्गति र कुशासन अन्त्य गर्ने नारा दिएर जनमत पाएको रास्वपा यतिबेला उत्साहित देखिएको छ। तर पार्टीका केही नेताहरूका अभिव्यक्तिले रास्वपा अत्यधिक आत्मविश्वासमा गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।

केही नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले रास्वपा अब जनमतको मूल मर्म भुल्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र शक्ति सङ्घर्षतर्फ जान सक्ने सङ्केत देखिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

रास्वपाले आफूले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र अब अरूलाई दोष दिएर उम्किने अवस्था नरहेको पार्टी नेताहरूले बताएका छन्। रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले जनताले दिएको विश्वासको सम्मान गर्दै पार्टीले आफ्नो बाचा पूरा गर्ने दाबी गरिन्।

रास्वपाले सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्ने आफ्नो बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

रास्वपाले प्रारम्भिक छलफलका लागि अघि सार्ने प्रमुख विषयहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद् व्यवस्था, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा सुधारिएको प्रादेशिक संरचना समावेश हुने बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यी विषयहरू चुनावी अभियानका क्रममा मतदातामाझ व्यापक रूपमा चर्चा भएका एजेन्डा पनि हुन्।

चुनावमा एक सिट पनि जित निकाल्न नसकेका मधेश केन्द्रित दलहरू भने ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिएका छन्। उनीहरू रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा चासोका साथ हेरेर बसेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरू पहिले पनि सडकमा रहेको र अहिले पनि जनतामाझ नै रहेको बताए। उनले रास्वपाले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने नियालेर हेर्ने बताए।

यद्यपि रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमा उल्लेख गरेको बुँदा नम्बर १० तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने सङ्केत दिएको छ। उक्त बुँदामा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने उल्लेख गरिएको थियो।

पार्टीले बाचापत्र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक अड्चन रहेको बताएको छ। त्यसैले संसदबाहिरबाट मन्त्री बनाउने बाचापत्र तत्काल लागू गर्न कठिन रहेको र भविष्यमा संवैधानिक संशोधनमार्फत सम्भव हुन सक्ने बताएको छ।

रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले सांसदबाहिरबाट मन्त्री बनाउने विषय तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिन्।

सरकार गठनको तयारीमा रहेको रास्वपाभित्र मात्र होइन, चुनावी परिणामले कमजोर बनेका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्र पनि आन्तरिक विवाद चुलिन थालेको छ।

कांग्रेसभित्र नेता गगन थापालाई लक्षित गर्दै आलोचना सुरु भएको छ भने एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले चुनावी परिणामले विशेष महाधिवेशन आवश्यक नभएको सङ्केत गरेको बताएका छन्।

कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूले जनमत जोगाउन नसक्नुको दोष विशेष महाधिवेशनलाई दिन थालेका छन्। उनीहरूले सभापति गगन थापाको राजीनामासमेत माग्न थालेका छन्।

चुनावमा कांग्रेसको पराजयका कारणहरूबारे व्यापक चर्चा भइरहे पनि पार्टीभित्र नेताहरू देउवा र गगनको पक्ष–विपक्षमा विभाजित देखिएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टी चुनावमा कमजोर बनेको जिकिर गरेका छन्। उनले गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नुपर्ने माग गरेका छन्।

एमालेमा भने चुनावअघि दिएका अभिव्यक्तिका कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना र खिसीटिउरी हुन थालेको छ। ओलीले चुनावअघि देशभर सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी हुने दाबी गरेका थिए। तर निर्वाचन परिणाममा उनी बालेनसँग पराजित भए।

ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु हुन थालेको छ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा एमाले उम्मेदवार सूर्य थापाले देशभरका ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै माला आफूले लगाउने बताएका थिए।

उनले भोट खेर नफाल्न मतदातालाई अनुरोध गरेका थिए। तर चुनावी परिणाममा उनी पराजित भएका छन्।

चुनावमा हार–जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यसपटकको निर्वाचन परिणामले जनताले केवल दल परिवर्तन मात्र होइन, राजनीति गर्ने शैली र व्यवहार परिवर्तनको सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

जनताले वर्षौँदेखि आश्वासन मात्र दिएर सत्तामा रमाउने राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यसैले नयाँ वा पुराना जुनसुकै दल भए पनि आन्तरिक विवाद र दोषारोपणमा समय खर्च गर्नुको सट्टा जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा काम गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।