काठमाडौँ – सरकार गठन भएकै दिनदेखि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकराब सडकदेखि सदनसम्म चर्किने सङ्केत देखिएको छ। सरकारमाथि सिधै तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर दुई तिहाइको दम्भ प्रस्तुत गरेको आरोप लागेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको एकल सरकार गठन भएकै दिनदेखि निहुँ खोज्ने, झगडा गर्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने काममा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गर्ने निर्णयसँगै उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गले सत्ता–प्रतिपक्षबीचको दूरी झनै बढाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विरोधमा एमालेले कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर टायर बाल्न लगाएको छ। ‘गणतन्त्रलाई हतकडी लगाउने काम भएको’ नारा लगाउँदै गरिएको प्रदर्शनमा जेनजी आन्दोलनको झल्को दिन खोजिएको देखिएको छ।

प्रदर्शनमा बालेन सरकारविरुद्ध ‘मुर्दावाद’ का नारा समेत लागेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै यस्तो विरोधको सामना गर्नु परेको छ।

नवगठित सरकारको शुक्रवार बसेको बैठकले जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय लगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ एक्सनमा उत्रिएका हुन्। प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने संकेतस्वरूप उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सुरु गरिएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले कानुनभन्दा माथि कोही नभएको र कसैमाथि प्रतिशोध नसाँधिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्,“वाचा भनेको वाचा नै हो। कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यो प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो।”

उनले कानुन कार्यान्वयनमा दह्रोसँग उभिन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएका छन् र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसँग निरन्तर छलफलमा छन्। थप नेता पक्राउ पर्न सक्ने आशङ्का समेत गरिएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता पवन भट्टराईका अनुसार प्रदर्शनमा उत्रिएका ७ जनालाई पक्राउ गरिएको छ भने एक जना घाइते उपचारपछि घर फर्किएका छन्। ओलीलाई शिक्षण अस्पताल र लेखकलाई प्रहरीको २ नं गण महाराजगन्जमा राखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका एवं अभियन्ता कहलिएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ‘बालहठ’ देखाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले यसलाई ‘सैनिक शासनको अभ्यास’ जस्तो देखिने टिप्पणी गरेका छन्।

ओली पक्राउ लगत्तै एमाले सक्रिय बनेको छ। उसले आइतबार ‘अवैधानिक गिरफ्तारी’ विरुद्ध ‘वैधानिक विरोध’ गर्ने निर्णय गरेको छ। लोकतन्त्र पक्षधरहरूसँग संवाद गरेर सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्।

एमाले सरकारविरुद्ध खरो रूपमा सडकमै उत्रिएको छ। कार्यकर्ताहरू उग्र बन्दै जाँदा नेतृत्व तहका केही व्यक्तिहरू भने दबाबमा देखिएका छन्। पक्राउ सूचीमा रहेको भनिएका एमाले सचिव महेश बस्नेतले प्रतिशोधको राजनीति नगर्न र ओलीलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्।

ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमाले आक्रामक बनेको अवस्थामा कांग्रेस भने ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा देखिएको छ। विधि विपरीत पक्राउ गरिएको भन्दै कांग्रेसले थप छलफलपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। देशमा कानुनको सर्वोच्चता मुख्य विषय भएको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले सरकारको कदम ‘तातै खाऊँ, छिट्टै मरौँ’ शैलीको भन्दै विधि र प्रक्रिया मिचिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ओली र लेखकको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोधपूर्ण र अपरिपक्व निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सरकारले गुपचुप राखेको तर मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा ओली र लेखकलाई शनिवार बिदाको दिन बिहानै निवासबाट पक्राउ गरिएको हो। यस कदमले सरकार एक्सनमा उत्रिएको सन्देश दिएको भए पनि विधि र प्रक्रिया भने प्रश्नको घेरामा परेको देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएकै भोलिपल्टदेखि विवादमा तानिएको छ। काम एकातिर र शैली अर्कोतिर देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, विधि, थिति र सहज सेवा कार्यान्वयनमा सरकारको स्पष्ट र प्रभावकारी एक्सन कहिले देखिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।