काठमाडौँ – सरकारका निर्णयहरूमा अन्धभक्त समर्थन जुटेको छ। गठन भएको ११ दिनमै सरकारले आधारभूत सेवा सुविधा कटौती गर्न सुरु गरेको छ। तर, अधिकांशले मौन बसेर समर्थन जनाएका छन्, जसले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति निर्माण गरिएको अटुट विश्वास डगमगाउन नदिन सुनियोजित रूपमा समर्थनको वातावरण तयार गरिएको देखिएको छ।

पश्चिम एसिया युद्धको असर आधारभूत सेवा कटौतीको आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर, त्यही युद्धको प्रभावलाई कारण देखाउँदै सरकारले लिएका निर्णयहरू जनतामाथि भार थोपर्ने र वास्तविकता ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति तर्फ उन्मुख देखिएको छ, जसलाई अन्धभक्त समर्थनले थप संरक्षण दिएको छ।

सरकारी सेवा हप्तामा ५ दिन कायम गरेको सरकारले अब सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको असहज आपूर्तिलाई देखाउँदै सरकारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बाहेक कर्मचारीको इन्धन सुविधा आधा कटौती गरेको छ। यस्ता निर्णयलाई ‘आवश्यक कदम’ भन्दै समर्थन जुटाउने प्रयास पनि समानान्तर रूपमा चलिरहेको छ।

जनताको सेवा कटौती गरेको सरकारले कर्मचारीको सुविधामा कैँची चलाएको छ। मन्त्रीहरूको सुविधामा भने छिसिक्क केही गरेको छैन। बरु भित्रभित्रै सुविधा बढाउने दाउमा लागेको आरोप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ। यद्यपि, समर्थक वर्गले यस्ता आरोपलाई ‘राजनीतिक प्रचार’ भन्दै खारेज गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

सरकारको विरोधका आवाज दबाउन सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा बन्देज लगाइएको छ। जुन निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन थालेको छ। तर, यस्ता विरोधका बीच पनि सरकारको छविलाई जोगाउन समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय रूपमा प्रतिरक्षामा उत्रिरहेका छन्।

बजारमा मूल्यवृद्धि अचाक्ली छ। पेट्रोलियम पदार्थमा नयाँ सरकार बनेपछि उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि राहत महसुस हुने आशा गरेका नागरिकले आहत भोग्नु परेको छ। तर, समर्थक वर्गले पुराना सरकारसँग तुलना गर्दै अहिलेको अवस्थालाई ‘सामान्य’ ठहर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

पीडामा परेका जनतासँगै सरकार भने गुहार मागिरहेको छ, जुन आफैँमा शासन सञ्चालनको कमजोरी र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले अब वर्क फर्म होम र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन आव्हान गरिन। यो आव्हानलाई पनि समर्थकहरूले ‘आधुनिक समाधान’ भन्दै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरू पश्चिम एसियामा जारी युद्धको त्रास घट्दै गएको बताउँछन्। तर, सरकारका मन्त्री भने जनतालाई त्यही युद्धको असरका कारण सहजता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँछन्। समर्थकहरूले सरकारको धारणा बचाउन फरक–फरक तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

सरकारको धारणा र निर्णयबीच तालमेल नभएको मात्र होइन, परिस्थिति अनुसार फरक–फरक सन्देश दिएर जनतालाई झुक्क्याउने प्रयास भइरहेको आशङ्का बलियो बनाएको छ। तर, अन्धभक्त समर्थनले यस्ता प्रश्नहरूलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध हुन थाले पछि सरकारले भन्सार र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि यो निर्णय गरेकोमा दुईमत छैन।

हालको खपत अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारलाई १५ दिनमा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा छ। त्यही घाटा पूर्ति गर्न भन्सार छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री रावलको भनाइले नै पुष्टि गर्छ। तर, समर्थकहरूले यसलाई ‘दीर्घकालीन समाधानको सुरुवात’ भन्दै व्याख्या गरिरहेका छन्।

सरकार मूल्य समायोजन गर्ने अवस्थामा देखिँदैन। कर छुट दिने निर्णय सरकारकै घाटा कम गर्नका लागि मात्र हो। मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि यो समस्या मूल्यको होइन भनेकी छन्। यद्यपि, समर्थकहरूले मूल्यवृद्धिको असरलाई न्यून देखाउने प्रयास जारी राखेका छन्।

दुई तिहाइ बहुमतको जेनजी आन्दोलनको रापतापमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारको नेतृत्व गरेको आधा महिना पनि पुगेको छैन। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयमा अधिकांशले पुराना दलका सरकारको निर्णयसँग तुलना गर्दै ‘यति त ठिकै छ’ भन्ने मनोविज्ञान बनाइएको छ, जसले आलोचनालाई कमजोर बनाउँदै समर्थनलाई मजबुत बनाउने काम गरेको छ।

तर, यही तुलनाले सरकारलाई उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिने जोखिम पनि बढाएको छ। सरकारले पनि जनतामा निराशा नआओस् भन्नका लागि निर्णय गरेको देखिएको छ। किनकि कर छुट गर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन नहुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताए।

पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएको डेढ महिना भएको छ। सुरुवाती दिनमा भन्दा पछिल्लो समय युद्धको त्रास कम भएको सरकारकै विश्लेषण छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले पहिले भन्दा युद्धको त्रास कम भएको बताए।

एकातिर युद्धको असर मत्थर हुँदै गएको तर्क छ भने अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तुमै सङ्कट देखिन थालेको विश्लेषण छ। सरकारी अधिकारीहरूका भनाइले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारका कदमहरू वास्तविक समस्या समाधानभन्दा पनि परिस्थितिलाई देखाएर निर्णयलाई उचित ठहर्‍याउने, र त्यसैमार्फत जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ। जसले सरकारप्रतिको विश्वास डगमगाउन नदिने वातावरण निर्माण गरेको छ।