काठमाडौँ – यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै यात्रुवाहक सवारी साधनमा १६ दशमलव ७१ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरिएको छ।

मालवाहक सवारी साधनको भाडामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २१ दशमलव ६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा १५ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म भाडा बढेको छ। यसले केवल यात्रु मात्र नभई ढुवानी खर्चमार्फत उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने देखिएको छ। विभागले स्वचालित प्रणालीअन्तर्गतका १३ वटा सूचकहरूलाई आधार बनाएर भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि व्यवसायीले भाडा बढाउन दबाब दिएका थिए। इन्धनमा करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र मूल्य बढ्दा पनि यातायात भाडा भने १६ प्रतिशत बढाइएको छ।

इन्धन सस्तो हुँदा मौन बस्ने तर बढ्दा बुरुकबुरुक गर्दै तत्काल भाडा बढाउन दबाब दिने व्यवसायी प्रवृत्तिले नीतिगत निर्णयमै असन्तुलन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भाडा वृद्धि नै वैज्ञानिक नभएको र कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको बताएका छन्। सरकारले उपभोक्ताको भन्दा पनि व्यवसायीको कुरा सुनेर भाडा बढाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए।

अब काठमाडौँ–पोखराको भाडा दर ७६१ पुगेको छ। यसअघि काठमाडौँ–पोखरा ६५२ रुपैयाँ थियो। काठमाडौँ–नेपालगन्जका लागि १८२०, काठमाडौँ–धनगढी २३४७, काठमाडौँ–तुलसीपुर १५०२, काठमाडौँ–विराटनगर १८५२, काठमाडौँ–भद्रपुर २०८०, काठमाडौँ–महेन्द्रनगर २०६६ पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ–बैतडी ३१६८ र काठमाडौँ–मोरङ १९६४ भाडादर पुगेको छ।

सरकारको यो निर्णयले महँगीको चक्रलाई अझ तीव्र बनाउने जोखिम बढाएको छ। यातायात भाडा वृद्धि सँगसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने सम्भावना रहने भएकाले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन थप कठिन हुने सङ्केत देखिएको छ।

नयाँ सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरेका नागरिकका लागि यो निर्णय सुरुवातमै निराशाजनक बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ। अहिलेको मूल्यवृद्धि उपभोक्तामाथि थोपरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए।

सरकारले बढाएको गाडी भाडा विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा लागू नहुने भनेको छ, जुन कुरा यातायात व्यवसायी मान्न तयार छैनन्। बढेको भाडा सबै सवारी साधनमा लागू हुने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए।

नयाँ सरकारले सुरुवातमै जनतालाई मूल्यवृद्धिको ‘उपहार’ दिएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा सेवा सहज र सहुलियत दिने वाचा गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सत्तामा पुगेपछि ठिक विपरीत मूल्यवृद्धि उपहार दिएको हो।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक यातायातमा परेको छ। इन्धनको मूल्य बढेको आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पनि वृद्धि गरिएको छ, जसको सिधा मार दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण यात्रुहरूमा पर्ने महासङ्घका अध्यक्ष खनाल बताउँछन्।

चुनावअघि पुराना दलहरूको नीतिको चर्को आलोचना गरेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले उही शैली र बाटो पछ्याएको छ। सार्वजनिक ऋण, कर र महँगीका विषयमा विरोध गर्दै आएको शक्ति अहिले स्वयं मूल्यवृद्धिको निर्णयमा सहभागी हुँदा आलोचना हुन थालेको छ।