काठमाडौं (पहिचान) चैत्र २७ – राष्ट्रिय योजना आयोगले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई लक्षित वर्ग अन्तरगत राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई लक्षित वर्ग अन्तरगत राखेर सोही अनुरुपका कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई भनेको हो ।

आयोगकी सदस्य बिमला राइले समलिंगी तेस्रोलिंगीबारे अझै पनि धेरैलाई जानकारी नभएको भन्दै भनिन, यसबारे सेन्सेटाईज गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं, हामी कार्यकारी निकाय होइनौं सुझाव मात्र दिन सक्छौं, तर पनि सुझाव सरकारले मनन् गर्छ होला । यसबारे उहाँहरुलाई जति हामीलाई थाहा छैन । समलिंगी तेस्रोलिंगीले आएर हामीलाई राष्ट्रिय योजनामै संबोधन गरेर प्राक्टिकल्ली सहयोग गर्नु पर्यो भन्नु भयो ।

म अझै उहाँहरुको कुरालाई आयोग हुदै सरकार सम्म पुर्याउछु, राईले भनिन् हाम्रै कार्यकालमा उहाँहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी लक्षित वर्गमा राख्न सकिए राम्रो हुने थियो । तयसका लागि प्रयास भैरहेको छ ।’
राईले आँफुलाई भेट्न आएका समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई सम्मान पूर्वक वाँच्ने वाताबरण, जिवीको पार्जन, आय स्रोतमा पहुँच लगायतका विषयमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको पहुँचका लागि सरकार तथा सरकारी निकायमा रहेका ब्यक्तिलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे बुझाउन सुझाव दिइन् ।

भेटमा नील हिरा समाजका प्रमूख कार्यक्रम संयोजक पर्शुराम राईले आफ्नो संस्थाले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीका अधिकारबारे १४ वर्षदेखि बुझाउने काम गरिरहेको बताए । राइले अव आयोगले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो समुदायलाई पनि समावेश गर्न आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन् गर्नेमा आँफु विश्वस्त रहको बताए ।

अधिवक्ता सुजन पन्तले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई राज्यले नागरिकता र राहदानी दिएर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा राज्यका हरेक निकायले उनीहरुलाइ संबोधन गर्नु पर्ने बताए । अन्य सिमान्तकृत तथा उत्पिडित समुदायलाई जस्तै सानो संख्यामा रहेका समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पनि लक्षित वर्गमा राखेर आवश्यक वजेट छुट्याउनु पर्ने पन्तको धारणा छ । अधिबक्ता पन्तले राज्यले अन्य वर्ग तथा समुदाय सरह सुविधा तथा अधिकार नदिने सरकार विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न समेत सुझाव दिए ।
नील हिरा समाजले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने, गरिवि निवारण कोषबाट ऋण लिन पाउनु पर्ने, संचार माध्यम र कानुनी सहयोग संबन्धि तालिमको व्यबस्था हुनु पर्ने, समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि लगुबित्त कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने, पशुपालन, कृर्षी, साना तथा घरेलु व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाश गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।