काठमाडौं (पहिचान) चैत्र २२ – समलिंगी विवाहसम्बन्धी सरकारी समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीराज पाठकले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनेगरी सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा समितिको संयोजक भएर प्रतिवेदन बुझाएका पाठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजानु राज्यका लागि समेत घाटा भएको बताए ।

‘हामी बाल्मिकी क्याम्पसमा जव संस्कृतका धुरन्धर विद्वानहरुसँग गयौं, उहाँहरुले बेद पुराणको कुरा श्लोकमा भनेर हामीलाई समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सुझाव दिनुभयो, त्यहिबाठ हाम्रो आन्तमविश्वास सुरु भएको थियो, ‘समलिंगी विवाहसम्बन्धी सरकारी समिति बनेपछिको अनुभव सुनाउँदै पाठकले भने, ‘त्यसपछि हामी पदमकन्या क्याम्पसमा छि¥यौं, विश्वविद्यालयका धुरन्धर विदवानहरुसँग गएर कुरा ग¥र्यौ । त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास थप मजबुत भएको थियो ।’ उनले त्यसरी सुरु भएको समितिको अध्ययन लिने काम घर घरमा समेत गएर गरेको बताए ।

‘हुन त सरकारले त्यो समितिका लागि लगानी गरेको छैन, तर त्यहाँ सरकारी अधिकारीसहित थुप्रै अध्ययन र लगानी भएको छ,’ पाठकले भने, ‘तर त्यति मेहनत गरेर विज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ उनले सर्बोच्च अदालतको आदेशको परिपुरुकका रुपमा त्यो समिति बनेको र समितिको प्रतिवेदन पनि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने त्यो आदेशकै निरन्तरताका स्वरुप प्रतिवेदन बनेको बताए । ‘यदी त्यसमा कुनै समस्या छन्, कन्फ्युजन छन् भने त्यसवेला समितिमा बसेर काम गरेका हामी मध्ये केही व्यक्तिहरुलाई सोध्दा भइहाल्थ्यो, उहाँहरुले सायद नबनाउन खोजेको पो हो कि ?’ पाठकले प्रश्न गरे ।

पूर्व सचिव समेत रहेका पाठकले कर्मचारी तन्त्रमा अरुले गरेको कामलाई जस नदिने सोच पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाधक भएको बताए । ‘अरुले गरेको कामलाई जस नदिने रोगबाट ‘व्युरोक्रेट्स’हरु ग्रस्त छन्, यही सोच देश विकासको मुख्य बाधक हो,’ पाठकले भने । उनले माफियाको जंजालमा घेरिएका राष्ट्रिय संरचनाले समलिंगी विवाहमा बाधा खडा गरिरहेको बताए । ‘यसमा पनि उहाँहरुले विचौलिया खोजीरहनुभएको हुन सक्छ,’ पाठकले भने ।

उनले अध्ययन समितिले संसारभरका डकुमेन्ट बटुलेर सबैले आ–आफ्नो काम बाडेर आ–आफ्नो चेप्टरमा के प्राक्टिस छ भन्ने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको अनुभव सुनाए । ‘सम्बन्धित देशका सामाजिक आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा पनि डकुमेन्ट संकलन ग¥र्यौ । दोस्रो बैठकबाटैं एलजीवीटीआई भन्ने शब्दलाई आत्मसात गर्ने निर्णय ग¥यौं’ पाठकले स्मरण गरे, ‘बैठककै पिच्छे विभिन्न नयाँ विषय अनुमोदन गर्दै प्रतिवदन तयार पार्नेसम्म पुगेका थियौं ।’

उनले सुरुमा समितिकै सदस्यहरुबीचमा फरक फरक धारण आएको बताए । ‘सुरुमा हाम्रैबीचमा फरकफरक धारणा आए । सँगै बस्न दिने तर विवाहको अधिकार नदिने, अध्ययन गरिराख्ने यसलाई निश्कर्षमा पुग्न नदिन खाली अध्ययन मात्र गर्ने, विकृति हुन्छ त्यसैले सँगै बस्न र विवाह गर्न दुबै नदिने पनि विकल्प प्रस्तुत भएका थिए,’ पाठकले भने, ‘अनि अन्तिम तिर व्यक्ति प्राकृतिक रुपमा हुर्कदा व्यक्तिमा आउने गुण त व्यक्तिको गल्ति हैन, कि त मानवीयता स्वीकार गर्नुभएन कि त उनीहरुलाई स्वभाव अनुसार बाँच्न दिनुप¥र्यो । त्यसपछि हामी मानवीय पक्षमा उभिने निर्णयमा पुग्यौं ।’ उनले फरक फरक धारणा भएका व्यक्तिको टिम बनाएर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा अध्ययन गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सँगै रहेका अधिवक्ता सुजन पन्तले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको बताए । ‘समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन छुट्टै कानुन आवश्यक थिएन, देवानी संहितामा विवाहको परिभाषामा ‘उमेर पुगेका दुइ व्यक्तिबीचको सम्बन्ध’ भनिएकाृ भए सबै कुरा टुंगो लाग्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन,’ अधिवक्ता पन्तले भने ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नकै लागि पनि मुख्यसचिवले सिधै मन्त्रिपरिषदमा लैजान सक्नुहुथ्यो, तर प्रतिवेदन विभिन्न मन्त्रालय घुम्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेको छ ।’ उनले त्यति प्रस्ट प्रतिवेदन सरकारी समितिले बनाएपनि महिला मन्त्रालयले छुट्टै अवधारणा मागेर आफूले समेत त्यही प्रतिवेदनको सहयोगमा अवधारणा पत्र दिएको बताए ।