काठमाडौं (पहिचान) चैत्र २८ – अमेरिकन सहयोग नियोग युएसएआइडीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग चुनौती र अवसर दुवै रहेको वताएको छ । यो समुदाय सम्वन्धित संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र नेपालको यो समुदायको अभियान र यसमा देखिएका चुनौतिबारे बुझ्न उत्सुक रहेको युएसएआइडी नेपालकी मानवअधिकार सल्लाहकार लि कप्लानले वताइन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपाल र युएसएआइडीबीच भएको छलफलमा कप्लानले समुदायका लागि हाल भईरहेका कामहरु र यसको चुनौतिको विषयमा चासो राखिन । उनले नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई स्रोत तथा साधनको सहयोग गर्न युएसएआइडी सधैँ तत्पर रहेको प्रतिवद्धता जनाइन ।

“संघीय प्रणालीमा काम गर्दा हाम्रो देशले पनि नीतिगत रुपमा विभिन्न कठिनाईहरु भोगेकै हो उनले भनिन्, यसर्थ त्यही परिस्थिती नेपालमा पनि हुनसक्छ, नेपालका अलग प्रदेशले अलग किसिमका कानुन निर्माण गर्न सक्छ, यसमा ध्यान दिन जरुरी छ कि सबै प्रदेशिक कानुनमा यो समुदायको सवाल नछुटोस् ।”

नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले समलिंगी महिला अहिले पनि दोहोरो विभेदमा रहेको वताए । महिलाले महिलाको मात्रै अधिकार उठाए पनि महिला भित्रै दोहोरो विभेद भोगेका समलिंगी महिलाको अधिकारबारे नील हिरा समाजले मात्रै बोल्नु परिरहेको वताए । उनले संविधानमा अधिकार लेखिएपनि आजसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सरकारी निकायमा आरक्षणको व्यवस्था नभएको वताए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले संविधानमै अधिकार लेख्ने दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो देश भएको वताइन । उनले संविधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि देशैभर वकालतका कार्यक्रम संचालन भइरहेको जानकारी दिइन ।

“विभिन्न मानवअधिकारबादी संघ संस्थासँग समन्वय गरेर अधिकार प्राप्तिको अभियान संचालन भइरहेको छ भुमिकाले भनिन्, पहिलेको भन्दा समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएपनि यसले पूर्णता भने पाएको छैन ।” उनले राजनीतिक रुपमा पनि दवाव दिइरहेको वताइन । संचार माध्यमको सकारात्मक सहयोगका कारण अभियान अगाडी बढाउन केही सहज महसुस गरेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

महासंघकी कार्यक्रम संयोजक सिमरन सेरचनले कानुन परिवर्तन र समाजले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन दवाव मुलक कार्यक्रम संचालन भइरहेको जानकारी दिइन । उनले संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन सकिने लेखिएपनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन आनाकानी गरिरहेको वताइन । “पहिलेनै नागरिकता लिएकालाई लिंग र नाम सच्याएर नागरिकता दिन प्रशासनले मानिरहेको छैन उनले भनिन्, सहज रुपमा नाम समेत परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनका लागि अझै पनि दवाव दिइरहनु परेको छ ।”

छलफलमा ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्न बजेटको अभाव भएको, कानुन कार्यान्वयन फितलो देखिएको, समलिंगी विवाहले अझै कानुनी मान्यता नपाएको लगायतका बिषय समस्या रहेको भन्दै महासंघले सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो ।