ललितपुर (पहिचान) बैशाख १३ – नेपालको संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगी अन्तरलिंगीलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । त्यसका आधारमा सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनेगरी कानुनको मस्यौदा तयार पार्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति समेत बनाएको छ ।

तर, संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी जारी भएको देवानी संहिताले विवाह भनेको पुरुष र महिलाकाबीचमा हुने बैवाहिक सम्बन्ध भनेर परिभाषित गरिदिदा त्यसले विगतमा भइरहेका विवाहमा समेत विवाद ल्याइदिएको छ । त्यही कारण बनेको कानुनको अभ्यासात्मक व्याख्या गर्ने अधिवक्ता तथा नीति निर्माणमा सहभागि हुने सांसदहरुकाबीचमा फरक मत देखिएको छ ।

महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्न गठिन समुह ‘चौकट’को छलफलमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्न बनेको देवानी संहितामा भएको अन्योलका कारण वकिलहरुको समलिंगी विवाहलाई कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।

‘देवानी संहिताले विवाह गर्ने अधिकार पुरुष र महिलाबीच मात्र दिएको छ, आगामी भदौं १ गतेबाट लागुहुने यो कानुन लागु भएपछि अन्य प्रकारका विवाह लगभग प्रतिबन्धित भएको भन्नुपर्ने हुन्छ,’ कानुन व्यवसायीहरुको एउटै प्रकारको भनाइ थियो, ‘कानृुन अनुसार नैं अदालती प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा अन्य प्रकारका विवाह त्यसले स्वीकार गरेको छैन ।’

कानुन व्यवसायीका तर्क सुनेपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका क्षेत्रमा सक्रीय तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भक्ति शाहले अब्जेक्सन जनाए । महिलाका रुपमा जन्मिएर पुरुषको रुपमा हुर्किएका शाहले संविधान र समाजले स्वीकार गरेका विषयमा पनि कानुनले प्रतिबन्ध लगाउनसक्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘म विगत ११ वर्ष देखि बैवाहिक सम्बन्धमा छुँ, त्यसलाई मेरो र मेरो जीवनसाथीको परिवारले स्वीकार गरेको छ,’ शाहले भने, ‘अब संविधानले स्वीकार गरेको कुरालाई कुनै एउटा कानुनले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ?’ उनले अहिले महिलाका बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदा डरलाग्दो तथ्यांक देखिएको भन्दै समलिंगी महिलाको बलात्कारको तथ्यांक बाहिर आए त्यो अझ भयावह रहेको बताए ।

‘समलिंगी महिला बाहिर आउने बातावरण नभएका कारण दिनदिनै बलात्कृत भएर बाचिरहेका छन्, कानुनको सहारा लिएर उनीहरुलाई थप दवाउने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘जवसम्म समलिंगी विवाहले मान्यता पाउँदैन यो समाजमा उनीहरुलाई बलात्कृत गर्ने क्रम रोकिने छैन ।’

उनले समाजका समस्यामा कानुनले समाधान दिनुपर्नेमा समस्या थप्नेगरी कानुन आएको बताए । ‘संविधानले समानताको हक दिइसकेपछि विवाह चै आफूले रोजेको व्यक्तिसँग गर्न पाउँदैनस् भनेर कानुन बनाउन मिल्छ,’ भक्तिले प्रश्न गरे ।

भक्तिको प्रश्नपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संविधानले संबोधन गरिसकेको भन्दै उनीहरु मैत्री कानुन बन्ने बताइन् । ‘संविधानले नैं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचानका आधारमा नागरिकता, सबै नागरिक सरहको समानता र समावेसिताको हक प्रदान गरेको छ, यसलाई कानुनले रोक्ने भन्ने हुँदैन,’ उपभासमुख तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘अब कानुन बन्दा यी सबै समस्या समाधान दिने गरी बन्नेछन् ।’