कास्की (पहिचान) बैशाख १४ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरुले नर्वेजियन परियोजनाले निरन्तरता पाउनु पर्ने वताएका छन् । देशभरका अधिकारकर्मीहरुको कास्कीको पोखरामा भएको समिक्षा बैठकमा उनीहरुले अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन परियोजना निरन्तर संचालन हुनु पर्ने वताए ।

सन् २०१० देखि मानवअधिकार, मिडिया र कोरफण्डमा सहयोग गर्दैआएको नर्वेजियन परियोजनाका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा तीन बर्षको अवधीमा ४० वटा भन्दा धेरै मानवअधिकार उल्लघंनका घटना दर्ता भएको उनीहरुले बताए ।

‘रेडियो कार्यक्रम पहिचानका कारण विभिन्न जिल्लामा रहेका समुदायका पत्रकारलाई स्थानीय रेडियोमा कार्यक्रम संचालन गर्न दिए पनि परियोजनाको अन्त्य हुँदा क्षमता भएर पनि बेरोजगार हुनुपर्छ,’ उनीहरुले भने, ‘रोजगारीको बिषय मात्रै नभएर समुदायका सदस्यको क्षमता वृद्धि र लुकेर बसेका व्यक्तिलाई खुलेर आउने वातावरण निर्माण गर्न यो परियोजनाले निरन्तरता पाउनु पर्छ ।’

सहभागिहरुले एलजीबीटीआई आन्दोलनले १८ वर्षमा धेरै प्रगति गरेपनि आम रुपमा सबैले ढुक्कले बाच्ने अवस्था अझै नरहेको बताए । समिक्षा भेलाको उद्ध्घाटन गर्दै नील हिरा समाजका उपाध्यक्ष उमेश पाण्डेले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अहिले धेरै चलचित्रमा सहभागी हुने वातावरण बनेको वताए । उनले आफ्नो क्षमता बृद्धि गरेर समुदायको अधिकार प्राप्तिको अभियान सशक्त बनाउन निर्देशन दिए ।

नील हिरा समाज आज यहाँसम्म कसरी आयो ? यो बुझनु जरुरी छ उनले भने, आफ्नो अधिकारका लागि सबै एकजुट हुनुले नै अधिकार माग्न सक्ने बनाएको छ । उनले चलचित्र क्षेत्रमा तेस्रोलिंगीलाई सहभागी गराउने वातावरण रेडियो कार्यक्रम पहिचान गरेको सुनाए । पाण्डेले दैनिक रुपमा प्रसारण हुँदै आएको रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा विभिन्न क्षेत्रका कलाकारसँग अन्तरक्रिया गर्ने गरेका छन् । उनी मेक अप आर्टिस समेत हुन् । उनले आफू जहाँ काम गरेपनि समलिंगी तेस्रोलिंगी अन्तरलिंगी (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक) को बिषयमा नै कुरा गर्ने गरेको समेत वताए ।

प्रदेश नम्वर–२ को राजधानी जनकपुरमा मात्रै २५ जना खुलेर बाच्च नसक्ने अवस्थामा रहेका मानवअधिकारकर्मी प्रदीप यादवले बताए । ‘घर बाहिर समेत बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि ४ जना तेस्रोलिंगी बैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक गएका छन् । थप २१ जना जानका लागि अन्तिम तयारीमा छन्,’ यादवले भने, ‘जनकपुर मन्दिरमा हरेक पुर्णिमामा आशिर्वाद दिएवापत तेस्रोलिंगीले पाउँदै आएको भेटी समेत महन्थले लिएर वर्षको एकमुष्ट थोरै पैसा दिने गरेका छन् ।

उनले भेटी कटाएर दिने निर्णय विरुद्ध तेस्रोलिंगीले मुद्धा दर्ता गराएको वताए । ‘अरु प्रदेशको तुलनामा २ नम्वर प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था झन जटिल छ, त्यसैले घर परिवार र समाजलाई अझ सशक्त जनतेचना मुलक मिडिया क्याम्पिएन सहितको अभियान आवश्यक छ,’ यादवले भने ।

नील हिरा समाजको नर्वेजियन परियोजनाले कोर फण्ड मार्फत गरेको सहयोगका कारण संस्था समेत संचालन हुँदै आएकाले परियोजना बन्द हुँदा संस्था संचालनमै कठिनाइ आउने समाजका उपनिर्देशक परसुराम राईले वताए । उनले काम गर्ने क्षेत्र बढ्दै गएको तर दाताको सहयोग भने घट्दै आएकाले चुनौती बढेको वताए ।

“पहिले मेन्टल हेल्थको मात्रै काम गरिन्थ्यो, अहिले ७ वटा क्षेत्रमा काम गरिन्छ उनले भने, काम गर्ने क्षेत्र बढ्दै गएपनि सहयोग भने घट्दै गएको छ ।” उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सँगै मानवअधिकार, मिडिया क्याम्पेनलाई सशक्त बनाउनु पर्ने वताए ।

उपनिर्देशक राईले सिमित बजेट भएको नर्वेजियन परियोजना ग्रामिण क्षेत्रमै पुगेर समुदायको अधिकारमा केन्द्रीत रहेको वताए । “हामीले नील हिरा समाजका सबै परियोजनासँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौ उनले भने, देश संघिय प्रणामीमा गएकाले ७ वटा प्रदेशलाई ध्यान दिएर योजनाबद्ध ढंगले काम सुरु गरिसकेका छौ ।”

अधिकारकर्मी एवं पहिलो मिष्टर गे हेन्डसमका उपाधी विजेता बिश्वराज अधिकारीले समलिंगी विवाहको कानुन ल्याउन ठूलै दवाव दिनु पर्ने अबस्था आएको वताए । “सर्वोच्चको आदेशपछि गठित समितिले बुझाएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको विवाहबारेको पहिलो आधिकारिक दस्तावेजको समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन हो अधिकारीले भने, त्यो प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गरेर अरु विभिन्न नामबाट अधिकार पाइन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न मेरो आग्रह छ । ”

नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिबक्ता सुजन पन्तले समलिंगी विवाहको कानुन ल्याउन र संविधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न अझ धेरै काम गर्नु पर्ने वताए । उनले राज्यलाई दवाव नदिएसम्म अधिकार पाउन कठिन हुने सुनाए । राज्यले पनि अपनत्व नलिने र दाताले पनि हात छोड्दिने हो भने अभियान कमजोर हुँदै जाने पन्तले वताए ।

देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका सहभागिले नर्वेजियन परियाजनाले मात्र्र एलबीटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै यो परियोजना बन्द भए एलबीटी आन्दोलन पनि नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुने बताए ।

‘नीलहिरा समाजका परियोजना मध्ये नर्वेजियन परियोजनाले मात्र एलबीटीका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, केही महिना अघि भएको एलबीटी सम्मेलनले पनि हामीलाई ठुलो उत्साह भरेको छ,’ अधिकारकर्मी सुदीप गौतम र सुमन तामाङले भने, ‘यो परियायेजना बन्द भयो भने एलवीटी मुभमेन्ट पनि नकारात्मक रुपमा प्रभावित बन्न सक्छ ।’ गौतम र तामाङ जस्तै धेरै सहभागिले एलबीटी कार्यक्रमका विषयमा चिन्ता जनाएका थिए ।

सहभागिहरुले राज्यले अपनत्व लिनु पर्नेमा जोड दिदै दाताले हात झिकेमा आफूहरु फेरी सडकमै आउनु पर्ने गुनासो गरे । “राज्यले सहयोग नगर्ने, दाताले पनि गरिरहेको सहयोग बन्द गरे हामी कहाँ जानु ? उनीहरुले भने, क्षमता भएर के गर्नु ? अरु महिला पुरुष सरह समान अधिकार अझै पाउन सकिएको छैन ।”

विभिन्न जिल्लाका परियोजना प्रमूखहरुले समलिंगी विवाहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, संविधानमा लेखिएको अधिकार अनुसार कानुन बनाउन, नागरिकता मात्रै नभएर सबै सरकारी कागजपत्रमा पहिचान अनुसारको नाम उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेर सरकारी निकायमै आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

नील हिरा समाजको कार्यलय सञ्चालन देखि हरेक विषयमा सहयोग गर्ने परियोजना नर्वेजियन भएकाले यो परियोजनालाई सके बढाउन, नसके पनि निरन्तरता दिनका लापग पहल गर्न नेतृत्वलाई शुझाव दिएका छन् । तीन बर्षे यो परियोजना सन् २०१८ को जुलाई महिनादेखि सकिदैछ ।