संविधान उलंघनमा केन्द्रीत भयो सरकार, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका उपलब्धी अक्षरमा आयो व्यवहामा आएन

संविधान उलंघनमा केन्द्रीत भयो सरकार, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका उपलब्धी अक्षरमा आयो व्यवहामा आएन

काठमाडौं (पहिचान) बैशाख २७ – अधिवक्ता सुजन पन्तले संविधानमा लेखिएका र सर्बोच्च अदालतको परमादेशमा आएका विषय समलिंगी तेस्रोलिंगीले उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् । नील हिरा समाजको नर्वेजियन मानव अधिकार परियोजनाको रिभ्यु मिटिङमा अधिवक्ता पन्तले सर्बोच्च अदालतले ६४ सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयनका बिषय अझै उठिरहेको बताए ।

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुमध्ये धेरैको चासो अहिलेपनि समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने नैं छ,’ पन्तले भने ‘तर सर्बोच्चको फैसला अनुसार बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको छैन, संविधानले दिएको लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनेको छैन, धारा १८ ले दिएको समानताको अधिकार पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ उनले २०६९ सालमा सुरु भएको नागरिकता दिने कुरा अहिले पनि सिडियोको इच्छामा सिमित भएको बताए ।

‘कानुन बनाएर कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकताको विषय पनि पुनः उठिरहेको छ,’ पन्तले भने, ‘सर्बोच्चले फैसला ग¥यो तर कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाइएन । पहिचान त चाहियो, नागरिकतै नभएपछि कसरी पहिचान हुन्छ ?’ उनले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले स्वामित्व लिन समेत तयार नभएको भन्दै पन्सिन थालेको बताए । ‘महिला मन्त्रालयले हामीलाई जवरजस्ति दियो, एलजीबीटीआइ हाम्रो इश्यु होइन गृहतिर लगे हुन्थ्यो भन्दै पन्सिरहेको अवस्था छ,’ पन्तले भने, ‘अर्कातिर, अरु मन्त्रालयले पनि म लिन्छु भनेको छैन, यस्तो अवस्थामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मैत्री कानुन बनाउला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ?’

समलिंगी विवाहलाइ मान्यता दिनुपर्ने फौंजदारी संहिताले त्यसो गरेको छैन,’ पन्तले भने, ‘आगामी भदौं एक देखि लागु हुने फौजदारी संहितामा अप्राकृतिक मैथुन भनेर सरकार अनुदार हुन चाहेमा खतरनाक व्यवस्था राखिएको छ ।’ उनले पहिला अप्राकृतिक मैथुन भन्नाले पशुकरणी भन्ने व्यवस्था राखिएपनि पशु करणी छुट्टै महलमा राखिएकाले अप्राकृतिक मैथुन भनेर कतै परिभाषा नभेटिएको बताए ।

‘अब त्यसले समलिंगी सम्बन्धलाई कसरी हेरिन्छ त्यसले भोलिका दिनलाई स्पष्ट पार्छ,’ उनले भने, ‘राज्य अनुदार हुन खोज्यो भने यो खतरनाक पनि हुन सक्छ ।’ उनले बलात्कार भन्नाले पनि महिलामाथि मात्र हुन्छ भन्ने व्यवस्था राखेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषय कानुनमा बेवास्ता गरिएको बताए ।

‘बलात्कारको कानुन पनि प्रस्ट छैन । महिला हिंसा र बलात्कार भन्छ महिलाका विषयमा मात्र त्यहाँ समेटिएको छ,’ पन्तले भने, ‘जेण्डरका इश्युमा रेपको अर्को परिभाषा कतै भेटिदैन ।’

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.