काठमाडौं/पहिचान – २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा नयाँ संविधान आयो। सो संविधानले पहिलोपटक पूर्ण रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्‍याे। संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्यो।

संवैधानिक प्रावधान कमजोर थिएन, दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट थियो। प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतभन्दा नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरेको थियो। तर, कानून निर्माणको क्रममा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो, नियन्त्रण गर्न सकिने विभिन्न अस्पष्ट प्रावधान राखिए। त्यसैको जगमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरे। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै प्रेसलाई अधिकारको प्रयोगमा सहज वातावरण बनाउने प्रयास गर्‍याे।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल राजनीतिक दलहरूको लागि मात्र होइन, हाम्रो (मिडियाका) लागि पनि एउटा ठूलो पाठ सिक्ने अवसर बन्यो। २०६२-०६३ को जनआन्दोलन पश्चात अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदै गर्दा हामीले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को पक्षमा लविङ (वकालत) गर्‍यौं। प्रेस स्वतन्त्रताको अगाडि ‘पूर्ण’ राख्न आवश्यक थिएन तर, हामीले माग गर्‍याैं। किनभने हामी प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा बढी आश्वस्त हुन चाहान्थ्यौं, हाम्रो अधिकार खोसिन्छ कि भन्ने भय थियो।

संविधान र कानूनमा जति नै स्पष्ट भएपनि विभिन्न बाहनामा ‘आक्रमण’ हुनसक्ने रहेछ, भन्ने हामीलाई यसघि नै थाहा भइसकेको थियो। ‘पूर्ण’ शब्द राखेर हामीले दिन खोजेको सन्देश थियो–कुनै पनि बाहनामा कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकूचित बनाउन नसकोस्, त्यसका लागि पटक–पटक सडकमा आउन नपरोस्।

हाम्रो अभियानमा सबै रानजीतिक दलले भरपूर साथ दिए, किनभने राजनीतिक दलको आन्दोलनमा हामीले समाचार मात्र संकलन मात्र गरेनाैं, जनआन्दोलनको पक्षमा सडकमा उभियौं पनि। राजनीतिक दल र हामी सहयात्री भयाैं, राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व राम्रोसँग बुझे। संविधान लेखनको क्रममा पनि हाम्रो मागलाई राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिए। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै राख्न सफल भयौं, भने संविधानले पनि पूर्ण रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ।

संवैधानिक ग्यारेन्टीबाट उत्साहित भएको सञ्चार क्षेत्र यतिबेला आफ्नो स्वतन्त्रताको बारेमा अलिक शसंकित छ। अझ भनौँ एक प्रकारको डर र त्रासमा बाँचिरहेको छ। यतिबेला हामी संविधान अनुसारको कानून बनाउने पक्षमा छौँ। भदौ १ गतेबाट जारी भएकाे मुलुकी अपराध संहिता तथा संसदमा दर्ता गरिएको गोपनियताको हक र विद्युतीय कारोबार ऐनले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रतिकूल अवस्थाको बारेमा बहस भइरहेको छ।

कतिपयले यो बहसलाई सरकार विरोधी कदमको रूपमा लिएका छन्। अनि वर्तमान सरकारको नजिक रहेका केही सञ्चारकर्मीहरूले भने यी दस्तावेजले प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर नगर्ने भन्दै पाठ पढाइरहेका छन्। किनकी उनीहरूलाई लागेको छ, यो सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नका लागि गरिएको बहस हो।

त्यसैले समस्याको जड नै यही छ। अहिलेको बहस कसैको पक्ष/विपक्षमा हुँदै होइन, अनि अहिले आएका सबै दस्तावेजहरू तत्कालै तयार भएका होइनन्। संहिता तयार पार्न संलग्न रही हाल विपक्षी दलका नेता रहेका केही व्यक्तिहरू नै यो संहिताको बचाउ गरिरहेका छन्।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकार निर्माणपछि पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको राजनीतिक दलहरूको अडान धरमराएको छैन, भन्ने सञ्चार क्षेत्रको बुझाइ हो। दलहरूले हिजो आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण समर्थन गरेका होइनन् र आज स्थायी सरकार बनेपछि दलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘घाँडो’ मानेका छैनन् भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।

अनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हिजो सँगै हिँडेका हामी सबै पत्रकारहरूले पनि अब प्रेस स्वतन्त्रता नभएपनि चल्छ भन्ने निष्कर्ष पक्कै निकालेका छैनौं। आफू बसेको ठाउँबाट हेर्दा दृष्टिकोणमा केही पृथक होला तर, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी सबै पत्रकारहरू एकै ठाउँमा छौं।

पक्कै पनि उनीहरूले अहिलेको बहसलाई सरकार विरोधी कदमको रूपमा बुझेका छैनन् होला। त्यसैले अहिलेको बहस समग्रमा कसरी प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई फराकिलो बनाउने भन्नेमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ। यसलाई न प्रतिपक्षले सरकार विरोधी अभियानमा एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ न त सरकारले यसलाई आफूविरुद्धको कदमको रुपमा लिन।

यो सरकारको म्यान्डेट पाँच वर्ष हो, त्यसपछि अहिलेकै पार्टीले निरन्तरता पनि पाउन सक्छ अथवा नयाँ आउन सक्छन्। तर, संहिता, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन र अन्य कानूनी संरचना लामो समयसम्म रहने विषय हो।  पञ्चायतकालमा बनेका कानूनहरु अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन्।

अहिले सरकारको पक्षमा रहने विपक्षमा आउन सक्छन्। फौजदारी र देवानी संहिताको कुरा गर्दा निश्चय नै यी समग्र जनतालाई लक्षित गरेर बनाइएको कानून हो। विशेष कानून अन्तर्गत रहने पेशालाई फोजदारी र देवानी संहिता लागू हुँदैन भन्ने मस्यौदाकारहरूको भनाइ छ। अथवा, पत्रकार तथा सञ्चार गृहको सन्दर्भमा विशेष कानून आकर्षित हुन्छ।

हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली एकदमै परिपक्व भएको र राज्यका निकायहरू त्यही किसिमले विकास भएको सन्दर्भमा यो विषयलाई पनि मान्न सकिन्थ्यो तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यो अवस्था छैन। यस्तै कानूनका कारण केही वर्षदेखि पत्रकारहरूले दुःख पाइरहेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन अर्काे उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो तर, यसकै दफा ४७ प्रयोग गरेर पत्रकारलाई थुन्ने काम भएको छ। मिडियाको विशेष कानून छ, प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघ छन्।

तर, प्रहरी प्रशासनले मनलाग्दी मुद्दा चलाइरहेको छ। समातिएका पत्रकारलाई काउन्सिल र महासंघले प्रहरीसँग आग्रह गरेर छुटाउनु परिरहेको छ। अझ सूचनाको हक सम्बन्धी कानून अर्काे उदाहरण हो। संविधान र कानूनमा स्पष्ट रूपमा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरियो तर, व्यवहारमा विशेषरी सरकारी सूचना प्राप्त गर्ने सवालमा अनेकौँ झन्झट् खडा गरिएको छ।

सार्वजनिक महत्वको दस्तावेज सर्वसाधारणले पाउने त कुरै छाडौँ, हामी पत्रकारले समेत पाइरहेका छैनाैं। अनि संहिताको हकमा हामीले मिडियाको विशेष कानून लागू हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भोलि कार्टुनिस्टदेखि फोटो पत्रकारलाई यीनै कानूनको केही दफाको आधारमा पक्राउ गरिँदैन भनेर कसरी विश्वस्त हुने? अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो हुँदैन भनेर आश्वत पनि पारेको छैन।

त्यसैले यतिबेला प्रश्न नियतको हो। मिडियाले यतिबेला खोजको यही विषयलाई समेटेर ऐन संशोधन होस् भन्ने हो। कम्तिमा संहिताका प्रावधान पत्रकारको व्यावसायिक कार्यमा आकर्षित हुँदैन, विशेष कानून नै आकर्षित हुन्छ भन्ने आशयले संशोधन गरेमा सञ्चार क्षेत्र विश्वस्त हुन्छ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रताको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने होइन। यसरी कानून बनाउने सन्दर्भमा प्रेसलाई अझ कसरी स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गर्ने हो। मुलुक सञ्चालनका लागि सबै खालको कानूनको आवश्यकता पर्छ, बनाउनुपर्छ तर, त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर गर्नुहुँदैन। निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्ष र विपक्षमा बहस हुने गर्छ।

विकसित मुलुकमा गोपनियताको हकसँगै सूचनाको हक पनि बनेको छ। र, गाली बेइज्जतीसम्वन्धी कानून पछि छ। तर, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छैन। अमेरिकाकै कुरा गराैं त्यहाँको गोपनियताले फोहोरको गोपनियताको समेत ग्यारेन्टी गरेको छ। अनि अमेरिकाको संविधानको पहिलो संशोधनमा नै संसदले प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर गर्ने कुनै पनि कानून बनाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरेको छ।

त्यहाँ गोपनियताको हकका प्रावधानलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ कि प्रेसले के लेख्ने र नलेख्ने भन्ने विषय स्पष्ट छन्। बेलाबेलामा गोपनियताको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको बीचमा द्वन्द्व पनि देखिने गर्छ। यति मात्र होइन, प्रेसले गोपिनयताको हक हनन् गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत पर्ने गर्दछ।

हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लाग्नेले अधिकतम स्वतन्त्रताको माग गर्दछाैं र गोपनियताको हिमायतीले गोपनियताको वकालत गर्दछन्। अनि विज्ञले गोपनियता र प्रेस स्वतन्त्रतलाई सन्तुलन गर्ने ढंगले विभिन्न सिद्धान्तहरुको निर्माण गरेका छन्।

निजी व्यक्ति, सार्वजनिक व्यक्ति, सार्वजनिक स्थल लगायतका ठाउँमा कति गोपनियता हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ। अनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, सरकारी कागजात, सार्वजनिक अमनचयन लगायतका केही विषयमा कानून बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिने भनिएको छ तर, त्यस्ता कानून सकारात्मक मनाशयले निर्माण गर्न आवश्यक छ। गोपनियता, सूचनाको हक र अन्य ऐन निर्माण गर्दा संसारभरी नै द्वन्द्व देखिन्छ, नेपालमा मात्र होइन तर त्यसलाई रचनात्मक ढंगले समाधान गरिन्छ।

हामी अहिले संविधान निर्माण पश्चात नयाँ कानून बनाउने क्रममा छौँ । अब बन्ने नयाँ कानून लामो समयसम्म कायम रहन्छन्, त्यसैले मिडिया क्षेत्रले यसलाई निकै नजिकबाट नियाल्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता हामी पत्रकारलाई मात्र होइन समाजलाई नै आवश्यक पर्छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा अहिले नेपालमा पक्ष र विपक्षमा बहस हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिदैन्।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हामी एउटा साँघुरो सोचबाट बाहिर आउन आवश्यक छ। अझ संविधान अनुसार प्रेससँग सम्बन्धित कानून बन्ने अवस्थामा नै रहेको छ। यस्तो कानूनमा राजनीतिक नेतृत्वको खासै ध्यान हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रले जहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकूचित पार्ने ढंगले कानून बनाउन सक्छन्।

त्यसैले यतिबेलाको हामी सबैको दायित्व यी सबै कानूनलाई नजिकबाट हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र कानूनलाई नयाँ संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन दबाब दिने नै हो। प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आवाज उठेको छ, कतै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो व्याप्त छ।

तर, सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले यस सम्बन्धमा बोलिरहेका छैनन्। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदैन भनेर आश्वस्त पार्ने कोशिस समेत गरेका छैनन्। त्यसले आशंकाहरू व्याप्त छन्।

प्रेस स्वतन्त्रताको बहसलाई व्यापक बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। सरकार बदलिन्छ, हाम्रो कामको क्षेत्र परिवर्तन हुनसक्छ, दलहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहन सक्छन्। तर, प्रेस स्वतन्त्रता त्यस्तो विषय हो जुन संसारमा अझ फराकिलो हुँदै गएको छ, साँघुरिएको छैन।

चुनौती होलान, उतारचढाव होला तर प्रेस स्वतन्त्रता सबल र सुदृढ हुँदै जान्छ र यसमा हामी सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिक आस्थाको आधारमा फरकफरक ठाउँमा भएपनि अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा एकै ठाउँमा रहन्छाैं, रहनुपर्छ।

अनि सञ्चार क्षेत्रमा पनि केही कमीकमजोरी छन् भने हामीले त्यसलाई सच्याउने हो, राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न दिने होइन। हामीसँग पत्रकार आचारसंहिता छ, जसले हाम्रो व्यावसायिक कामलाई निर्देशित गर्छ।

फेक (मिथ्या) समाचार दिने, पेशागत मर्यादाभन्दा बहिर गएर सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) मा कुनै व्यक्ति र संस्थालाई गालीगलौज गर्ने कार्यबाट हामीले आफूलाई पृथक राख्नुपर्छ। सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुले कुनै नाजायज काम गरेका छन् भने त्यसको तथ्य संकलन गरे समाचार प्रकाशित गर्ने हो। जिम्मेवारीबाेधसहित अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई फराकिलो बनाउने हो जसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नै बलियो बनाउँछ ।

साभार : हाकाहाकी