काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक ३० – नेपालमा हाल रहेका विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायहरुमध्ये यौनिक तथा लैंगिक समुदाय पनि एक हो । नेपालको जनसंख्याको उल्लेखनीय संख्यामा यस समुदायका व्यक्तिहरु रहेता पनि समाजमा विद्यमान रहेको लैंगिक अवधारणा, सोच तथा समाजिक मूल्य मान्यताका कारण यस समुदायका व्यक्तिहरुले घरपरिवार, समाज र राज्यबाट समेत अनेकन प्रकारका विभेदको शिकार हुनु परेको पाईन्छ ।

यौन अभिमुखिकरण र फरक लैंगिक पहिचानको आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरु मानव अधिकार, संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरुको उपभोगबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । संविधान, कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुद्वारा प्रत्याभूत गरिएका नैसर्गिक अधिकारहरुको उपभोग गर्नमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रकारका कठिनाई र समस्याहरु भोग्नु परेको पाईन्छ । राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरुको उपभोगमा यस समुदायका व्यक्तिहरुमाथि राज्यका संरचना र संयन्त्रहरुबाट समेत विभेद गरिएको देखिन्छ । फरक किसिमको यौनिक एवं लैंगिक पहिचानकै आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सम्पति आर्जन लगायत सार्वजनिक स्थलहरुमा स्वतन्त्रपूर्वक हिडडुल गर्न पाउने, पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरुको उपभोगमा समेत अवरोधहरुको सामना गर्नु परिरहेको पाइयो ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार तथा अन्य कानुनी अधिकारहरुको सम्बन्धमा निवेदक सुनिल बाबु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालय समेतको (रिट नं ९१७÷२०६४) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पौष ६ मा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा “बच्चा जन्मँदा एउटा लिंगीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रकृया अनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिंगीमा विकास भइ जन्मँदाकोभन्दा फरक लिंगीमा लैंगिक स्वरुप परिवर्तन हुँदामा तिनीहरु मानव जाती वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने । महिला र पुरुष बाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखिकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने । राज्यले महिला र पुरुष वाहेकका तेस्रोलिंगी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरुको अस्तित्वलाई स्विकार गरी उनीहरुलाई पनि मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ वमोजिम नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धि, १९६६ र आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार विषयक महासन्धि, १९६६ समेत नेपाल कानुन सरह भएको हँुदा समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरुले आफ्नोपनको अधिकारको आधारमा विनाभेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानुनले दिएको हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुनिलवावु पन्त समेत विरूद्घ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय समेत विपक्षी रहेको २०६४ सालको रिट नं ९१७ कोे फैसलामा “जन्मँदा एउटा लिंगमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रकृया अनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिंगीमा विकास भई जन्मँदाकोभन्दा फरक लिंगीमा लैंगिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानवजाति वा नागरिक नै नहुने होइनन् । महिला पुरूष जस्तै तेस्रोलिंगी वा समलिंगी पनि मानिस नै हुन । महिला र परूष वाहेक समलिंगी पनि मानव नै हुनुका साथै यो देशको नागरिक पनि हुन्” भनि व्याख्या गरिएको छ । यसैगरी सोही फैसलामा यौनिक तथा लैंगिक अल्यसंख्यक समुदाय समेत अरूसरह नै विनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी उपयुक्त्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको पाइन्छ ।

समलिंगी विवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

पछिल्लो दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समलैंगिक विवाहलाई मान्यता दिने प्रचलन बढेको पाइन्छ । योग्याकार्ता सिद्धान्तहरुले राज्यलाई समलैंगिक विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्न आव्हान गरेपछि विद्यमान सन्धिजनित कानुनहरुको सकारात्मक व्याख्या गर्न थालिएको छ । पछिल्लो बुझाईमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समलिंगी विवाहलाई रोक वा प्रतिवन्ध लगाएको मानिदैन । हाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्धानहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समलैंगिक विवाहलाई रोक लगाएको मान्दैनन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ७ ले सबै व्यक्तिलाई कानुनको समान संरक्षण प्रदान गर्दछ । धारा १२ ले गोपनियताको अधिकारको संरक्षण गर्दछ । धारा १६ ले उमेर पुगेका पुरुष र महिलालाई विना कुनै भेदभाव विवाह गर्न र परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दछ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको धारा २ ले कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । धारा २३ ले उमेर पुगेका पुरुष र महिलालाई विवाह गर्न पाउने र परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । धारा २६ ले कानुनको समान संरक्षण र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यी प्रावधानहरुले समलैंगिक विवाहमा रोक लगाउदैनन् वरु राज्यलाई विनाभेदभाव त्यस्तो विवाहको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सृजना गर्दछन् ।

यस्ता अधिकारहरुलाई आधारमान्दा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समलैंगिक जोडिलाई विवाह गर्न रोक लगाएको छैन वरु त्यस्तो विवाहलाई छुट दिने गरि कानुन बनाउनु भनेको राज्यको दायित्व भित्रको विषय हो । विभेद गरिनु हुदैन भन्ने तर्क समलैंगिकहरुको विवाहमा रोक नलगाई वा विवाह गर्ने कानुन र संस्था निर्धारण गरि दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भनेको हो भन्ने मान्यता पाइन्छ ।

विशेषत यस्तो मान्यतालाई योग्याकार्ता सिद्धान्तको धारा २४ ले प्रत्याभूति गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई लैंगिक अभिमुखीकरण तथा पहिचानको आधारमा हुने भेदभाव रहित परिवार स्थापना गर्न पाउने हक प्रत्याभूति गर्दै त्यस्तो परिवार उनिहरुको फरक लैंगिक अभिमुखीकरणका कारण भेदभावमा पर्नु हुदैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो सिद्धान्त सन्धिजनित नभएतापनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको व्याख्या गरिदा वा त्यस्ता सन्धिहरुलाई विभिन्न देशका उच्चतम अदालतले व्याख्या गर्दा निषृत भएको सारतत्वको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अतः प्रगतिशिलरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्यामा देखिएका प्रचलन अनुसार समलिंगी विवाहलाई प्रत्यक्षरुपमा कुनै सन्धिले उल्लेख गरेको नभएतापनि विभेद गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै समलिंगी विवाहलाई स्वीकार्यरुपमा हेरिनुपर्ने र त्यस्तो विवाहबाट निषृत हुने परिवार, वच्चा तथा अन्य अधिकारहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित हुने क्रममा रहेको छ ।

( यो नेपालको संबिधान जारी हुनु भन्दा अगाडी नै समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको एक अंश हो )