काठमाडौं (पहिचान) भदौ २७ – अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । एक बर्षदेखि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ७ को ८ ख मा पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाको उपदफा २ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने भनिएको छ । मुल विधेयकमा रहेको यो व्यवस्थामा उपदफा ३ थपी उपदफा २ बमोजिम लिंगको महलमा अन्य उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने राखिएको छ ।

समितिको छलफलमा रहेका गृह र कानून मन्त्रालयका कर्मचारीले नागरिकतामा महिला वा पुरुष वा अन्य मात्रै उल्लेख गर्न चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने बताए । तर, अन्य लैंगिक पहिचान भित्र समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्धिलिंगी, अन्तरलिंगी पनि जनाउन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने ति कर्मचारीले बताए ।

थप गरिएको व्यवस्था अनुसार अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नु नपर्ने हो भने नेपालको नागरिकता कानून विश्वमै उदाहरणिय बन्नेछ । तर, अन्य नागरिकता लिन नै चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने भएमा भने नागरिकता कानून पश्चगामी हुनेछ ।

महिला वा पुरुष लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने तर, अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रति यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले विरोध गर्दै आएका छन् ।

विधेयकमा लिंग परिवर्तन गरेकाहरुलाई भने परिवर्तित लैंगिक पहिचान र नाम समेत परिवर्तन गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई सकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन लिंग परिवर्तन भएको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा सम्वन्धित अधिकारीले आवश्यक सवुद प्रमाण बुझी पहिलो लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची सोको सट्टामा नाम तथा लैंगिक पहिचानको विवरण परिवर्तन गरी अर्को प्रमाणपत्र दिन सक्ने विधेयकमा लेखिएको छ ।

विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हुनु अगाडी नै अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस माग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश आउनु अगाडी नै गृह मन्त्रालयले २०६९ पुस १७ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश र गृहको परिपत्र पछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झण्डै १५ सय जनाले अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन् ।

उनीहरुले अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नु परेको थिएन । नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा समितिका सदस्यहरुले नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने समस्याको गाठो फुक्नु पर्ने बताउने गरेका छन् । विधेयक अहिले अंगिकृत नागरिकताको विषयमा अड्किएको छ ।

अंगिकृत नागरिकतामा सहमति जुटाएर चालु संसदको अधिबेशनमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी समितिले गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन । समितिले पारित नगरेसम्म यही व्यवस्था हुन्छ भन्न नसकिने श्रेष्ठको भनाई छ ।

नागरिकता सम्वन्धी थप समाचार

नागरिकता बिधेयकमा बिभेदकारी व्यवस्था नराख्न एलजीबीटीआइको माग

एलजीबीटीआई समूदाय प्रति नीति निर्माता नै अनविज्ञ, नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस चाहिने

एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिने बिषयमा सांसदहरु विभाजित

लिंग परिवर्तनको बाध्यकारी व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी

नागरिकता बिधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा तेस्रोलिंगी खोइ ?

इच्छाएको नाममा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन सर्वोच्चको परमादेश