कैलाली (पहिचान) भदौ ३१ – नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार लेखिएको छ तर नागरिकता बनाउनका लागि वडाको सिफारिस लिन जाँदा अझैं पनि कठिनाई भोग्नु परिराखेको छ तेस्रोलिंगी आशिका चौधरीले भनिन्– वडाध्यक्ष तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अझैं पनि सहज रुपमा सिफारिस गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

नील हिरा समाजको समन्वयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले धनगढीमा आयोजना गरेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको मानवअधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आशिकाले तेस्रोलिंगी तथा समलिंगीले विभिन्न सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा भोग्नुपरेका अनुभवहरू प्रस्तुत गर्दै थिइन् । उनले सरकारी निकायहरूबाट सेवा लिने क्रममा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगीहरूले भोग्नुपरेका कठिनाई सुनाइन्– हामी तेस्रोलिंगीको पहिचानबाट नागरिकताका लागि सिफारिस लिन वडा कार्यालय जा“दा ‘यो त केटा हो । केटीको नाममा कसरी नाम सिफारिस गर्ने ?’ भन्दै सिफारिस गर्न मान्दैनन् । अझैं पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगीबारे संवैधानिक तथा कानूनी ब्याख्या र व्यवस्थाबारे जानकारीको अभाव रहेको अनुभव गरेका छौं ।

उनले समाजमा अझै पनि आफ्नो समुदायका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको बताइन । उनले अझै पनि आपूmहरूलाई समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले व्यवहार गर्ने, अपशब्द व्यक्त गर्ने तेस्रोलिंगी र समलिंगी भएकै कारण घर र समाजबाट बहिस्कृत हुनुपरेको सुनाइन् । उनले थपिन्– पढ्ने ठुलो रहर थियो । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा पढ्न जा“दा अरु विद्यार्थीहरूको रुखो र नराम्रो व्यवहारका कारण बीचैमा पढाई छोड्न बाध्य भए ।

गोदावरी नगरपालिकाकी तेस्रोलिंगी अनिता सापकोटाले सुनाइन्– मैले अत्तरियामा अनिता सापकोटाको नामबाट कपडा पसल खोले, तर ग्राहकहरूले मेरो पसलको नाम नै बिगारेर लेखे ।

अनिता छोराको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । उनको सानै उमेरदेखि केटीको जस्तै व्यवहार थियो । उनले आफ्नो बारेमा भनिन्– मेरो बानी केटीको जस्तै भएपछि विद्यालयमा साथीहरूले जिस्क्याउन थाले । शुरुमा मलाई समाजमा तेस्रोलिंगीका रुपमा चिनाउन अप्ठ्यारो लाग्यो । जब विस्तारै तेस्रोलिंगी र समलिंगीका अधिकारबारे थाहा पाए, अनि मैले पनि आफूलाई समाजमा तेस्रोलिंगीका रुपमा परिचय दिन शुरु गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी तेस्रोलिंगी निरन चौधरीले आफूलाई रोजगारमा लाग्न समेत समस्या रहेको गुनासो गरिन् । भनिन्– मैले अध्ययन गर्ने क्रममा क्याम्पसमा साथीहरूबाट खासै विभेद झेल्नु परेन, तर अहिले रोजगारी पाउन समस्या भएको छ ।

उनले लोकसेवा आयोगमा तेस्रोलिंगीलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरिन । अहिले नील हिरा समाजमा काम गरिरहेकी उनले भनिन्– अहिले संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनामा काम गरिरहेकी छु । तर, परियोजना सकिएपछि पुनः वेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

नील हिरा समाजकी करुणा नेपालीले तेस्रोलिंगीलाई अझै पनि समाजमा खुलेर आउन सक्ने अवस्था नबनेको चर्चा गरिन् । उनले तेस्रोलिंगी भएकै कारण घरबाट निस्काशित हुनुपर्ने, बीचैमा पढाई छोड्नुपर्ने, समाजमा सम्मानजनक अवस्थामा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको, जिविकोपार्जनका लागि रोजगार नपाउने, व्यापार व्यवसायमा दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने लगायतका समस्या रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागी ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि आफूहरूले समाज तथा परिवारमा सम्मानजनक रुपमा बाच्न सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो गरे । ज्येष्ठ नागरिक लालमणी पाण्डेयले भने– अहिले इन्जिनियर, शिक्षक, व्यापारी लगायतका बढी शिक्षित व्यक्तिहरूले नै आफ्ना आमाबुबालाई बृद्धाश्रममा राख्ने गरेको अवस्था छ ।

कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले समाजमा रहेका विकृति हटाउन कानून बने पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । प्रजिअ बोहराले भने– समाजमा रहेका कुप्रथा तथा विकृतिलाई कानूनबाट बन्देज गरिएको छ । त्यसैले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन समाजमा जागरुकता फैलाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानु पर्दछ ।

प्रजिअ बोहराले कतिपय कानूनलाई अझैं पनि समाजले पूर्ण रुपमा स्वीकार नगर्नु र कतिपय कानून कार्यान्वयनमा नआएका कारण पनि समस्या भएको बताए ।

उनले विगतको तुलनामा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको बताए । उनले भने–पहिला महिला घरको काममा मात्र लाग्नुपर्छ, विद्यालय जानु हुँदैन लगायतका विभिन्न गलत सोच र संस्कार थिए । अहिले विस्तारै हट्दै गएका छन् ।
कार्यक्रममा कैलाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुदिप गिरीले मानवअधिकारको संरक्षणमा सुरक्षा निकाय कटिवद्ध रहेको बताए ।

स्रोत : अनुमोदन दैनिक