काठमाडौं (पहिचान) फागुन १९ – मन्त्री ज्यू, तपाईले सय दिनको कार्यकाल पूरा गरिरहँदा मन्त्रालयका धेरै बिषयमा जानकारी लिनु भयो होला । त्यसैले नै सय दिनको कार्य समिक्षा पनि गर्नुभयो । तपाईले सय दिनको कार्य समिक्षा गरिरहँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कति पहिचान गर्नु भयो ? जिज्ञासा भएको छ ।

किनभने तपाईले अस्ती शुक्रवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै शाखा महाशाखा र बिषयलाई सम्बोधन गरिरहँदा हामी जस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको शब्द नै उच्चारण गर्नु भएन । पत्रकारको प्रश्नमा समेत तपाईले यौन अल्पसंख्यक मात्रै भनेर सम्बोधन गरेको शब्दले यो बिषयमा तपाईको ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ । त्यसैले यो पत्र मार्फत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको तर्फबाट जानकारी गराउन चाहन्छु ।

तपाईले सय दिनको कार्यकालमा तयार गरेको योजनाबाट पनि यो जानकारी हुन्छ कि सबै समुदाय र बर्गलाई सामाजिक सेवाको भावनाले सम्बोधन गरिरहँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले केही होला भनेर तपाईको कार्यकालमा कसरी आशा गर्ने ? बिषयकोे संवेदनशिलता र गहनतालाई ख्यालै नगरी यौन अल्पसंख्यक भनेर गरिएको सम्बोधनले तपाई हाम्रा समस्या र अवस्थाबारे अझै अनविज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो ।

पत्रकार सम्मेलनमा तपाईले सच्याउन तयार छु भनेको सन्र्दभलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । र आशा गर्छौ तपाईको कार्यकालमा सहयोगी बनेर सघाउन तयार छौ ।

तपाईले आफ्नो मन्त्रालयलाई लैंगिक मैत्री मन्त्रालय घोषणा गर्नुभयो । पाँच बर्षभित्र देशलाई नै लैंगिक मैत्री बनाउने योजना पनि सुनाउनु भयो । तपाईको सय दिनको मुख्य मुख्य उपलब्धी र भावी कार्यदिशामा महिला, मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण सम्बन्धी मात्रै राख्नु भएको छ । तपाईले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पारिएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषय किन भावी कार्यदिशामा समेत परेन त ?

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई एकद्धार प्रणालीमा ल्याउने र सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न सामाजिक विकास ऐन ल्याउने र हालको समाज कल्याण परिषदलाई सामाजिक विकास बोर्डको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तयारी समेत सुनियो । गैर सरकारी संस्थाहरुले तालिम दिएर बोल्न सक्ने बनाएपनि काम गर्न सक्ने बनाउन सकेनन् भन्नुभयो । तपाईले अनुदान आउञ्जेल काम गर्ने र अनुदान सकिने वित्तिकै बन्द गर्दा समाज अल्छी बनेको सुनाउनु भयो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो लैंगिक पहिचान अनुसार योग्यता र क्षमता अनुसार काम पाउन नसकेको यथार्थता भने बुझ्नु भएन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक यो मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्छ कि पर्दैन ? यो एउटा समुदायलाई बाहिर राखेर लैंगिक मैत्री देश बन्छ ? २०७१ सालमा समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रालयले यो समुदायलाई हेर्छ भने समलिंगी विवाहले कानूनी मान्यता पाउँला ?

तपाईले लैंगिक हिंसा, लैंगिक मैत्री भन्ने तर, यौन अल्पसंख्यक चाही कतै उल्लेख गरेको छैन भन्दा यो सबै विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्दा यो आफैमा त १७ पेज भएको भन्नुभयो । त्यति मात्रै होइन यही बढी भयो भनेर म कटाउन खोज्दै थिए भनेर सुनाउनु भयो । हामीले उहाँहरुलाई कतैपनि बाहेक गरेर लैंगिक मैत्री समाज पूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वासै गर्दैनौ । र, कही कमी भएको छ भने सच्याउने छौ र आगामी दिनमा अझ यसलाई व्यापक कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउने छौ भन्नुभयो । ‘मुखले राम राम बगलीमा छुरा’ भन्ने नेपाली उखान तपाईको कार्यकालमा चरितार्थ नहोस मन्त्री ज्यू ।

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1718173561657949

भावी कार्यदिशामा समेत नअटाएका हामी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले यस्ता आश्वासन धेरै पटक सुन्यौ । तर, कार्यान्वयन आजसम्म भएको छैन । तपाईकै मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । समलिंगी विवाहबारे तपाई धेरै थरी नाम नदिउँ भन्नुहुन्छ । सामान लैंगिक पहिचान भएकाबीचमा हुने विवाहलाई समलिंगी विवाह भनिएको हो । तपाईले जे नाम दिएपनि बैवाहिक अधिकारको सुनिश्चितता कहिले हुन्छ मन्त्री ज्यू ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भित्र समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, द्धिलिंगी पर्छन । तर, यसको ब्याख्या सरकारी दस्तावेजमा कतै छैन । पहिलो संविधान सभामा सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व भएर नै संविधानमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार लेखियो । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख हाम्रो समुदायका अधिकार दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा हटाएको जगजाहेर छ । अहिले नीति निर्माण तहमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई यौन अल्पसंख्यक भनिएको त होइन ?

मन्त्री ज्यू, नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते सरकारमा नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश, गृह मन्त्रालयले २०६९ साल पुस १६ गते लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता दिन जारी गरेको परिपत्र र २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ?

समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सफल होलान् नयाँ मन्त्री ?