काठमाडौँ : नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक चिनाउने दस्ताबेज सर्वोच्च अदालतको फैसला नै हो। फैसला कार्यान्वयन शत प्रतिशत नहुने मध्येको यो एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला हो।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते तेस्रोलिंगीको नागरिकता प्रदान गर्न सरकारका नाममा आदेश दियो। आदेशपछि तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नागरिकता जारी गरेको रेकर्ड छ।
जन्मँदा महिला र पुरुष नै जन्मन्छन्। तर, पछि हुर्कँदै जाँदा आउने व्यवहारिक र शारीरिक परिवर्तन नै सामाजिक लिङ्ग हो। समाजले दिने लैङ्गिक पहिचानका आधारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले आफूलाई महिला र पुरुष भन्दा फरक यौनिकता भएको व्यक्तिको रूपमा पहिचान खोजिरहेका छन्।
समाजमा भने आफूलाई जे लाग्यो त्यही गर्नेहरूलाई चिन्ने पहिचान बनेको छ तेस्रोलिंगी। तेस्रोलिंगीले समग्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको नेतृत्व गरिरहेको छ।
जन्मजात महिला र पुरुष दुवैको यौनाङ्ग लिएर जन्मेका अन्तरलिंगीलाई समेत तेस्रोलिंगी भनेर बुझ्ने गरिएको छ। आफ्नो सन्तानको यौनिकताको बारेमा परिवारमा जन्मने बित्तिकै थाहा हुन्छ। अहिले त गर्भ रहेको ६ महिनामा छोरा र छोरी के जन्मन्छ भनेर डाक्टरले भनिदिन्छन् भिडियो एक्स रे को आधारमा।
छोरा या छोरी मात्रै जन्मन्छन् भन्ने मानसिकतामा रहेका अभिभावक आफ्ना सन्तानमा हुर्कँदै बढ्दै जाँदा आउने फरक यौनिकतालाई हत्तपत्त स्वीकार गर्दैनन्। बनको बाघले खानु भन्दा अगाडि उनीहरूमा मनको बाघले डेरा जमाएका कारण आफ्नै सन्तानलाई स्वीकार नगर्ने परिवारको बाहुल्यता छ नेपालमा।
यिनीहरूको पनि बिहे हुन्छ र? भनेर प्रश्न सोध्नेकै परिवारमा यौनिकता र लैङ्गिकता फरक भएका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। किनकि यो अध्ययन गरेकै भिन्न यौनिकता र लैङ्गिकताको विषय हो। यो ख्याल ख्यालको विषय होइन। तर, यस्ता व्यक्तिको सङ्ख्या नेपालमा यति नै छ भन्ने तथ्याङ्क छैन।
गृह मन्त्रालयले पहिचानलाई दिएको तथ्याङ्क अनुसार ‘अन्य’ लैङ्गिकतामा हजार भन्दा धेरै र तेस्रोलिंगी उल्लेख भएका २ सयको हाराहारीमा नागरिकता जारी भएको छ। नेपाली नागरिकतामा पुरुष या महिला उल्लेख भएकाहरू मध्येकै व्यक्ति तेस्रोलिंगी छन्।
नेपालमा सन् २००३ देखि पूर्व सभासद् भिक्षु कश्यप (सुनिलबाबु पन्त)ले वर्षभरि घरभित्र गुम्साएर राखेको यौनिकतालाई गाईजात्राका दिन बाहिर प्रस्तुत गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्। गाईजात्रा महोत्सवको नाममा काठमाडौँको ठमेलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक आ आफ्नो इच्छा अनुसारको भेषमा र्याली निस्कन्थे। भिक्षु कश्यपले नै गाईजात्रा महोत्सव चितवन र पोखरामा पनि गरे। किनकि उनलाई फरक यौनिकता भएका व्यक्ति काठमाडौँमा मात्रै सीमित छैनन् भन्ने सन्देश दिनु थियो। एक चरण त्यसले सफलता नै पाएको मान्नु पर्छ। सामूहिक रूपमा भेला हुने र अधिकार माग गर्ने पर्वका गाईजात्रा महोत्सव हुन थालेको छ।
कोरोना महामारीका कारण आ आफ्नो ठाउँमा यो वर्षको गाईजात्रा मनाएका छन् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले। उनीहरूको अधिकारमा निरन्तर नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले सहयोग गर्दै आएको छ।
दूतावासले भर्चुअल माध्यमबाट यो समुदायको गौरवको पर्वको रूपमा कार्यक्रम गरेको छ। भर्चुअल कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मानवअधिकारका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएर यो समुदायका व्यक्तिलाई हौसला प्रदान गरेका छन्।
अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले यस वर्षको गाईजात्रा महोत्सवलाई एलजीबीटीक्यूआई गौरवका रूपमा मनाएको हो।
अमेरिकी राजदूत बेरी, अभियन्ता तथा मानवअधिकारकर्मी एन्जल लामा, लेखक निरञ्जन कुँवर र चर्चित लोकगायक प्रकाश सपुतका साथमा कार्यक्रम मनाइएको हो। कार्यक्रम हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।
परिवारमा स्वीकार गर्ने कसरी?
नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। विधेयकमा लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रोलिंगीको लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ।
चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघमा दिएको आदेशमा उल्लेख छ। तर, विधेयकमा सर्वोच्चको आदेश विपरीत चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसँग छलफल गरेरै यो व्यवस्था राखेको जनाएको छ। समितिको प्रतिवेदन संसदमा पुगिसकेको छ। तर, यो विधेयक पारित भने भएको छैन। धारा १८ को समानताको हकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई विभेद गर्न नपाइने भनिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले संविधान जारी हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। छुट्टै कानुन बनाइराख्नु नपर्ने व्यवस्था धारा १८ मा रहेको मन्त्रालय जनाएको छ। तर, आफूलाई फरक हुँ भनेर चिनाउन खोज्नेहरू केही भन्ने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको देखिन्छ। आँट गरेर आफूलाई चिनाउन नसकेका व्यक्ति जो आफ्नो जस्तै यौनिकता भएको व्यक्ति प्रति आकर्षित हुन्छ।
समान लिङ्ग प्रति आकर्षित हुने समलिङ्गी हुन्। सर्वोच्चले २०६४ साल पुस ६ गते नै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने अध्ययन गर्न सरकारी समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी समितिले २०७१ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन नगर्ने मध्येको एक समलिङ्गी विवाहको प्रतिवेदन रहेको अध्ययन समितिका संयोजक लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन्।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतको फैसला नै कार्यान्वयन भएको छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारेको रिटमा फैसला सुनाएका न्यायाधीश बलराम केसी सम्बन्धित निकायको नजरमा नपरेको मानवअधिकार हननको विषयको रूपमा रहेको बताउँछन्।
फरक यौनिकता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक साझा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। तर, अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको भने छैन।
