काठमाडौं : अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनबारे पक्ष विपक्षमा बहस तीव्र भएको छ। नेपाल तथा एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता पक्ष र विपक्षमा बहस तीव्र हुँदा संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन।
एमसीसीको विषय २०७४ सालको राष्ट्रिय चुनावमा केही क्षेत्रमा खुम्चिएका दलहरूका एजेन्डा बने पनि राष्ट्रिय बहस तातेको थिएन। अहिले पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले सम्झौता अनुमोदन नगर्ने नै भनेका छैनन्।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त चार ठुला दलहरूको महाधिवेशनमा सम्झौता अनुमोदनको विषयले प्राथमिकता पाएन नै। अब फेरि राष्ट्रिय चुनाव आउन थालेको छ। एमसीसी पास गरेर चुनावमा जाँदा यही विषय चुनाव जित्ने र हार्ने एजेन्डा नबनोस् भन्नेमा ठुला दल सतर्क देखिएका छन्।
सत्ताधारी दलभित्र यो सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रतिपक्षी दलको समर्थन जुटाउने जिम्मा पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटवार्ता गरेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बस्नु अगाडि एमसीसी अनुमोदन गराउन सत्ताधारी दलहरूले प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन खोजेका छन्। पुस ५ गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक दोस्रो पटक सूचना निकालेर माघ ३ र पुस ७ गते बसेर १८ गतेसम्मलाई स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक सूचना निकालेर पुस २८ गतेलाई निर्धारण गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दलको अबरोधकैबीच वार्षिक पूरक बजेट पारित गरेको सरकारलाई त्यसरी नै एमसीसी अनुमोदन गराउन चुनौती दिइरहेको छ प्रतिपक्षी दल एमालेले। अनुमोदन गराउन नहुने पक्षमा भने कुनै पनि दल छैनन्। देशैभर बहुसङ्ख्यक जनमत भएका बाहेक दलका पनि नेताहरूले सम्झौता अनुमोदनको विरोध गरिरहेका छन्।
ठुला दलहरूबिच नै चुनावी एजेन्डा बनेमा भने यो सम्झौता तत्काल अनुमोदन हुने देखिँदैन। किनकि फेरि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव आउन लागेको छ। दलहरू जनमत बुझ्ने तिर गएमा अन्यथा मान्न सकिँदैन यस कारण। यो सम्झौता अनुमोदन गर्दा अमेरिकी जनताले जम्मा गरेको रकम आउने हो, सेना होइन भनेर लेख्छन् डा.उत्तम गौली।
ओझेलमा मानवअधिकार
एमसीसी चुनावी एजेन्डा बन्ने नेपालमा नेपाली नागरिकको पहिचानको विषय भने ओझेलमा पर्दै आएको छ। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा नेकपा संयुक्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबाट सुनिलबाबु पन्तलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएर भोट मागेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले १२ औँ महाधिवेशनमा भूमिका श्रेष्ठलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएको थियो। नेकपा एमालेले संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तलाई पार्टी प्रवेश नै गराएको थियो। त्यसयता कांग्रेस र एमालेले दुई पटक पार्टीको महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्दा एक जनासम्म पनि केन्द्रीय समितिमा परेका छैनन्।
म्याग्दीमा उपमेयरको चुनाव लडेका दिलु बुर्दुजा एमालेले गर्नै रैनछ भन्दै एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन्। नयाँ शक्ति जसपामा मिसिएपछि पिंकी गुरुङ नेतृत्व बाहिरै छिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मनोज शाही मोनिकालाई यो पटक पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सीमित गराएको छ। स्थानीय तहमा आनिक राणाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिसकेकी छन्। गीता सैथवार स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने अर्की तेस्रोलिंगी हुन्। तर अहिलेसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर पाएका छैनन्।
नेपालको संविधानको धारा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने अधिकार लेखिएको छ। यो समुदाय अगाडी नबढेर हो या राज्य शक्तिमा पुग्ने दलहरूले सम्बोधन नगरेर हो एमसीसी जस्तो चर्चा पाउन सकेको छैन।
पहिला छक्का हिजडा भन्नेहरूले अहिले नमस्कार गर्न थालेको सुनाउने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग नीति निर्माण तहमा पुग्न न आधिकारिक देखाउने तथ्याङ्क छ न एमसीसी जस्तो पैसा आउने परियोजना नै।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि आर्थिक कारण देखाउँदै दस दस वर्षमा गर्ने गणनाको १२ औँ संस्करणमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क लिएन। सुने पनि नसुने झैँ गर्ने, बुझे पनि बुझ पचाउने सरकार, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूले मानवअधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयनमा कहिले ल्याउँछन् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अनविज्ञ देखिन्छन्।
