काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ८ – सुनिलबाबु पन्तको संसदमा प्रतिनिधित्वसँगै दक्षिण एसियाका देश मध्ये नेपाल यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने पहिलो देश बन्यो । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक कोटामा पन्त सभासद् बनेका हुन् ।

नेकपा संयुक्तबाट संविधान सभामा पुगेका पन्तले पार्टी निर्देशनसँगै आफुनो समुदायमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको वकालत गरेको एउटै टिममा बसेर काम गरेका सभासद्हरु सम्झन्छन् । असोज ३, २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक शब्द लेखाउन पन्त सफल भए ।

समानताको हक (धारा १८)

१.सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

२. सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

३. राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२)

१. सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

यि नेपालको संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकार हुन् । संविधानको धारा १८ र ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लेखाउन पन्तको भुमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा महिला पुरुष जस्तै लैंगिकता भएका अल्पसंख्यक छन् भन्ने पन्तले स्थापित गरे ।

शक्तिको आडमा विभेद : देवदत्त पटनायक (भिडियो)

सन् २००० मा पन्तले संगठित गरेको संस्था मार्फत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका बिषयमा वकालत भैरहेको छ । कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने संघिय संसद, प्रदेश र स्थानीय निकायमा पन्तपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अर्का कुनै एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व भएको छैन । अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिएकाहरुले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएपनि परीक्षामा उर्तिण भएका छैनन् ।

‘रुची अनुसारको पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुन सके आर्थिक सवलिकरणमा सहयोग पुग्छ’

समलिंगी विवाहको कानून बनेको छैन । सुनिलबाबु कै रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते दिएको आदेशपछि सरकारले गठन गरेको समितिले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको ६ बर्षसम्ममा पनि कानून बन्न सकेन ।

आधा सपना पुरा भयो, आधा बाँकी छ : सुनिलबाबु पन्त (भिडियो )

अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा राखेर संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको बिधेयक पारित भएको छैन । पन्तको बर्हिगमनपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको बिषयमा उल्लेख गर्ने थप उपलब्धी छैन ।

बेलायतमा बस्दै आएका पन्त धेरैलाई पत्याउन मुश्किल पर्ने गरी भिक्षु बनेका छन् । उनी अहिले भिक्षु कश्यप भएका हुन् । अघिल्लो बर्ष (सन् २०१९ मा) सम्म भारतीय देवदत्त पटनायकलाई काठमाडौं बोलाएर लैंगिकताको बिषयमा छलफल गरेका पन्त श्रीलंका पुगेर भिक्षु बनेका हुन् । एक समय नेपालमा ७ सय ५० जना भन्दा धेरैलाई काम दिने पन्त किन भिक्षु बने ? यो कुराकानी भिडियोमा