काठमाडौं (पहिचान) भदौ २१ – ०७६ मंसिरमा चीनको वुहानमा पहिलो पटक देखापरेको कोरोना भाइरसले पूरै विश्वलाई नै यसरी हायल कायल पार्ला भन्ने कसैको अनुमान थिएन । तर, चीनले यो महामारीलाई नियन्त्रण मात्रै गरेन यसैलाई टेकेर धरासायी बन्न लागेको अर्थतन्त्र सुदृढ समेत गर्यो । उबेला चीनलाई एउटा भाइरस नियन्त्रण गर्न नसक्ने भनेर कटाक्ष गर्ने शक्ति राष्ट्रहरु नै अहिले कोरोनाका सामु निरिह देखिएका छन् । कोभिड १९ नाम दिइएको यो भाइरस अहिले २१२ भन्दा बढि देशमा फैलिसकेको छ । अहिलेसम्म विश्वभरका २ करोडभन्दा बढी मानिसमा यसको संक्रमण देखिएको छ भने ८ लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।

कोरोना एक संक्रमितबाट सजिलै अरुमा सर्ने भएकाले यसविरुद्धको लडाइँ सजिलो छैन । यसले मानविय क्षतिसँगै चौतर्फी क्षेत्रलाई संकटमा पारेको छ । विकसित राष्ट्र नै कोरोनाका सामु निरिह देखिएका बेला नेपालजस्तो विकासउन्मुख देशको भविष्य पछिल्ला दिनहरुको संक्रमणदर र मृत्युदरले कहालिलाग्दो देखिन्छ । सरकार उत्तरदायी बनेर महामारीबाट जनता जोगाउनु त कता हो कता स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै देखिएको अनियमितताले देश भगवान भरोसामा चलिरहेको छर्लङ्ग छ ।

कोरोना भाइरसले कुनै अमुक व्यक्ति वा लिंग विशेषलाई मात्रै प्रभावित गर्ने होइन भन्ने जगजाहेर कुरामा प्रष्ट छ । कोरोनाका कारण प्रभावित नेपालका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुमा रोगले भन्दा भोकले मरिने चिन्ता छ ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी तेस्रोलिंगी पुरुष भक्ती शाहका अनुसार अहिलेसम्म समुदायका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको छैन । सरकारले महिला र पुरुषको मात्रै तथ्यांक दिएर नै होला फरक पहिचान भएकाहरुलाई संक्रमण भएको जानकारी नआएको शाह बताउँछन् ।

कोरोनाको साइड इफेक्टः मानसिक समस्या !

कोरोना महामारीका बेला यो समुदायका व्यक्तिमा तनाव र आर्थिक अभाव बढेको छ । राज्यको अवहेलना र परिवारको प्रताडनासँगै रोगको माहामारीले तनाव र आर्थिक अभावकै कारण ७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । धनगढी, धरान, पर्सा, सप्तरी, काठमाडौंमा गरी ७ जनाले आत्महत्या गरे । घर परिवारबाट अपहेलित भएर डेरामा बस्दै आएकाहरुमा आर्थिक अभाव र मानसिक तनाव धेरै देखिएको शाहले बताए ।
‘लकडाउनका कारण साथीभाईसँग भेटघाट हुन पाएन, समाजमा घुलमिल हुन बन्द भयो’, शाहले भने, ‘घर परिवारले स्वीकार गरेकाहरुमा समेत लगातार घरमा बसिरहनु पर्दा तनाव बढेको छ ।’

महामारीविरुद्धको लडाइँः वर्क फ्रम होम

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरुले वर्क फ्रम होम (घरमै बसेर) काम गरिरहेका छन् । तलवी कर्मचारीको पारीश्रमिक रोकिएको छैन तर, कोभिडकै लागि भनेर कुनै सहयोग पनि आएको छैन । अन्य प्रयोजनका लागि आएको रकम अहिले कोभिड राहत वितरणमा खर्च भइरहेको छ । केही रकमबाट राहतका नाममा दाल, चामल, तरकारी वितरण गरिरहेका छन् । खानै समस्यामा परेकालाई यो तत्कालको राहत हो, तर यसले दिर्घकालिन समस्या भने सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम संचालन गर्न सरकार, गैर सरकारी संस्थालाई नेपालका पहिलो मिष्टर गे हेन्डसम बिश्वराज अधिकारीको सुझाव दिन्छन् ।

लामो समय घरमा बस्नु पर्दा मानसिक समस्या आउँला भनेर मेडिटिएसन गरिरहेको अधिकारी बताउँछन् । लकडाउन सुरु हुनुभन्दा ढेड महिनाअघि मात्रै इन्क्ल्युसिव ग्यालेक्सी संचालनमा ल्याएका अधिकारी आफैं मानसिक समस्यामा रहेको बताउँछन् । ‘परिवारमा जान सहज वातावरण छैन, डेरामा बस्नेहरुलाई खानै समस्या छ, अधिकारीले भने, ४ जना समुदायका साथीलाई खाना खुवाउँदै आएको छु’ ।

अधिकारीको अनुभव उनकै शब्दमाः

गत माघ अन्तिमतिरबाट मैले लाजिम्पाटमा इन्क्ल्युशिव ग्यालेक्सी नाम राखेर रेष्टुरेन्ट चलाउन थालेको थिएँ । निकै उत्साह बोकेर मैले व्यवसायमा हात हालेको थिएँ । तर, मेरो त्यो उत्साह डेढ महिना पनि टिकेन । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु देखिन थालेपछि सरकारले चैत ११ बाट देशव्यापी लकडाउन गरिदियो । त्यसपछि अहिलेसम्म स्थिति सरकारको नियन्त्रणमा छैन तर, यो भाइरसको संक्रमणदर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

सरकारले लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्र थुन्ने काम मात्र गरेको छ । यसविरुद्ध लड्न कुनै दिर्घकालिन प्लान गरेको देखिन्न । देशभित्रै केही गर्छु भनेर भएको पूँजी रेष्टुरेन्टमा लगाइयो । अहिले लकडाउन सुरु भएकै ६ महिना पुग्न थाल्यो । अहिले ऋण गरेर रेष्टुरेन्टको भाडा तिरिरहेको छु । आगामी दिन समेत अन्यौलपूर्ण देखिँदा त्यो ऋण दिनप्रतिदिन थपिँदै जाने प्रष्ट छ ।

लगानी र थालेको व्यवसाय डेढ महिनामै ठप्प हुँदा मानिस स्वतः डिप्रेसनमा जाँदो रैछ । समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्धिलिंगी, अन्तरलिंगीप्रति परिवार र समाजबाट हुने फरक किसिमको व्यवहारले हामीलाई पहिलेदेखि नै सताइरहेको हो । आफू जेनतेन चलिरहे पनि यो महामारीका कारण हाम्रै सर्कलका कतिपय साथीहरुको अवस्था जटिल बन्दै गएको देख्छु । केही साथीहरुलाई त हामीले नै खाना खुवाउने काम गरिरहेका छौं । तर, समय यस्तैगरी भयावह बन्दै गए हाम्रै हालत संकटमा पर्ने देख्छु । लाइम लाइटमा आएकाहरुले सहयोग दिने नभएर आफैं सहयोग माग्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तै बेला राज्यबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक नै हो । तर, खै कसले सुनिदेला हाम्रो आवाज ?

गैर सरकारी संस्थाहरुले हाम्रो समुदायलाई किन सहयोग नगरेका होलान् । मानवअधिकारकर्मी भनेर चिनिएका मिडियामा आइरहेकाहरु आफै नै समस्यामा परेका समाचार आइरहेका छन् । आफूले सहयोग गर्न त परै जाओस् आफैं सहयोग लिनु पर्ने अवस्थामा छन् ।

कतिले राहत संकलन गरेर वितरण गरेको पनि सुन्यौं । तर, हाम्रा समुदायका साथीहरुप्रति कसैले ध्यान दिएको पाएका छैनौं । नाम चलेका एनजिओ, आइएनजिओ, सिभिल सोसाइटीहरु, हेल्पफुल मिडियाको नजर हाम्रो समुदायतर्फ किन नपरेको होला ?

महामारीका बेला पनि पहिचानकै संघर्ष ?

आपतको बेला जसले पनि आशा गर्छ भने झै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्य गुहार्नु स्वभाविक हो । तर, लैंगिक कारण नै यो समुदायले अरुले भन्दा फरक किसिमका बाटा तय गर्नुपर्दै आएको छ । कोरोना कहरमा समुदायलाई परेका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी राज्य, एनजिओ, आइएनजिओ, नागरिक समाज कतैबाट कुनै नीति बनेको छैन ।

लकडाउनपछि स्थानीय तहहरुले अफ्ठ्यारोमा परेका विपन्नहरुलाई राहत वितरण गरे । तर, राहत माग्न जाँदा आफूहरुलाई भने सास्ती दिने काम भएको यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुले दुखेसो पोखे । ‘नागरिकतामा केटाको नाम छ तर, तपाईं त केटी हो नि भन्दै वडा कार्यालयले राहत समेत दिएन, यस्तो बेला पनि हामीले पहिचानका लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ’, एक जना तेस्रोलिंगीले भने ।

राज्यका संयन्त्रमा काम गर्नेहरुलाई महिला र पुरुष बाहेक समाजमा फरक पहिचानका व्यक्तिहरु पनि छन् भन्ने सामान्य जानकारी पनि नरहेको ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।

त्यसो त नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दातृ निकायहरुबाट प्रशस्त लगानी भए । तर, ति कार्यक्रम र अभियान यो समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ खर्चेको पाइन्न ।

सरकार, सरोकारवाला, स्वयं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुले, तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्धकालिन असरको बिश्लेषण गरेर कुनै योजना बनाएका छैनन् । नत बनाउने सुरसार समेत गरेका छैनन् । अरुको होइन, व्यक्ति आफू आफ्नै चिन्तामा छन् । अहिले घरमै बस्नु परेको छ अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन्, सरकार र सरोकारवालाहरुले हाम्रो समुदायमा परेका समस्या समाधानका लागि केही गरेका छैनन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु सरकारका नीति नियम र कानूनमा आफ्नो समुदायलाई समेटेर आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लगाइदिए धेरै अधिकांश समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।

संविधानमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको मौलिक हक सुनिश्चित त गरियो । तर, यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक विकासतर्फ सरकारले ठोस योजना नै बनाउन सकेन । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि भनेर सरकारले कुनै नीति बनाएको छैन । आफ्ना साथीहरुको आत्महत्याका बारेमा रुपन्देहीमा कार्यरत दाङ घर भएकी तेस्रोलिंगी महिला मनिला न्यौपाने भन्छिन् ‘हाम्रो समुदायका कसैले पनि लोक सेवा पास गरेर सरकारी जागिर खान सकेका छैनौं ।’ यो कोरोना कहरमा हाम्रा समस्या सरकारी निकायमा कस्ले बुझाई दिने ?

संविधानमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक

नेपालको सन्र्दभमा उनीहरुले पहिचानको मान्यता पाउन मात्र तीन–तीन वटा राजनैतिक परिवर्तनलाई पर्खनु प¥यो । पछिल्लो पटक नेपालको संविधान २०७२ ले उनीहरुको पहिचानको सवाललाई गरेको छ तर कार्यन्वयनको अवस्था आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरिएको छ ।संविधानको धारा १८ को ‘समानताको हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भनिएको छ, भने धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्तअनसुार राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुने छ ।’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख गरिए पनि समाजमा उक्त विषय कति कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

समाजमा लिंगको पहिचान विना नै बाँच्नु परेको समुदाय पनि छ, भन्ने जानकारी कतिलाई होला ? लिंगको पहिचान विना समाजिक पहिचान कसरी बन्ला ? लिंगबाट उ छोरा या छोरी भैदिदा परिवारमा कुनै आपत्ती प्रकट हुदैन् । तर छोरा वा छोरी नभएर फरक लिंगको फरक हाउभाउ र व्यवहार देखिन लागे परिवारमा नै आपत्ती प्रकट हुन थाल्छ । साथै उसको शिक्षा आरम्भका लागि विद्यालय भर्ना गर्नेबेला उसको पहिचानका आधारमा समाजिक विभेद हुन्छ । एउटा अवोध बचपना र्दुव्यवहारको सामना गर्न वाध्य हुन्छ । यदि बिद्यालय उमेरदेखि देखि नै फरक हाउभाउ र व्यवहार देखियो भने त्यो बच्चा बिद्यालय शिक्षा पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्छ । तेस्रोलिंगी भूमिका श्रेष्ठले यस्तै आफ्नो अनुभुती र भोगाई तेस्रोलिंगीहरुको आत्मकथा मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् ।

समाजमा सम्मानित नागरिक भएर बाच्न फरक लिंगीहरुले संगठित आवाज उठाएको करिब दुई दशक पुरा भएको छ । यस अवधीमा उनीहरुको प्रयासले केही जटिल अवस्थाबाट सहजता पनि ल्याएको छ । जस्तै पहिचान अनुसार पुरुष, महिला र अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता जारी हुन थालेको छ । पछिल्लो दशकमा यो विषयले मिडियामा पनि राम्रै स्थान पाउदै आएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार एक दशकको अवधीमा १ सय ७३ तेस्रोलिंगी र १ हजार ३ सय अन्य लैंगिक पहिचान भएका नागरिकले नेपालको नागरिकता पाएका छन् । पछिल्ला दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सहजै अन्य लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता जारी गर्न राजी हुदै आएका छन् ।

छोरा भए छोरासँगै, छोरी भए छोरीसँगै आकर्षित हुने समलिंगी, ड्रेसअप, मेकअप नै परिवर्तन गर्ने तेस्रोलिंगी, जन्मदै लिंग र योनी दुवै लिएर जन्मेका अन्तरलिंगी र दुवै लिंगीसँग यौन क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई द्धिलिंगी अर्थात अन्य लैंगिक पहिचान भएका व्यक्ति भनिन्छ । पछिल्लो पटक प्रविधी र विज्ञानको आविस्कारसँगै ईच्छा वा चाहनामा लिंग परिवर्तन गरेर पहिचानमा परिवर्तन ल्याउने क्रम पनि शुरु भएको छ । नेपालमा पनि त्यसरी लिंग परिवर्तन गरेर आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गरिएका छन् । पहिलो पटक त्यसरी लिंग परिवर्तन गर्ने ख्याति प्राप्त कलाकार सन्तोष पन्तका सन्तान क्याटरिन पन्त हुन् । सर्बोच्च अदालतको आदेश अगाडी उल्लेखित स्वभाव भएकाहरुलाई समाजले ‘छक्का’‘हिजडा’ भनेर हेय दृष्टिले पुकारिन्थ्यो । ०६४ सालको सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु समलिंगी वा तेस्रोलिंगी भनेर पहिचान खुलाउन थालेका हुन् । त्यसो त यही पहिचानबाट पहिलो संबिधान सभा निर्वाचनमा सुनिलबाबु पन्तले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेर त्यस समुदायको आत्म विश्वास समेत बढाए ।

२०६९ साल पुस १६ गते गृह मन्त्रालयले तेस्रोलिंगी, समलिंगी, द्धिलिंगी र अन्तरलिंगीलाई समग्र नाम यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकभनेर पहिचान सहितको मान्यता प्रदान ग¥यो । उमेर बढ्दै जादाँ मानिसमा आउने परिवर्तनलाई व्यक्ति आफैले स्वीकार गर्दा आफ्नो लैंगिकता परिवर्तन गर्न र पहिचानका आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै उपलब्धीलाई उक्त समुदायको दुई दशकको भागीरथ प्रयासको उपलब्धी मान्नु पर्छ ।

कुनैबला फरक लिंगको पहिचानमा खुलेर समाज सामु आउन नसक्ने फरक लिंगीहरु यतिवेला सरकारी सेवाका लागि प्रतिष्पर्धाका लागि सहभागी हुने गरेका छन् । र्दुभाग्य समावेशी कोटामा अन्य जाती वा समुदायका नागरिकलाई राज्यले अवसर सिर्जना गरेको भएपनि उनीहरुका लागि त्यो अवसर प्राप्त हुन सकेको छैन् ।

समलिंगी वैबाहिक सम्बन्धमा तगारो

एक वर्ष अघि काठमाडौंको सोह्खुट्टेमा समलिंगी पुरुष र तेस्रोलिंगी महिलाले विवाह गरे । स्थानीय टोल विकासले विवाह दर्ताका लागि पहल गर्ने बताएपछि समलिंगी विवाह गरेका सुरेन्द्र र माया आफ्नो दाम्पत्य जीवनको वैधानिक मान्यतामा ढुक्क थिए । तर उनीहरुको आत्म विश्वास क्षणिक हुन पुग्यो । त्यसैगरी कैलालीकी तेस्रोलिंगी महिला र डडेल्धुराका घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै विवाह गरेका रमेशनाथ योगीको जोडीलाई परसुराम नगरपालिकाले वैदेशिक यात्रा प्रयोजनका लागि तत्काल विवाह दर्ता पनि गरिदियो । तर उक्त विबाह दर्ता किचलोमा परिणत हुन पुग्यो ।

उनीहरुको किचलो अहिले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीमा पुगेको छ । सासु ससुराले तेस्रोलिंगी महिला भनेर हेला गरेकै कारण कानुनको साहरा लिएर परिवारसँग माना चामल भराई पाउँ भनेर मुद्धा हालेकी मोनिका शाहीले भनिन्, मलाई सम्पत्तीकोलालसा भन्दा पनि तेस्रोलिंगीलाई परिवार र समाजले गर्ने र्दुव्यवहार विरुद्धको सवकका लागि कानुनी लडाईमा उत्रिएकी हुँ ।

देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये डडेल्धुराको परसुराम नगरपालिकाले पहिलो पटक समलिंगी विवाह दर्ता गरेर यस समुदाय माथि न्याय गरेको हो । सर्बोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते दिएको आदेशलाई र संविधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै समलिंगीहरुवैवाहिक सम्वन्धमा बाधिने गरेका छन् । समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा अझै पनि अन्यौलता भने कायम छ । सरकारले उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा देखिएका समस्या बारेमा अध्ययन गर्न समिती गठन गरेर तदारुकता देखाएको छ । सरकाले अहिले समलिंगी विवाहलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

उक्त विषयको गाम्र्भीयता मनन् गर्दै अबधारणापत्र बनाएर कानून मन्त्रालयमा पठाएको सरकारी सम्वद्ध अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्ेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज निरौला भन्छन्, ‘कानून बनाउन गएको अबधारणा पत्र स्वीकृतसँगै अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।’

जनगणनाको प्रश्नावलीमा ‘अन्य’ लिंगी

अबको एक वर्षपछि राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गणनाका लागि तयार गरेको प्रश्नावली राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ । विभागले पहिलो पटक अन्य लिंगीको पनि गणना गर्ने भएको छ । विभागले राजपत्रमा निकालेको प्रश्नावलीमा महिला, पुरुष र अन्य लिंगी राखिएको छ । घर तथा घरपरिवार सुचिकरणमा सुपरिवेक्षकले घर घरमै गएर महिला, पुरुष र अन्य लिंगीको तथ्यांक लिने विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । घर तथा घरपरिवार सुचिकरणमा अन्य लिंगी राखिएकोले अन्य लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिको तथ्यांक आउने लामिछानेले बताए । तर यही सुचांकले यो समुदायको वास्तविक तथ्यांक अझै पनि आउन नसक्ने उनीहरुको आशंका कायमै छ । नेपालमा अहिलेसम्म यो समुदायको वास्तविक तथ्यांक आएको छैन । यो समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले सम्पर्कमा आएकाहरुलाई आधार मानेर गरिएको गणनाले नेपालमा यो समुदाय करिव ९ लाख जनसँख्यामारहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।