काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा डा.मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्। संवैधानिक परिषद्ले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।

सिंहदरबारमा बसेको परिषद् बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित शीर्ष वरीयताका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।

यो निर्णयसँगै नेपालको इतिहासमा दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना बोकेकी सपना प्रधान मल्लको अपेक्षा चकनाचुर भएको टिप्पणी गरिएको छ। चौथो वरीयताका डा. मनोज शर्मालाई ‘चिठ्ठा परेको’ शैलीमा अवसर दिइएको भन्दै न्यायिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्।

यो निर्णयलाई न्यायिक वृत्तमा ‘अप्रत्याशित’ र ‘रणनीतिक छनोट’का रूपमा हेरिएको छ। परिषद्को निर्णयले वरिष्ठताको परम्परामाथि नयाँ बहससमेत सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने स्थापित परम्परामै ब्रेक लगाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरेर आफूअनुकूल नियुक्तिको बाटो बनाएको आरोपसमेत लागेको छ। उक्त निर्णयले अब संवैधानिक नियुक्तिमा चलखेल र शक्ति सन्तुलनको राजनीति बढ्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ। परिषद्ले गरेको निर्णय विवादित रहेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताएका छन्।

न्याय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने उनले बताए। “सिनियारिटी नाघ्ने हो भने पनि अझ बेस्ट खोज्नुपर्थ्यो। मनोज कन्ट्रोभर्सियल मान्छे हो, उहाँ त पहिला हाईकोर्टमा हुनुहुन्थ्यो,” पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, “हाईकोर्टमै उहाँको म्याद नथपेको, त्यसपछि आएको। यो कन्ट्रोभर्सियल काम हो।”

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले भने सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको जानकारी दिएको छ। 

सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फर्छ्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको दाबी प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाएका छन्। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाएका छन्। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उनी एक्लो न्यायाधीश हुन्, जसले न्याय सम्पादनमा उनको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्ने सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

उनले कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशमा उनको सिफारिसलाई अर्थपुर्णरुपमा हेरिएको पनि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते अवकाश भएका थिए। न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिसका लागि पठाएको थियो।

वीरगन्जको माटोमा जन्मिएका डा. मनोज शर्माको कानुनी यात्रा अध्ययन र मेहनतबाट सुरु भएको मानिन्छ। उनले पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्। करिब दुई दशकसम्म अधिवक्ताका रूपमा अभ्यास गरेका शर्मा २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। संविधान परिवर्तनपछि केही समय उनी न्यायालयबाहिर पनि रहेका थिए।

सपना प्रधान मल्ल राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन। उनी संविधान सभा सदस्य पिन हुन्। उनले न्यायिक प्रक्रियामा विवादित निर्णय गरेको आरोप भने खासै लागेको थिएन। त्यसैले वरिष्ठता, अनुभव र लैङ्गिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले मल्लको नाम बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको थियो।

तर चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र चासो सिर्जना गरेको छ। वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताएका छन्। अब नियुक्तिपछि न्याय सम्पादन र नेतृत्व शैली कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“संविधानमा सिनियरले नै पाउनुपर्छ भन्ने छैन। मनोजको नियुक्ति संविधान विपरीत होइन, त्यो संविधान अनुकूल नै हो,” पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, “खाली जुन परम्परा थियो, त्यो परम्परा तोडियो। संविधान तोडिएको छैन, यो संविधान विपरीत होइन।”

सरकारले संवैधानिक नियुक्तिमा सहजता ल्याउन संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी गराएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह नियुक्त भएको डेढ महिनामै परिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो। संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि अब संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मिचेर गरिएको सिफारिसबारे दुई पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भने तत्काल सार्वजनिक टिप्पणी गर्न चाहेनन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिले टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने,’न्युजमा भेरिफाइ गरेर पछि भनाैंला।’

अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि आफू स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकाले अहिले धेरै नबोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामै ‘जालझेल’ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले ‘खल्तीको मान्छे’ ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। जुन आरोप नभएर सत्य देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री मिलेर कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्नेबारे सरकार पक्षले पहिले नै खाका तयार पारेको गगन थापाको दाबी थियो। उनले २०७७ सालदेखिका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत छेडखानी गर्दै आएकाे वालेन सरकारलाइ लुप हाेल देखाएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लभन्दा तल्लो वरीयतामा रहेका डा. शर्मालाई सिफारिस गर्दा ‘परम्परा’ तोड्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उनले विगतको अभ्यासभन्दा फरक ढङ्गले चौथो नम्बरका शर्माको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अब केवल परम्परा मात्र नभई न्याय सम्पादन क्षमता, विज्ञता र कार्यदक्षतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीको तर्कमा परिषद्का सदस्य दाहाल र आङ्देम्बे सहमत हुन सकेनन्। उनीहरूले विधि, प्रक्रिया र स्थापित परम्परा मिचेर प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै लिखित असहमति नै दर्ता गराएका छन्।

यस निर्णयलाई अब न्यायालयको भावी नेतृत्व, कार्यशैली, शक्ति सन्तुलन र न्यायिक सुधारसँग जोडेर हेरिएको छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि डा. मनोज शर्माले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने बाटो खुल्नेछ।