काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। वैशाख १७ गते आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा भटाभट अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारकै सिफारिसमा वैशाख २८ गते सोमबार दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालै सदर गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिएका थिए।

यसअघि सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार एकपछि अर्को गर्दै ८ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्। प्रारम्भमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सोही अध्यादेश पुनः हुबहु सिफारिस गरेपछि अन्ततः राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश पनि जारी गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको दबाबमा परेका छन्। यसले कार्यपालिका–राष्ट्रपति सम्बन्ध, अध्यादेश प्रक्रियाको प्रयोग र संवैधानिक सन्तुलनमाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तेस्रो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश र सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहने प्रावधान छ। यसअघि परिषद्को बैठक गणपूरक हुन अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो भने निर्णय अध्यक्ष र दुई सदस्यको सहमतिमा बहुमत मानिने तथा मत बराबर हुँदा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्था थियो।

यही व्यवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतीय अभ्यास कमजोर हुन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गर्दै अध्यादेश एक पटक फिर्ता पठाएका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै संशोधन नगरी पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति निर्णय गर्ने–नगर्ने दोधारमा पुगेका थिए।

राजनीतिक वृत्तमा भने दुई तिहाइ बहुमत नजिकको समर्थन रहेको सरकारले अध्यादेश जारी नगरे महाअभियोगसम्मको दबाब दिन सक्ने सन्देश दिएको चर्चा छ। यही दबाबका कारण राष्ट्रपति पौडेल पद जोगाउनकै लागि अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिमाथि स्पष्ट राजनीतिक दबाब परेको धारणा बलियो बनाएको छ।

अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन समेत सहजता हुने भएको छ, जहाँ हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कार्यरत छिन्।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफमा अध्यादेशको औचित्य, संशोधनको आवश्यकता र निर्णय प्रक्रियाको कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै स्पष्टीकरण पठाएका थिए। राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार सोही स्पष्टीकरण र संविधानको मर्मअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको हो। तर राजनीतिक रूपमा भने उक्त स्पष्टीकरणसँगै ‘सिफारिस कार्यान्वयन नगरे पदबाटै हटाउने तहसम्मको सन्देश’ प्रवाह भएको दाबी गरिँदै आएको छ।

सरकारले विगतका कानुनी संरचना संशोधन गरी आफू अनुकूल बनाउने रणनीति अपनाएको आरोपसमेत लागिरहेको छ। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले समेत कानुन बनाएर गोद्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्न बाध्य पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संसद् रोकेर अध्यादेश जारी गर्नुले जनभावना विपरीत सरकार अघि बढेको सङ्केत गरेको बताएका छन्। उनले संसद् अधिवेशनमा सरकारका कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गरिने बताए।

वैशाख २८ गते सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेका छन्। संसदमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारमाथि ‘दम्भपूर्ण निर्णय’ गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएको उनले बताए।

ढिलो गरी आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल यसपटक पनि औपचारिकतामै सीमित हुने सङ्केत देखिएको छ। आगामी बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र जेठ १५ गते बजेट भाषण हुने कार्यतालिका रहेको छ। संख्यात्मक रूपमा कमजोर भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध कडा रूपमा उभिने सङ्केत दिएका छन्।