काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश खिमानन्द भुषालको इजलासले वालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो।

गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीले सन्दिप रायमाझी समेत ३० जना, दाफुरी शेर्पा समेतको जाहेरीले केशव प्रसाद दुलाल समेत ५ जना र गजेन्द्र बुढाथोकीकै जाहेरीले बेचन झा प्रतिवादी छन्। प्रतिवादीमध्ये कोही पुर्पक्षका क्रममा जेलमा छन्, कोही तारेख धाउँदै छन्, भने कोही धरौटी बुझाएर जेल बाहिर छन्।

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपालभित्र रहेका भूटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई नै अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम असुली गरिएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सरकारी संयन्त्र नै परिचालन भएर रकम उठाउने काम भएको आरोप छ।

पूर्वगहमन्त्री,पूर्वगहसचिव उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा बिचौलियाहरूको संलग्नतामा नक्कली विवरण तयार पारेर भूटानी शरणार्थीको सूचीमा नाम समावेश गराइएको अभियोग लगाइएको छ।

यस प्रकरणमा सङ्गठित रूपमा नागरिकता, शरणार्थी परिचय र कागजातहरू किर्ते गरी मानव तस्करी शैलीमा ठगी गरिएको अभियोग लगाइएको छ। भूटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि २०७६ जेठमा गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।

नेपालमा बसोबास गर्ने भूटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन गठन भएको उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नै नक्कली शरणार्थी प्रकरण रचिएको देखिएको छ, जसमा वास्तविक शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीमा समावेश गरेर रकम असुली गरिएको आरोप छ।

जिल्ला अदालतले जेनजी आन्दोलनअघि पनि पन्थी प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो। जेनजी आन्दोलनकै दिन भदौ २३ मा स्थगित नक्कली शरणार्थी मुद्दा हाल जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आगजनी भएको थियो, जसका कारण भूटानी शरणार्थी मुद्दासम्बन्धी केही फाइल तथा प्रमाणहरू नष्ट भएका थिए।

जेनजी आन्दोलन अघि अदालतले भूटानी मानवअधिकारवादी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले गौशाला प्रहरीमा दिएको निवेदन मगाउने आदेश दिएको थियो।