काठमाडौं – घर–परिवारले निकाले, समाजले घृणाको दृष्टिले हेर्‍यो, र असमान व्यवहारका कारण शहर पसेको सुनाउने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका कथा अहिले पनि मिडियाको कभर स्टोरी बन्दै आएका छन्।

सन् २००१ मा सङ्गठित अभियानमा लागेकाहरूका अनुसार हाल अभियन्ता भन्नेहरू नै एक जोर कपडा बोकेरै कार्यालय पुग्थे, र त्यही कार्यालयमा उनीहरू आफ्नो पहिचान अनुसार बस्थे, कसैले कार्यालयतिर हेरे झ्याल लगाउँथे। उनीहरू घर–परिवार र समाजले थाहा पाउँला र घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ला भन्ने डरमा थिए।

सुनिल बाबु पन्त एक मात्र खुलेका समलिङ्गी थिए। धेरै तेस्रोलिंगीहरू बाहिर निस्कनै डराउँथे। नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) स्थापना गर्दा नागरिकता दिन नमानेपछि पन्तले आफ्नै दिदी–भिनाजुको नागरिकता पेश गरेर सोसाइटी दर्ता गराएका थिए।

झन्डै १५ वर्षदेखि निरन्तर नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) को कार्यकारी निर्देशक रहेकी सुबेन ढकाल (मनिषा) अहिले पनि घर जाँदा छोराकै रूपमा जाने गरेको उनका सहकर्मी बताउँछन्।

मनिषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र समाज कल्याण परिषद्को मात्रै होइन, राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरेको सूचना नदिएर निहुँ खोज्ने हैसियतमा पुगेकी छन्। सूचना माग गर्ने तेस्रोलिंगीलाई उल्टै कारबाही गराउने आदेश माग्दै मनिषा उच्च अदालतसम्म पुगेकी छिन्।

उतिबेला अरूले हेर्दा झ्याल लगाउने मनिषा यतिबेला भने समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रवेशमै निषेध गरिरहेकी छिन्। सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर सोसाइटीको वार्षिक साधारण सभा गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत वर्ष साउन २३ गते भएको ३ बुँदे सहमति समेत मनिषाले च्यातच्युत पारेकी छन्।

सोसाइटी विधिवत् सञ्चालनमा आएको चार वर्षपछि मात्र सदस्य बनेकाहरू अहिले वकालत गर्ने सर्वोच्च निकायसम्म पुग्न सफल भएका छन्। पहिलो संविधान सभा २०६४ मा सुनिल बाबु पन्तपछि तेस्रोलिंगी आत्मकथा पुस्तक प्रकाशन गरेकी भूमिका श्रेष्ठ सांसद बनेकी छन्। श्रेष्ठले आफूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व दाबी गर्दै आएकी छन्।

२०६९ साल पुस १६ गते गृह मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि ‘अन्य’ र लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिन परिपत्र जारी गर्दा श्रेष्ठसँग पुरुष पहिचानमा नागरिकता थियो। गृहको परिपत्रपछि भूमिकाले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिएकी थिइन्, र ‘अन्य’ पासपोर्टमा विदेश भ्रमण गर्ने पहिलो पनि बनिन्।

तर त्यसको केही वर्षमै भूमिका लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनिन् र मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट महिला नागरिकता प्राप्त गरिन्। यसले पहुँचमा हुनेले पाउने र नहुनेको अड्किरहने अवस्था विद्यमान रहेको देखाएको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेर सांसद बन्ने भूमिका नेपालको इतिहासमा पहिलो हुन्।

“परेको बेला हामी उपस्थित भएकै थियौँ, अफिसले जागिर दिएको थिएन, सडकमा उभिन बाध्य थियौँ,” उनी भन्छिन्, “राति जुन बेला गए पनि गेट खुला हुने, घरधनीको कचकच सुन्नु नपर्ने हुँदा सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गथ्र्यौं, तर अब कहाँ जाने?”

महिला नागरिकता हात परेपछि भूमिकाले तेस्रोलिंगी लेख्ने र बोल्ने विरुद्ध नै गाली–गलोज गर्न थालेको आरोप लाग्यो। झन्डै दुई वर्षअघि बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, पुलचोक ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई ‘क्वयेर’ भन्न सकिने बताएकी थिइन्। तर फागुन २१ को चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेपछि पुनः आफूलाई तेस्रोलिंगी पहिचानमा चिनाइन्।

आवश्यकता अनुसार अवसरका लागि पहिचान बदल्ने प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा भूमिकाको चर्चा हुन थालेको छ। उनै भूमिका सांसद बनेको पार्टी अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइँदा थापाथली, टेकु, गैरीगाउँ, सिनामंगल, शान्तिनगर, मनोहरा लगायतका स्थानमा बस्दै आएका उनका सहकर्मी तेस्रोलिंगीहरू बिचल्लीमा परेका छन्।

भूकम्पको समयमा कोठाबाट निकाल्ने घरधनीविरुद्ध आवाज उठाएकी भूमिका यतिबेला भने मौन देखिएकी छन्। भूमिका मात्रै होइन, संस्थापक सुनिल बाबु पन्तलाई ‘किकआउट’ गरेर सोसाइटी कब्जा गरेको समूह नै बसोबासको माग गर्ने तेस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिविरुद्ध साइबर आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लागेको छ।

हिजोको आफ्नै पीडा बिर्सेर आज अरूको पीडामा ‘खुच्चिङ’ गर्ने संस्कृतिको चिरफार यहीँबाट हुन्छ। एक समय सडकमा उभिन बाध्य भएका, घर–परिवारबाट बहिष्कृत भएका र समाजबाट अपमानित भएका व्यक्तिहरू आज सत्ताको पहुँचमा पुगेपछि मानवीयतासमेत प्रदर्शन नगर्ने दम्भमा उत्रिएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्।

औँलामा गन्न सकिने केही व्यक्तिहरूले कब्जा गरेको संस्थागत संरचनाले अवसर एकै व्यक्तिमा केन्द्रित गरेको र समुदायको बहुसङ्ख्यक हिस्सा भने पीडामै छाडिएको वास्तविकता सतहमा आएको छ।

सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापितहरू थप पीडामा परेका छन्। “ओहो, तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्‍यो?” भनेर सोध्नु त परको कुरा, “घर–परिवारले निकालेको हो कि होइन छानबिन गर्नुपर्छ” भन्दै हतोत्साहित पार्ने प्रयास भएको पीडितहरू बताउँछन्।

सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूका लागि छुट्टै बसोबासको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह

राज्य नै आफैँले सञ्चालन गरे जसरी शब्द बाण प्रहार गर्दै मानसिक तनाव दिने अवस्था सिर्जना भएको एक पीडित तेस्रोलिंगीले बताइन्। “परेको बेला हामी उपस्थित भएकै थियौँ, अफिसले जागिर दिएको थिएन, सडकमा उभिन बाध्य थियौँ,” उनी भन्छिन्, “राति जुन बेला गए पनि गेट खुला हुने, घरधनीको कचकच सुन्नु नपर्ने हुँदा सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गथ्र्यौं, तर अब कहाँ जाने?”

हिजोको व्यथा बोकेर अघि बढेका अभियन्ताहरू आज सत्ता, पहुँच र सम्पन्नतासँगै आफ्नै समुदायप्रति कठोर बन्न पुगेको देखिएको छ। सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूको मुद्दा उठाउनसमेत उनीहरू हिचकिचाउने अवस्थामा पुगेका छन्। सुकुम्वासीको पक्षमा बोल्दा आफ्नै हैसियत खस्किने चिन्ताले उनीहरू मौन बसिरहेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्।

पीडितहरू भने आफ्ना पक्षमा कोही बोलिदिए मात्र पनि राहत महसुस हुने बताउँछन्। निरन्तरको विस्थापन र उपेक्षाबीच उनीहरूले अनुभूति गरेको पीडा अझै कम हुन सकेको छैन, र उनीहरू आज पनि सहारा, आवाज र आधारभूत मानवीयताको प्रतीक्षामै छन्। उनीहरूले दशरथ रङ्गशालामा पुगेर छुट्टै दर्ता र छुट्टै आश्रय स्थलको व्यवस्था गरिदिन निवेदन नै दिएका छन्।

सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापितमध्ये एक जनाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेरै नाम दर्ता गराएकी छन्। उनी साथीकोमा आश्रय लिएर बसेकी छन्। तर उनैमाथि सामाजिक सञ्जालमा साइबर आक्रमण भएको छ। गरिबलाई जिउँदै मार्ने काम समुदायबाटै हुन थालेपछि पीडितहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।