काठमाडौं – सरकारले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको छ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेर पनि यो काम गर्न सक्थ्यो, सदनमा पर्याप्त छलफल हुन सक्थ्यो। तर, संसद्को प्रक्रिया लामो हुने तर्क गर्दै सरकारले आफू अनुकूल संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न बहुमतको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मिचेर अध्यादेश अघि बढाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन्।

वैशाख १४ गते सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा ३ सदस्यले निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ सदस्यलाई बहुमत मानिएको छ। ४ सदस्यीय व्यवस्था गरिएको भए बहुमतको सिद्धान्त स्पष्ट देखिन्थ्यो, तर ३ सदस्यको अवस्थामा फिफ्टी–फिफ्टीको अवस्थालाई नै बहुमत भनिएको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त अझ २ सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नियुक्तिपछि मात्रै संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर गएको परिषद्सम्बन्धी विधेयकसमेत राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि फिर्ता गरेका थिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार संविधान विपरीत अध्यादेशमा राखिएका व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गरेर पुनः पठाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

सरकार भने द्रुत रूपमा काम गर्न अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरिरहेको छ। संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका प्रावधान राखेर सरकारले धमाधम अध्यादेश सिफारिस गरिरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले हालसम्म ७ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने संविधान विपरीत नजान स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भएकाले द्रुत रूपमा काम गर्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेकी छन्। तर, ती अध्यादेश संविधान अनुकूल हुनुपर्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेकी छैनन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले अब राजनीतिक नियुक्ति नभई जननियुक्ति हुने दाबी गरेका छन्।

सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम स्वरूप मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरी १७ वटा मात्र कायम गर्ने योजना बनाइएको छ।

सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेजीमा पर्नेछन्। खारेज गरिएका मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गरिनेछ।

यसअनुसार खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ। त्यसैगरी, खेलकुदलाई शिक्षामा गाभी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा र सामाजिक सुरक्षा थपेर ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ नामकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमअघि नै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले एक हप्ताभित्र कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसलाई अन्तिम निर्णय नभई छलफलकै चरणमा रहेको बताएका छन्।

संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने व्यवस्था छ। त्यसलाई घटाउने सरकारको तयारी देखिएको छ। तर, यस्तो काम संविधान संशोधनविना सम्भव देखिँदैन। अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। भविष्यमा आउने सरकारले पनि यही नजिर प्रयोग गरे कर्मचारीतन्त्र र संस्थाहरू अस्थिर हुने सम्भावनासमेत औँल्याइएको छ।

सरकारको यो कदम ‘सुशासन’ हो कि ‘स्वेच्छाचारिता’, त्यसको मूल्याङ्कन अब हुने नयाँ नियुक्तिहरूको प्रकृतिले गर्नेछ। सरकार अहिले सैनिक शासनतर्फ उन्मुख बनेको आरोपसमेत लागेको छ। नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि शङ्का व्यक्त भएका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले यसलाई अघोषित सैनिक शासनको संज्ञा दिएका छन्।

सरकार मात्रै बदलिएको छैन, काम गर्ने शैली पनि फरक देखिएको छ। यही शैलीले विभिन्न आशङ्काहरू भने जन्माएको छ।