काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को त्रिपक्षीय संलग्नताको मर्ममै गम्भीर आघात पुगेको छ।

अध्यादेशले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा ट्रेड युनियन महासङ्घ र रोजगारदाता महासङ्घको प्रतिनिधित्वसमेत खारेज गरेपछि आईएलओले अङ्गीकार गरेको त्रिपक्षीय सहभागिताको आधारभूत सिद्धान्त नै कमजोर बनेको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। अध्यादेशमार्फत विभिन्न १ सय १० वटा कानुन परिमार्जन गरिनेछ, जसका कारण विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका हुन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्ति पाएकाहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका छन्। अध्यादेशपछि केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना, श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना, तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जनाको पद गएको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखतीलगायत उच्च पदहरू रिक्त भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्ड गठनको प्रावधान छ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था रहेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहित सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको हो।

अध्यादेशपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीसहित सदस्यमा रहेका २ जना वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, सङ्घले मनोनयन गरी पठाएका एक महिलासहित २ जना, तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकबाट २ जना पदमुक्त भएका छन्।

त्यस्तै, एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका १ जना पदाधिकारी, सरकारले तोकेका चार वटा ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष वा त्यस्ता महासङ्घले पठाएका ४ जना, उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट १ जना, तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट १ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन्।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा नियुक्त गरिएका सदस्यहरू पनि पदमुक्त भएका छन्। श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने २१ सदस्यीय परिषद्मा रोजगारदाताका तर्फबाट मनोनीत ५ जना र ट्रेड युनियन महासङ्घबाट मनोनीत ५ जना गरी १० जना पदमुक्त भएका हुन्।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४२ बमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्। उनीसँगै ऐनको दफा २९(१) का खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम नियुक्त ५ सदस्यहरू पनि पदमुक्त भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को संरचना विश्वका अन्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायभन्दा फरक र अद्वितीय मानिन्छ। यसको आधारभूत विशेषता त्रिपक्षीय संरचना हो, जसमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। आईएलओको गठन नै सरकारका २८, श्रमिकका १४ र रोजगारदाताका १४ गरी ५६ सदस्यीय संरचनामा आधारित छ।

विश्वभर श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा आईएलओको सिद्धान्तअनुसार त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व कायम गरिन्छ। तर, जारी अध्यादेशले नेपालमा भने यही व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ। यसले श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीचको सन्तुलित साझेदारीको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ। रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संस्थागत अधिकार कटौती गरिनु केवल प्रशासनिक फेरबदल मात्र नभई, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताप्रति नेपालको प्रतिबद्धतामाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।