काठमाडौं – नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि बल्झिरहने घाउको रूपमा रहँदै आएको छ। नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा छिमेकी देशले बेलाबेला लगाउने गिद्धे नजरका कारण विवाद दोहोरिँदै आएको छ, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले सञ्चालन गर्न लागेको कैलाश–मानसरोवर यात्राको विषयले नेपाल पुनः जुरुक्क भएको छ, र सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्।

कैलाश–मानसरोवर यात्रा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सीमा विवाद सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए।

उनले यो विषय अब दुई देशबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान निकाल्ने विषय भएको स्पष्ट पारे। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक नोट सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभई औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्र भएको पनि उनले बताए।

सीमा अतिक्रमण गर्ने भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको यो पहिलो पटक भने होइन। सत्तारुढ दल रास्वपाका समर्थकहरूले यसअघि कहिल्यै नभएजस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन्, जुन कुरा सत्य नभएको परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन्।

स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो पटक भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोटसहित विरोधपत्र बुझाइएको थियो। कोरोना काल २०७७ सालमा भारतले व्यापारिक मार्ग नै बनाउन थालेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो, र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोटसहित विरोधपत्र नै बुझाएका थिए।

अझ सार्वभौम संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा नै जारी गरेको थियो। नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतको दादागिरीमा चीनले समर्थन जनाउनुलाई अचम्मको रूपमा लिइएको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतीय स्वार्थमा चीनको समर्थन हुनु दुखद कुरा भएको सीमाविद् रतन भण्डारीले बताए।

भारतले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश–मानसरोवर जाने यात्रा खुला गराएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौँको माइतीघरमा भारतको उक्त कदमविरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गर्दै भारत र चीनविरुद्ध नारा लगाएका छन्।

नेपाल सरकारले उक्त यात्रा हुन लागेको बाटो पर्ने भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले मात्र होइन, यसअघिका सरकारले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको विषयमा बोलेका थिए। तर, भारत भ्रमणमा नेपाली नेतृत्वको मुख्य एजेन्डा नै सीमा विवाद परेन।

दलहरूले सत्तामा उक्लने भर्‍याङका रूपमा सीमा विवाद उठाउने गरेका छन्। विपक्षीमा हुँदा जोडतोडले राष्ट्रवादी देखिने र सत्तामा पुगेपछि एजेन्डा नै नबन्ने लम्पसारवादी सोचले नेताहरूलाई गाँजिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने भारतीय सीमा अतिक्रमणको मुद्दामा नेपाली शासकहरूको पनि कमजोरी रहेको सीमाविद् भण्डारीले बताए। यही कमजोरीमा टेकेर भारत साना छिमेकीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नीति अवलम्बन गर्न हौसिएको उनको भनाइ छ।

भारतले केही दिनअघि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा खुला गरेको थियो। भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश–मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार मात्रै कूटनीतिक नोट पठाउँदै उक्त भू–भागमा कुनै गतिविधि नगर्न दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई आग्रह गरेको थियो।

भारतले पनि जवाफ फर्काउँदै मानसरोवर जाने बाटो पुरानै विषय भएको दाबी गरेको छ। लिपुलेक विवाद नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एक गहिरो घाउको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समयमा नेपालको सहमति र संलग्नताविना भारत र चीनले यस नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको छ।

नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आए पनि, हालसम्मका विरोधहरू केवल “कूटनीतिक नोट” वा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यमा मात्र सीमित छन्।

कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले कागजी विरोध मात्र नभई परिणाममुखी वार्ता र ठोस पहल गर्न सुझाएका छन्। नेपालले विभिन्न समयमा भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि सीमा विवाद सुल्झाउन निर्णायक वार्ता हुन सकेको छैन। सीमाविद् रतन भण्डारीले कूटनीतिक नोट पठाउँदैमा विवाद समाधान भएको नठान्न र भारतसँग सिधै वार्ता गरेर टुङ्ग्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।

भारतले वैशाख १७ मा मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गर्दा नेपालको संयन्त्रले त्यसलाई रोक्न पूर्व–संवाद गर्न सकेन। सरकारले केवल नोट पठाउनेभन्दा पनि उच्च–स्तरीय राजनीतिक भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ।

लिपुलेक केवल भूगोलको टुक्रा मात्र होइन, यो नेपालको स्वाभिमानको विषय हो। छिमेकीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल कदम चालिसकेपछि मात्रै ‘नोट’ पठाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।