काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि आरोप नै आरोपको चाङ लागेको छ। सरकारका गतिविधिले नेपाली नागरिकलाई झस्काएको, डर, त्रास र भयको वातावरण सिर्जना भएको आरोप विभिन्न तहबाट उठिरहेको छ।

सरकार गठन भएको डेढ महिना नपुग्दै सडकमा विरोधका नारा लाग्न थालेका छन् भने सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म सरकारको शैलीप्रति तीव्र असन्तोष देखिएको छ।

सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएपछि विस्थापित बनेका नागरिकहरूमाथि राज्यले आपराधिक व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, बालाजु लगायतका क्षेत्रका बस्तीहरू भत्काइएपछि ठूलो संख्यामा परिवारहरू उठीबासमा परेका छन्। पीडितहरूले विगतका सरकार र प्रचलित कानुन विपरीत अवैधानिक रूपमा डोजर चलाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

बुधवार संवाद डबलीमा ‘सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी’को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पीडित र अधिकारकर्मीहरूले भूमि र आवास अधिकारको लागि निरन्तर लड्ने चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रममा वक्ताहरूले भत्काइएका बस्तीहरू अतिक्रमित नभई सुकुम्वासीहरूको वास्तविक बसोबास क्षेत्र रहेको दाबी प्रमाणसहित प्रस्तुत गरेका छन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित वंशिघाट सुकुम्वासी बस्तीकी पीडित मैया आलेले आफूहरूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिई उठिबास लगाइएको गुनासो गर्दै भनिन्, “विकल्प बिना नै अपराधीलाई जस्तै हाम्रो बस्तीमा डोजर चलाइयो, सरकार नागरिकप्रति ‘रक्षक’ होइन ‘भक्षक’ बनेर आयो।”

शंखमूलस्थित सुकुम्वासी बस्तीका पवन गुरुङले आफू ५३ वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काएर सडकमा पुर्‍याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले सरकारले १५ दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि वर्षाको झरीमा भिज्न बाध्य बनाइएको बताए। “लज, होटल, होल्डिङ सेन्टरमा बस्न व्यवस्था गरेको भनिए पनि म जस्ता बिरामीहरूको अवस्था झनै खराब छ,” उनले भने।

भूमि तथा आवास अधिकारकर्मी विना बुद्धाचार्यले सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारी डोजर चलाउनु संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको आरोप लगाइन्। “नागरिकको आवासको अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरिएको छ, यस्तो मानवअधिकार विरोधी कदम चाल्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?” उनले प्रश्न गरिन्।

सरकारले सुकुम्वासीलाई ‘हुकुम्बासी’ वा अतिक्रमणकारीको रूपमा चित्रण गरेको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाइन्। “यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारको पीडितहरूले प्रतिवाद गर्नेछन्,” बुद्धाचार्यले भनिन्।

अधिकारकर्मी स्मिता आचार्यले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भन्नु सरकारको गरिब विरोधी सोच भएको दाबी गरिन्। भगवती अधिकारीले गरिब तथा निमुखा जनताको बस्तीमा छानिछानी डोजर लगाएर मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरिन्, “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा भूमिहीनलाई हटाउने सरकारले शक्तिशाली व्यक्तिहरूका संरचना किन जोगाइरहेको छ ?”

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार करिब १२ लाख भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन समाधानबिना गरिएको हटाउने कार्य गैरकानुनी भएको बताएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका करिब ७ सय नागरिकको अवस्था नाजुक रहेको, सुत्केरी, बिरामी, बालबालिका र वृद्धवृद्धा विशेष जोखिममा रहेको गुनासो गरिएको छ।

विस्थापित नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवअधिकार र आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित नगरी हटाइएको, सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था नगरी अस्थायी शिविरमा राखिएको तथा राज्यले देखाउनुपर्ने संवेदनशीलताको अभाव रहेको भन्दै मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणबाट चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विस्थापनका क्रममा कमजोर वर्गहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र दैनिक जीवनयापन गम्भीर सङ्कटमा परेको छ।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म राज्यको व्यवहारलाई निर्दयी, अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले सरकारसँग जनताले डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सरकारमाथि दुई तिहाइको तुजुक देखाउँदै हतारिएको निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै विस्थापित नागरिकलाई आफ्नै देशमा पराया जस्तो व्यवहार नगर्न सुझाव दिएका छन्।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनु क्रूर राज्य व्यवहारको सङ्केत भएको बताउँदै नागरिकको इज्जत र मर्यादामाथि प्रहार गरिएको आरोप लगाए। “डेमोक्रेसीमा यस्तो राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, राज्य बर्बर हुन पाउँछ ?” उनले प्रश्न गरे।

चौतर्फी आलोचनापछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विस्थापितहरू राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने भएको छ। समितिले कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्सङ्ग, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र र कृषि विकास बैङ्क तालिम केन्द्रमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था अध्ययन गर्ने समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुलभ खरेलले जानकारी दिएका छन्।

सुत्केरी आमा र शिशुहरूलाई दयनीय अवस्थामा राखिएको विषय बाहिर नआओस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चारमाध्यमलाई पहुँच नदिएको आरोप समेत लागेको छ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै जग्गा खाली गराइएको दाबी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा लिई निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२०) बमोजिम भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो, जससम्बन्धी सूचना २०७३/०२/३१ र २०७४/०१/२१ मा प्रकाशित गरिएको थियो।

तोकेको समयसीमाभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, बाँकी रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा र संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिएको जनाएको छ।

यद्यपि, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना, सम्मानजनक आवास र जीवनयापनको सुनिश्चितता बिना गरिएको विस्थापनले सामाजिक अन्याय झनै गहिरो बनाउने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। राज्यले कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवता, संवेदनशीलता र नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षणमा समान ध्यान दिनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।