काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको कानुनी विवाह दर्ता सम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र सामाजिक बहस भएको छ। पूर्ण इजलासले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमाथिको सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै निर्णय सुनाउने आदेश दिएको हो। निर्णय सुनाउने मिति भने तोकिएको छैन।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्तालाई कानुनी मान्यता दिने अन्तरिम आदेशमाथि विस्तृत सुनुवाइ गरेको हो।

पूर्ण इजलासमा समलिङ्गी विवाह, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विवाहको अधिकार, लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक संरचना, विवाहको परिभाषा र राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गम्भीर बहस भएको छ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले दुवै पक्षसँग लगातार संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै विवाहलाई केवल जैविक संरचनाको आधारमा सीमित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा समेत जिज्ञासा राखेको थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता कानुनी रूपमा हुनु पर्ने अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै युवराज सफलले दायर गरेको रिट पनि यही मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो। समलिङ्गी विवाह दर्तालाई संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भने विवाह दर्ता गर्न पाउनु संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार तथा विभेदविरुद्धको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले विवाह दर्ताको अधिकार पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले आफूहरूले कानुन खारेजको माग नगरेको स्पष्ट पारे। उनले अहिलेको विद्यमान कानुनी संरचनाभित्रै पहुँचको माग मात्र गरिएको बताए। “विवाहको छुट्टै संरचना खोजेको होइन, त्यही संरचनाभित्र पहुँच खोजिएको हो,” उनले इजलासमा भने।

सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीलाई सँगै बस्न कुनै पनि कानुनले निषेध नगरेको बताए। उनले विवाहसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार संसद्को भएको तर्क गर्दै अदालतले विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न नहुने धारणा राखे।

“विवाह गर्न पाउने अधिकार छ। स्वतन्त्रताको अधिकार छ। अपराधको रूपमा लिइएको छैन। फ्रिडम छ। प्रयोग गर्न रोकेको छैन,” रेग्मीले बहसका क्रममा भने।

सुनुवाइका क्रममा पूर्ण इजलासले सरकार पक्षलाई गम्भीर प्रश्न गर्दै “पार्टनर छान्न पाउने, सँगै बस्न पाउने तर यो विवाह होइन भन्ने आधार के हो?” भनेर प्रश्न गरेको थियो। अदालतले लैङ्गिक पहिचानलाई जैविक संरचनासँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएको थियो।

“हार्डवेयरमा पुरुष, सफ्टवेयरमा महिलालाई जबरजस्ती तिमी यही हौ भन्ने कसरी?” इजलासको प्रश्नमा विवाह दर्ता हुनु हुँदैन भन्ने पक्ष तत्काल स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको देखिएको थियो।

विवाहको अधिकार दिनुअघि थप अध्ययन आवश्यक रहेको तर्क विपक्षी पक्षले अघि सारेको थियो। तर, सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेशअनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले २०७१ सालमै विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसकेको तथ्य बहसका क्रममा पुनः उठाइएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा विश्वका विभिन्न देशमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी अभ्यास, मानवअधिकारको मान्यता, संवैधानिक संरक्षण र सामाजिक प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो। विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई पहिलो कानुनी मान्यता दिने देश नेदरल्याण्ड हो। हालसम्म विश्वका ३९ देशले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन्।

विवाहको “पवित्रता” सम्बन्धी बहस पनि इजलासमा गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो। इजलासले “सँगै बस्न दिँदा त्यो पवित्रता कायम रहन्छ कि रहँदैन?” भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। विपक्षीका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले त्यस विषयमा विधायिकामार्फत अध्ययन गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले बहसका क्रममा राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्वलाई अस्वीकार नगरेको बताएका थिए।
“समान छ। अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएको छैन। विवाहको कुरालाई मान्यता दिने विषयमा मात्र बहस हो। विभेद हुनुहुँदैन,” उनले भने।

विवाहलाई सन्तान उत्पादनसँग जोडेर पनि बहस भएको थियो। सरकार पक्षले सन्तान उत्पादन नहुने र जनसंख्या नकारात्मक दिशामा जान सक्ने तर्क अघि सारेपछि इजलासले “अनुमान गर्न नहुने, अनुमान नगरौँ” भन्दै सावधानीपूर्वक टिप्पणी गरेको थियो।

यसअघि २०८० असार १२ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ को एकल इजलासले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको कानुनी रूपमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशपछि दक्षिण एसियामै पहिलो पटक दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयले माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्दै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो।