काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउने अन्तरिम आदेशमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेशमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता कानुनी रूपमा हुनु पर्ने अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै युवराज सफलले दायर गरेको रिट पनि सँगै राखेर सुनुवाइ हुनेछ। लगाउमा राखिएको मुद्दामाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि आदेश दिएको थियो।
विभिन्न ६ प्रश्न गर्दै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने र पाउन नहुने प्रश्नको निरूपण गर्नेछ। विवाह दर्ता गर्न पाउनु संविधान अनुसार भएको दाबी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले गरेका छन्। युवराज सफलले भने विवाह दर्ता गर्न दिनु संविधान विपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन्।
२०८० असार १२ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको कानुनी रूपमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाद दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि दक्षिण एसियामै पहिलो पटक लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयले माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। जुन विवाहलाई युवराज सफलले गैरकानुनी दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
