काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९(१)मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

यस आदेशले लैङ्गिक पहिचानको आधारमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अधिकारको लडाई पहिचानसहित नागरिकता, समानता र विवाह गर्ने स्वतन्त्रताको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्दै अस्थायी भए पनि वैवाहिक अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खोल्यो।

लैङ्गिक एवं यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विवाहलाई छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी अस्थायी विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेश रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो, जसमा आ-आफ्नो जैविक लिङ्ग वा सामाजिक लिङ्ग अथवा यौनिक तथा भावनात्मक आकर्षण अनुसार बहुसङ्ख्यक पुरुष र महिलाबीचको जस्तो विपरितलिंगी सम्बन्ध राख्न नचाहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

यसले परम्परागत विवाह संरचनाभन्दा बाहिर रहेका समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको अस्तित्व, पहिचान र सम्बन्धलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने दीर्घकालीन बहसलाई न्यायिक तहमा स्थापित गरेको थियो।

रिट निवेदक सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), रामबहादुर गुरुङ्ग (माया), सुरेन्द्र पाण्डे, भूमिका श्रेष्ठ, मनोरञ्जन कुमार वैद्य, सञ्जय शर्मा, सिमरन शेरचन, अनुज राई (पिटर)ले लैङ्गिक पहिचान अनुसार नेपालको कानुनले विवाह गर्न अनुमति नदिएको उल्लेख गरेका थिए, जसले लैङ्गिक पहिचान र विवाहको अधिकारबीचको असमानता तथा कानुनी रिक्ततालाई उजागर गरेको थियो।

यसअघि सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको पहिलो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, विभेदकारी कानुन संशोधन या खारेज गर्न तथा समलिङ्गी विवाह अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, जसले नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि न्यायिक आधार तयार गरेको थियो। तर, समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन १० वर्षदेखि सरकारले थन्क्याएर राखेको, कार्यान्वयन नगरेको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो, जसलाई एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक पन्तले संविधान कार्यान्वयन नगर्ने सरकार र संसद्लाई सर्वोच्चको आदेशले झापड दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको वैवाहिक अधिकार माग गरिएको रिट निवेदक मध्येका एक मनोरञ्जन कुमार वैद्यको निधन भैसकेको छ, जसले यो अधिकारको लडाई कति लामो र पीडादायी रहँदै आएको छ भन्ने देखाउँछ।

रिट निवेदक मध्येका माया र सुरेन्द्रले दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी तेस्रोलिंगी जोडीको रूपमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरे भने अञ्जुदेवी श्रेष्ठ (दिप्ती) र सुप्रिता गुरुङले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ को कार्यालयमा पहिलो लेस्बियन जोडी (महिला–महिला) को रूपमा कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरे।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीय तहमार्फत वैवाहिक अधिकारको प्रयोग सुरु भएको छ। गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार १२ वैशाख २०८१ मा मायाको पहिचान नेपालको निवेदन बमोजिम ७५३ वटै स्थानीय तहमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गरियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उक्त अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रशासनिक रूपमा विस्तार गरेको थियो।

स्थानीय तहले विदेशी नागरिकको नेपाली नागरिकसँग भएको विवाह पनि कानुनी रूपमा दर्ता गरे, जसअन्तर्गत नेपाली भाषी अमेरिकन नागरिक हिमामाया गुरुङ र नेपाली नागरिक सम्पूर्ण अधिकारीबीच नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा पहिलो विवाह दर्ता भयो। यद्यपि, अदालतमार्फत हुने कोर्ट म्यारिज भने समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीको दर्ता हुन सकेको छैन।

माया र सुरेन्द्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा कोर्ट म्यारिज गर्न नपाएको र उच्च अदालत पाटनले उक्त आदेश सदर गरेपछि उनीहरू स्थानीय तहमा जान बाध्य भएको तथ्यले न्यायिक र प्रशासनिक अभ्यासबीचको अन्तर देखाइरहेका छ।

अन्तरजातीय समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता रोक्न परिवारले हराएको उजुरी समेत दियो। तर, साहसिक जोडीले कानुनी रूपमा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा विवाह दर्ता गरे।

इन्द्रेणी विवाह : परिवारमा स्वीकार, अत्तो थाप्दै अदालत

सर्वोच्च अदालतको आदेश र पञ्जीकरण विभागको परिपत्र अनुसार विवाह दर्ता हुँदै आएको अवस्थामा युवराज पौडेल सफलले विवाह बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरे, जसले प्राप्त अधिकारकै विरुद्धमा कानुनी चुनौती सिर्जना गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान र न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा दुवै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ भए पनि निर्णय दिन सकेन र पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।

लैङ्गिक पहिचानको विषयमा ६ वटा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै दुवै रिट पूर्ण इजलासमा पुगेको छ, तर पटक–पटक पेशी चढ्दा पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको छ। २० माघ २०८२ मा पहिलो पटक पूर्ण इजलासमा पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो, ५ चैत २०८२ मा रिटमा सामेल हुन पाउ भन्ने रुक्शना कपालीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका कारण सुनुवाइ स्थगित भयो, र बिहीबार १० वैशाख २०८३ मा तेस्रो पटकको पेशी पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अर्को पेशीको मिति समेत तोकिएको छैन।

लैङ्गिक पहिचान र विवाहको अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा होल्ड हुन पुगेको छ भने युवराज सफलको रिटले पनि उक्त अधिकारमाथि थप विवाद सिर्जना गरिदिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान र न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासबाट भएका आदेशहरूले पहिचानसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नहुँदा सांसद भूमिका श्रेष्ठलाई समेत प्रश्न गर्ने, चिन्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट के हुन्, को हुन् भन्ने स्पष्ट व्याख्या नहुँदासम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले समेत नचिन्ने अवस्था बनेको छ, र अन्तिम फैसला नआउँदासम्म जारी यो अन्योलले समुदायभित्र अधिकार प्रयोगमा अनिश्चितता, कानुनी अस्पष्टता र शून्यताको अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको छ।

याे पनि : लैङ्गिक पहिचानमा उल्टो अभियान : अदालतको आदेश विवादित, पुनर्विचारमा सरकार