काठमाडौं – गत बिहीबार दिउँसो १२ बजे आसपास सर्वोच्च अदालतको ९ नम्बर इजलास प्रवेश गर्ने ढोकाको आडमा युवराज पौडेल ‘सफल’ अधिवक्ता पर्खिरहेका थिए। “कुन मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ?” भन्ने प्रश्नमा उनले “हाम्रै चलिरहेको छ” भन्ने जवाफ दिँदै “हाम्रा अहिलेसम्म आएनन्” भन्दै थिए।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० असार १२ गते लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीहरूको मुद्दामा अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने व्यवस्था गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध पौडेलले रिट दायर गरेका थिए।

हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न ६ प्रश्न उठाउँदै विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने तथा दर्ता भएका विवाहसमेत खारेज गर्नुपर्ने दुवै रिटलाई सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। सोही रिटमाथि पूर्ण इजलासमा गत बिहीबार दिनभर सुनुवाइ भयो।

इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। संजिव गुरुङसमेतको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीले तत्काल विवाह दर्ता पाउनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा बहसको सुरुवात अधिवक्ता सुजन पन्तले गरेका थिए।

पन्तले २०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि पहिचान पाएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विवाहको अधिकार दिनुपर्ने दलिल पेश गरे।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलाससमक्ष पन्तले गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विकास गरेको समलिङ्गी विवाह दर्ता फारमसमेत प्रस्तुत गरे।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा विभागले अनुसूचीमा समलिङ्गी विवाह दर्ताको अस्थायी अभिलेख राख्न थालेकाले विवाहको अधिकार दिनुपर्ने जिकिर उनले गरे।

देवानी संहिताको दफा ६९ मा “व्यक्ति” उल्लेख गरिए पनि पारिवारिक कानुनका अन्य दफामा “पुरुष” र “महिला” मात्रै उल्लेख गरिएको विषयमा इजलास स्पष्ट हुन खोजिरहेको थियो। पन्तले पञ्जीकरण विभागको फारम देखाउँदै “दुलाहा–दुलाहा” र “दुलही–दुलही” भनेर विवाह दर्ता भएको प्रमाण इजलासमा पेश गरे।

पन्तले बहस गरिरहँदा विवाह दर्ता खारेजको माग गर्ने रिट निवेदक पौडेल आफ्ना कानुन व्यवसायीको प्रतीक्षामा बाहिर–भित्र गरिरहेका थिए। सरोकारवालाको तर्फबाट बहस भइरहँदा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहाललाई “उच्च अदालतले विवाह दर्ता नगरेकै मुद्दा त होइन?” भनेर जिज्ञासा राखे। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले त्यो मुद्दा नभएको बताए।

उच्चको आदेश, ‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन’

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि रिट निवेदकमध्येका रामबहादुर गुरुङ (माया) र सुरेन्द्र पाण्डे कोर्ट म्यारिज गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत गएका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले दर्ताद्वारा विवाह हुने भए पनि विवाह दर्ता अदालतमा नहुने भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेपछि माया र सुरेन्द्र उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

विवाह दर्तासम्बन्धी पुनरावेदनमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतका सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर थापा र अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडासमेतको बहस सुनेपछि इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो।

उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेशको व्याख्या गर्दै “विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ” भन्ने उल्लेख गरेको थियो। २०८० असोज १८ गतेको आदेशमा “काठमाडौं जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारसमेतका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि सो बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालत र रजिस्ट्रारका नाममा आदेश जारी भएको देखिँदैन” भनिएको थियो।

इजलासले अन्तरिम आदेशमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थासम्म विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी भएको तर दर्ताद्वारा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश नभएको व्याख्या गरेको थियो।

“प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट अन्तरिम आदेशबमोजिमको व्यवस्था भएको भन्ने पनि देखिँदैन,” आदेशमा उल्लेख छ। साथै, “अन्तरिम आदेश जारी भएका ती निकायले आदेशबमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गरेमा सोहीबमोजिम हुन सक्ने देखिन्छ” भनेर पनि उच्च अदालतले व्याख्या गरेको थियो।

अदालतले “मुद्दासँग सम्बन्धित कामकारबाहीअन्तर्गत पर्ने अवस्था नदेखिएको तथा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७७(१) मा पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला–पुरुष नदेखिएकाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८० असार २८ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन, कानुनबमोजिम गर्नुहोला” भन्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएका निकायले विवाह दर्ता गर्न सक्ने व्याख्या उच्च अदालतले गरिदिएपछि माया र सुरेन्द्र स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गर्न गएका थिए। माया र सुरेन्द्रले २०८० मंसिर १३ गते लमजुङको दाेर्दी गाउँपालिकामा पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरेका छन्।

सोही प्रसङ्गमा न्यायाधीश पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालसँग “त्यही रिट हो होइन?” भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।

बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले “राज्यका निकायमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्‍यो भन्ने नै रिट निवेदकहरूको माग हो” भन्ने जवाफ दिएका थिए।

उच्च अदालतमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल, अधिवक्ताद्वय रौनकराज अर्याल र अनुराग देवकोटाले बहस गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उप-न्यायाधिवक्ता अमित उप्रेती र सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत रेग्मी उपस्थित थिए भने उच्च अदालत पाटन बार एकाइबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर थापा र अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले बहस गरेका थिए।

न्यायाधीश पौडेलले “आफू उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश हुँदा गरेको आदेशविरुद्ध त होइन?” भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई पुनः सोधे। दाहालले “त्यो होइन” भन्ने जवाफ दिए।

पूर्ण इजलासमा अधिवक्ताहरूको उपस्थिति अत्यधिक थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले बहसको सुरुमै “नागरिकता दिने, पासपोर्ट दिने, सँगै बस्न रोकटोक छैन भन्ने, बाटोमा हिँड्दा समातेर थुन्ने, पिट्ने, मुद्दा चलाउने, तर विवाह गरेर बस्छु भन्दा हुँदैन भन्ने?” भन्दै प्रश्न उठाए।

उनले विवाह दर्ताका लागि छुट्टै संस्था खोजिएको नभई विद्यमान संस्थामै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि पहुँच हुनुपर्ने मात्र माग गरिएको बताए।

दाहालले कानुन खारेज गर्नुपर्ने माग नगरेको स्पष्ट पारे। इजलासले पनि कानुन खारेजको माग नभएको उल्लेख गरिरहेको थियो। उनले विवाहको अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै संविधानको धारा १२ अनुसार लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता, धारा १८ अनुसार विशेष कानुन बनाउन रोक नलाग्ने व्यवस्था, धारा ३६ मा दम्पतीको अधिकार तथा धारा ४२ मा राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था उल्लेख भए पनि विवाहको अधिकार नपाएको अवस्था रहेको बताए।

समलिङ्गी विवाहमा सर्वोच्चको चासो : “पार्टनर रोज्न पाउने, विवाह गर्न किन नपाउने?”

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निवेदनसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि बोलाएको थियो। त्यसक्रममा रुक्शाना कपालीले आफू सरोकारवालाको तर्फबाट सहभागी भएको बताए।

“म अधिवक्ता होइन, कानुनको अध्ययन भर्खरै सकेको छु,” रुक्शानाले इजलासमा भने। उनले आफू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायअन्तर्गत ट्रान्सजेण्डर महिला भएको परिचय दिए। साथै, २०८० सालमा लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी फैसला भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै “लार्जर पिक्चर” मा इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताए।

“संविधानलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने नेपालको अहिलेसम्मको कानुनमा हाम्रो समुदायको अस्तित्व छ भनेर स्वीकार गरेर कानुन बनेकै छैन,” रुक्शानाले भने, “कानुनमा हामीलाई मानवको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन।”

इजलासले रुक्शानालाई आजको विवादको मूल विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि रुक्शानाले व्यक्ति–पिच्छे मुद्दा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले “धेरै भनिरहनु परेन, तपाईँले उच्च अदालतमा लगेका मुद्दा पनि हेरेको छु, विषयमा आउनुहोस्” भनेपछि रुक्शाना मूल बहसमा प्रवेश गरेका थिए।

रुक्शानाले समलिङ्गी विवाह तथा वैवाहिक अधिकार नहुँदा समुदायले भोगिरहेको सामाजिक र कानुनी समस्याबारे इजलासलाई जानकारी गराए। “सँगै बस्न पाए पनि त्यसले वैधानिकता पाएको हुँदैन,” उनले भने, “धेरैलाई घरपरिवारले स्वीकारेको हुँदैन। कतिपयलाई बुबाआमाले घरबाट निकालिदिएका हुन्छन् र छुट्टै बसिरहेका हुन्छन्।”

उनले अस्पतालमा उपचारका क्रममा समेत पार्टनरलाई कानुनी मान्यता नदिइने समस्या रहेको बताए। “हस्पिटलमा भर्ना गर्दा पार्टनरले सही गर्न पाउँदैन, ‘आमा–बुबालाई नै बोलाऊ’ भनिन्छ,” उनले भने, “विवाहले मान्यता नपाउँदा सामाजिक मान्यताबाट वञ्चित भएका छौँ, त्यसैले विभेदमा परिरहेका छौँ।”

रुक्शानाले समाजमा स्वीकार नगर्ने, जबरजस्ती विवाह गराइने जस्ता समस्या रहेको उल्लेख गर्दै समलिङ्गी विवाहले समाजमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने तर्क गरे। “समलिङ्गी विवाहले मान्यता पाउँदा हेटेरोसेक्सुअल जन्मनै छोड्ने त होइन,” उनले भने, “यो समुदायका मानिसहरू पनि हेटेरोसेक्सुअल व्यक्तिहरूबाटै जन्मिएका हुन्।”

सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक यसलाई प्राकृतिक अवस्था भनेर व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा पनि राज्यले मान्यता नदिनु संविधानको धारा १८ विपरीत रहेको जिकिर उनले गरे।

रुक्शानाले नेवार समुदायको गुठी परम्पराको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अन्तरजातीय विवाहलाई रोक्न नसकिने तर्क गरे। “गुठी परम्परा जोगाउनुपर्छ भनेर अन्तरजातीय विवाह रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ?” उनले प्रश्न गरे।

“हेटेरोसेक्सुअल परिवारबाटै जन्मिए पनि परिवारको हिस्सा किन मानिँदैन? समाजमा म छु कि छैन? मेरो अस्तित्व छ कि छैन?” भन्दै उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजबाट बहिष्कृत गरेर अलग राख्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए।

“हामी जीवन निर्वाह गर्छौँ, सँगै बस्छौँ, तर त्यसको भविष्य छैन,” उनले भने, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विवाह तथा पारिवारिक अधिकार पनि पारिवारिक कानुनभित्र सुनिश्चित हुनुपर्छ।”

रुक्शानाले राज्यले समुदायको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यककाे पहिचान विवाहको अधिकारमा २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको प्रसङ्ग उनले निकाले। “२० वर्षअघि पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भनियो, अहिले फेरि अध्ययन नै गर्नुपर्छ भनियो भने सरकारले यी २० वर्षमा के गर्‍यो?” उनले प्रश्न गरे, “फैसला कार्यान्वयनबाहेक अरू केही भएको देखिँदैन।”

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वैवाहिक तथा पारिवारिक अधिकार समान र सुनिश्चित हुने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरे।

विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको रिट तथा विवाह दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको दुवै रिटमाथि पूर्ण इजलासले सुनुवाइ सकिसकेको छ। अब इजलासले निर्णय सुनाउने जनाएको छ। तर निर्णय सुनाउने मिति भने तोकिएको छैन।