काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संविधान र संवैधानिक मूल्य–मान्यता प्रतिकूलका कार्यहरू तत्काल रोक्न तथा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न नेपाल बार एशोसिएशनले आग्रह गरेको छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ आफू अडिग रहेको उल्लेख गर्दै बारले सर्वोच्च अदालत लगायत सबै अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अविचलित रूपमा न्याय सम्पादनमा लाग्न पनि भनेको छ।

सरकारको चाहना जारी अध्यादेशबाट प्रस्ट देखिएको बारले जनाएको छ। अध्यादेशमार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट पनि नछिपिएको बारको भनाइ छ।

स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अदालतहरू, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको पनि बारले उल्लेख गरेको छ। सरकारको यस्तो दबाब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य भएको बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिले भने सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। शर्माको संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको छ भने समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

मुद्दा फर्छ्योटलाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको दाबी छ। तर नेपाल बार एशोसिएशनले भने अध्यादेशमार्फत शासन–प्रशासन चलाउने कार्यलाई कानूनको शासन विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ।

याे पनि : प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय विवादित, डा.मनोजलाई चिठ्ठा

नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई कलुषित मनसायका साथ सङ्घीय संसद् छलेर ल्याइएको अध्यादेशको आडमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने बारले जनाएको छ।

बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायसहित परम्परालाई लत्त्याएर गरिएको सिफारिस अनपेक्षित रहेको छ।”

संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त जनताको सार्वभौम अधिकार तथा संसद्को सार्वभौम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको नेपाल बार एशोसिएशनको स्पष्ट ठम्याइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूल अध्यादेश जारी गर्ने तथा त्यसैको आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैरसंवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालन हुने हुँदा संवैधानिक मूल्य–मान्यता र परम्परा विपरीतका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय देखिँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बारले यो विषय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, “अपवादका रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सङ्घीय संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको मर्ममाथिको प्रहार तथा स्वेच्छाचारितालाई बढवा दिने कार्य हो,” भन्ने आफ्नो मान्यता सरकारले छद्म विधायनमार्फत प्रमाणित गरेको बारले जिकिर गरेको छ।

यस्ता कार्यहरूले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित तथा नियन्त्रित गर्ने प्रयास भएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले यस्ता कार्यको सदैव विरोध गर्ने जनाएको छ।